शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी विषण्ण झालेल्या आर. आर. पाटलांनी या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार गृहरक्षक दलाची मदत घेण्याच्या विचारात असल्याचे विधान नुकतेच केले.

एखाद्या प्रांताचा विकास केवळ त्या भागात उपलब्ध असलेल्या संसाधनांवरच अवलंबून असतो का, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर द्यायचे झाल्यास ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. संसाधने विकासाला पूरक ठरतात; परंतु केवळ संसाधनांवर विसंबून विकास साधता येत नाही. खरेतर विकासासाठी परिस्थिती प्रतिकूल असणे अधिक गरजेचे असते.

अलीकडील काळात भारतातले अनेक उद्योग झपाट्याने बंद पडत असले, उद्योजक बेकार होत असले तरी एक धंदा मात्र अगदी जोरात सुरू आहे आणि त्या धंद्याला मरणही नाही, कुठला धंदा म्हणून काय विचारताय? अहो, तो धंदा म्हणजे राजकारण! पावसाळ्यातील छत्र्यांसारखे आपल्याकडे नेते उगवत असतात.

सध्या नागपुरात राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. कापूस उत्पादक पट्ट्यातील आणि त्यातही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न या अधिवेशनात गाजत आहे. ‘गाजत’ हा खरोखरच यथार्थ वर्णन करणारा शब्द म्हणावा लागेल.

रासायनिक शेती मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या गेली आहे. महागडी बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतीचा उत्पादन खर्च अतोनात वाढवीत आहेत. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हा उत्पादनखर्च भागविण्यासाठी उचललेल्या कर्जाचे व्याजही फिटत नाही.

खेड्यापाड्यात अवैध सावकारी करणाऱ्यांचे धाबे सध्या दणाणले आहेत. बातमीच तशी आहे; राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी अशा सावकारांना अगदी कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याचे आदेशच पोलिस विभागाला दिले आहेत. आबांचाच आदेश म्हटल्यावर पोलिस कशाला सुस्ती करतात, ”खंडणी वसुली करायला त्यांना हातात आयतेच कोलीत सापडले.

विदर्भातील कापूस पट्ट्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा उद्रेक सुरू आहे.कापूस उत्पादक शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची बातमी नाही, असा एकही दिवस जात नाही. सरकारच्या सगळ्या कथित प्रयत्नानंतरही आत्महत्येचे प्रमाण कमी झालेले नाही, उलट ते वाढतच चाललेले दिसते.

हिरव्या बोंडातून फुलणारा पांढरा शुभ्र कापूस लहान मुलाच्या चेहऱ्यावरील निरागस हास्याची आठवण करून देतो; परंतु दैव विसंगती बघा, हाच कापूस शेकडो शेतकऱ्यांच्या घरात मृत्यूची काळी छाया बनून वावरतो आहे. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य,त्यांच्या जीवनातला आनंद या पांढऱ्या कापसाच्या काळ्या छायेत पार वितळून गेला आहे. काल झाले ते आज होणार नाही,या वेड्या आशत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्या बरबाद झाल्या.

दारिद्र्य रेषा’ हा सरकारी भाषेतील एक नेहमी ऐकू येणारा शब्द. या रेषेचे काही निकष आहेत. हे निकष साधारणत: उत्पन्नाच्या संदर्भात असतात.

भारताचा इतिहास चाळतो म्हटले तर इतिहासात ठिकठिकाणी, पानापानावर मराठी माणसाच्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटलेला दिसतो. लढाईचे मैदान असो अथवा साहित्याची मुलूखगिरी, मराठी माणसाचा आदराने उल्लेख केल्याशिवाय इतिहास पुढे सरकूच शकत नाही. अगदी अलीकडील काळापर्यंत ‘मराठी पाऊल’ सगळ्याच क्षेत्रात पुढेच होते.