पावसाळ्याची चाहूल लागताच निसर्गात बदल दिसू लागतात. गेल्या काही वर्षात मृगासहित पावसाच्या साऱ्याच नक्षत्रांची महाराष्ट्रावर आणि त्यातही विशेषत: विदर्भ-मराठवाड्यावर अवकृपा झाली असली तरी यावर्षी तरी निसर्ग आपल्याला साथ देईल, या वेड्या आशेवर बळीराजा पेरणीपूर्व कामाला दरवर्षी उत्साहाने सुरुवात करतो. जुन्या कर्जासोबतच गेल्या हंगामातले कर्जाचे ओझेही पाठीवर असतेच.

विदर्भ-मराठवाड्याच्या मागासलेपणाबद्दल नेहमीच बोलले, लिहिले जाते. हा प्रदेश अविकसित आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु हा प्रदेश इतर प्रांताच्या तुलनेत मागासलेला राहण्यामागच्या कारणांबद्दल मात्र प्रचंड मतभिन्नता आहे. विदर्भातील राजकारण्यांचा एक मोठा गट विदर्भाच्या मागासलेपणासाठी सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेला दोष देतो.

आज सरकार प्राथमिक शिक्षणावर जवळपास 9 हजार आणि माध्यमिक -उच्च माध्यमिक शिक्षणावर 22 हजार कोटी वर्षाला खर्च करत आहे. यापैकी बहुतांश पैसा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. हा एवढा प्रचंड खर्च करून शेवटी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी सुशिक्षित बेरोजगाराचा शिक्का कपाळी मारून घेणेच येत असेल तर संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन आवश्यक ठरते.

सिंचन, रस्ते, वीज, पाणी या विकासाच्या दृष्टीने पायाभूत ठरणाऱ्या सुविधांचे समान न्याय तत्त्वाने वाटप झाले नाही. सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राला कायम झुकते माप दिले. किंवा असेही म्हणता येईल की, राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागृत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी एकजुटीच्या बळावर राज्याची आर्थिक सूत्रे कायम आपल्या हाती ठेवण्यात यश मिळविले.

भारनियमनाचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर तर झालाच आहे , पण शेती आणि उद्योगाचीही पार वाट लागली आहे. राज्यातील उद्योगांना या अतिरेकी भारनियमनामुळे रोज कोट्यवधीचा फटका बसतो आहे.
सध्या संपूर्ण राज्याला सूर्याच्या काहिलीसोबत भारनियमनाच्या उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे.