ऑगस्टच्या मध्यरात्री ठीक बाराच्या ठोक्याला लाल किल्ल्यावर ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून भारतीय तिरंगा फडकविण्यात आला. वास्तविक आपण सूर्यपूजक, प्रकाशाचे उपासक, उत्तररात्रीचा प्रहर कोणत्याही शुभ कार्याला आपण वर्ज्य समजतो. लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवून स्वातंत्र्याचा जयघोष आपण उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने करायला हवा होता.

इकडे दिल्लीत संसदेचे आणि इकडे नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. दोन्हीकडे मुंबईवरील आतंकवादी हल्ल्याचीच चर्चा आहे. हा हल्ला नुकताच घडून गेला असल्याने आणि नेहमीपेक्षा या हल्ल्याची पद्धत आणि विध्वंसक क्षमता अधिक असल्याने या मुद्द्यावर चर्चा होणे तसे अपेक्षितच असले तरी आतंकवाद ही एकच समस्या देशासमोर नसल्याचे लोकप्रतिनिधींनी ध्यानात घ्यायला हवे.

मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याला वीस दिवस उलटून गेले. या वीस दिवसात आम्ही काय केले, तर देशाच्या गृहमंत्र्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचे तसेच गृहमंत्र्याचे राजीनामे घेतले. अर्थात हे राजीनामे अपेक्षितच होते.

आपल्या सरकारच्या कामकाजाचे एकूण स्वरूप पाहता उद्या एखाद्या पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकाला सरकार काय करते, असा प्रश्न विचारलाच तर शिक्षकाकडे सरकार अध्यादेश काढते, यापेक्षा अधिक समर्पक उत्तर नसेल. आपले सरकार दुसरे काहीच करीत नाही. अध्यादेशांच्या कागदी भेंडोळ्या जमा करणे, त्यांचे थरावर थर रचणे यापलीकडे बाकी काही करताना सरकार दिसत नाही.

सेकंदात जगाच्या एका टोकावरची माहिती दुसऱ्या टोकापर्यंत पोहोचविणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या युगात आमच्या पोलिसांकडे अतिरेकी कुठून गोळीबार करीत आहेत ही माहिती नसावी आणि असली तरी ती आपल्या वरिष्ठांकडे पोहोचविण्याची सोय नसावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? एकविसाव्या शतकातले युद्ध सतराव्या शतकातल्या तयारीने लढायचे असेल तर करकरे, कामटे, साळसकरसारख्यांचे बळी जाणारच! आमच्या पोलिसांजवळ अत्याधुनिक शस्त्रे नाहीत, दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने नाहीत, आपापसातला योग्य समन्वय नाही, अतिरेकी त्यांचीच जीप घेऊन पळतात इतके ते बेसावध असतात; या सगळ्याला जबाबदार या देशाचे आणि राज्याचे गृहखाते, पर्यायाने गृहमंत्री आहेत.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला, सातत्याने होत असलेल्या त्यांच्या आत्महत्यांना अनेक बाबी जबाबदार आहेत. परंतु शासनाचे चुकीचे धोरण ही त्यामधील मुख्य बाब म्हणावी लागेल. शेती आणि शेतीशी संबंधित बाबींच्याच बाबतीत शासनाचे धोरण चुकत आहे, असे नसून शेतीशी थेट संबंधित नसलेल्या अनेक बाबींच्या संदर्भातही शासनाचे चुकीचे धोरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे.

ल्या आठवड्यात संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरश: ढवळून निघाला आणि त्यामागचे कारण काही तितकेसे चांगले नव्हते. जो क्षोभ रस्त्यावर, सरकारमध्ये आणि संसदेतही दिसला तो कोणत्याही चांगल्या कारणासाठी नव्हता. राज ठाकरेंच्या नवनिर्माण सेनेने सुरुवातीपासूनच मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेचा जागर चालविला होता.

ह्ा देश प्रजासत्ताक आहे, याचा अर्थ देशावर कुण्या एका व्यत्त*ीचे नव्हे तर देशातील संपूर्ण जनतेचे राज्य आहे. या देशाची मालक सामान्य जनता आहे. याचा एक अर्थ असाही आहे की सरकारची म्हणून जी तिजोरी आहे ती सरकारची किंवा मंत्रिमंडळाची नसून त्या तिजोरीवर कर भरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचा हक्क आहे.

पेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला. हा सिंगूरमधील शेतकऱ्यांचा विजय आहे की प. बंगाल सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा पराभव आहे, हे सांगता येत नसले तरी शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे एक बलाढ्य सरकार नमले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

याराज्याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे. शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत सरकार करू शकत नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढलेला नाही; तर केंद्राने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही अद्याप राज्य सरकारने तो आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेला नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढता येतो. सरकारचा आणि शेतकऱ्यांचा तसा काहीही संबंध नाही.