Year: 2005

प्रकाशन दिनांक :- 05/06/2005
मोफत वीजप्रश्नी विरोधकांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना, आपण राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला, असे म्हणता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार आपण शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविण्याचा प्रयत्न केला. 10 महिने मोफत वीज दिल्यानंतर सध्याच्या वीजटंचाईच्या पृष्ठभूमीवर, मोफत विजेच्या निर्णयावर आपल्याला पुनर्विचार करावा लागला.

पावसाळ्याची चाहूल लागताच निसर्गात बदल दिसू लागतात. गेल्या काही वर्षात मृगासहित पावसाच्या साऱ्याच नक्षत्रांची महाराष्ट्रावर आणि त्यातही विशेषत: विदर्भ-मराठवाड्यावर अवकृपा झाली असली तरी यावर्षी तरी निसर्ग आपल्याला साथ देईल, या वेड्या आशेवर बळीराजा पेरणीपूर्व कामाला दरवर्षी उत्साहाने सुरुवात करतो. जुन्या कर्जासोबतच गेल्या हंगामातले कर्जाचे ओझेही पाठीवर असतेच.

विदर्भ-मराठवाड्याच्या मागासलेपणाबद्दल नेहमीच बोलले, लिहिले जाते. हा प्रदेश अविकसित आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु हा प्रदेश इतर प्रांताच्या तुलनेत मागासलेला राहण्यामागच्या कारणांबद्दल मात्र प्रचंड मतभिन्नता आहे. विदर्भातील राजकारण्यांचा एक मोठा गट विदर्भाच्या मागासलेपणासाठी सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेला दोष देतो.

आज सरकार प्राथमिक शिक्षणावर जवळपास 9 हजार आणि माध्यमिक -उच्च माध्यमिक शिक्षणावर 22 हजार कोटी वर्षाला खर्च करत आहे. यापैकी बहुतांश पैसा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. हा एवढा प्रचंड खर्च करून शेवटी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी सुशिक्षित बेरोजगाराचा शिक्का कपाळी मारून घेणेच येत असेल तर संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन आवश्यक ठरते.

सिंचन, रस्ते, वीज, पाणी या विकासाच्या दृष्टीने पायाभूत ठरणाऱ्या सुविधांचे समान न्याय तत्त्वाने वाटप झाले नाही. सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राला कायम झुकते माप दिले. किंवा असेही म्हणता येईल की, राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागृत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी एकजुटीच्या बळावर राज्याची आर्थिक सूत्रे कायम आपल्या हाती ठेवण्यात यश मिळविले.

भारनियमनाचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर तर झालाच आहे , पण शेती आणि उद्योगाचीही पार वाट लागली आहे. राज्यातील उद्योगांना या अतिरेकी भारनियमनामुळे रोज कोट्यवधीचा फटका बसतो आहे.
सध्या संपूर्ण राज्याला सूर्याच्या काहिलीसोबत भारनियमनाच्या उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे.

प्रकाशन दिनांक :- 03/04/2005

डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बालमृत्यू मूल्यमापन समिती’ने आपला दुसरा आणि अंतिम अहवाल शासनाला नुकताच सादर केला. या अहवालात राज्यातील बालमृत्यूंना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे.

तार्किकदृष्ट्या या आगींमागील कारणांचा वेध घेतल्यास अशा घटनांमागे मोठे अर्थकारण असल्याचे सहज स्पष्ट होते. कापूस खरेदी आटोपलेली असते, कापसाच्या गठाणी बांधून तयार झालेल्या असतात. बाकी असते ती केवळ प्रतवारी आणि मूल्यांकन.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. विलासरावजी देशमुख यांनी परवा एका पब्लिक स्कूलच्या भूमिपूजन समारंभात महाराष्ट्रात मराठी टक्का घसरतोय अशी खंत बोलून दाखविली. पूर्वी केवळ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचीच नावे अमराठी होती, आता तर चक्क मंत्र्यांच्या नावाच्या पाट्यादेखील अमराठी आडनावाने सजू लागल्या आहेत, असे काहीसे ते बोलले.

प्रकाशन दिनांक :- 20/03/2005

बहुसंख्यकांची इच्छा प्रमाण मानणे हेच लोकशाहीचे मूलभूत बीज आहे. संसद, विधिमंडळ, मंत्री, खासदार, आमदार या सगळ्या लोकशाही वृक्षाच्या शाखा- उपशाखा मूळ बीजाच्या पोषणातूनच फुलत गेल्या, फळत गेल्या. परंतु दुर्दैवाने या बाह्य विस्ताराच्या कौतुकात मूळ बीजाकडे कायम दुलर्क्ष होत आले.