लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेल्या लोकांचे सरकार, ही लोकशाहीची व्याख्या किमान आपल्या देशात तरी अतिशय संकुचित झाली आहे. इथे लोकांना फत्त* मतदानाचा किंवा आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क आहे. अर्थात तो हक्कही अनेक मार्गांनी बाधित होत असतो.

भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हेगाराच्या व्याख्या निश्चित असल्यातरी या व्याख्यांच्या बाहेर असलेले अनेक गुन्हेगार आहेत. कायद्याच्या भाषेत ते गुन्हेगार नसले तरी सरकारच्यादृष्टीने ते गुन्हेगार ठरत असल्याने सरकार आपल्यापरीने त्यांना द्यायची ती शिक्षा देतच असते. शिक्षेचे स्वरूपही रूढ शिक्षेपेक्षा फार वेगळे असते.

इमारत मजबूत व्हायची असेल तर पाया मजबुत हवा, त्याच्या विटा कणखर पाहिजेत, त्या खरपूस भाजल्या गेलेल्या असल्या पाहिजेत. आतापर्यंत दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा या विटा खरपूस भाजण्याचे काम करायच्या, आता सगळ्या विटा चांगल्या भाजल्या जात असतीलच असे म्हणता येणार नाही. बऱ्याच विटा कच्च्या राहतील, परिणामी त्यांच्या आधारे उभ्या झालेल्या इमारती केव्हाही ढासळू शकतील.

आज चीन म्हणजे अमेरिकेलाही धाकात ठेवणारी ‘सुपर इकॉनॉमिक पॉवर’ ठरली आहे, त्या तुलनेत भारत कुठेच नाही. भारतातील भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था हे त्यामागील एक मोठे कारण आहे. अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प या भ्रष्ट व्यवस्थेने अक्षरश: पोखरून काढले आहेत.