आपल्या देशाच्या लोकसंख्येने शंभर कोटीचा आकडा केव्हाच पार केला आहे. ही वाढती लोकसंख्या सरकारला संकट वाटत आहे. एका दृष्टीने पाहिले तर ते संकटच आहे.

जेजे लोकं इतिहासापासून काही शिकत नाहीत, त्यांना भविष्य माफ करत नाही, असे म्हणतात. या म्हणण्यात तथ्य निश्चितच आहे. शेवटी इतिहास म्हणजे तरी काय?

अश्मयुगात रानोमाळ भटकणारा, शिकार करून कच्चे मांस खाऊन जगणारा माणूस शेतीचे प्राथमिक ज्ञान मिळाल्यावर स्थिर झाला. आधी त्याचे हे संघटन टोळ्यांच्या स्वरूपात होते. पुढे या संघटनेला अधिक रेखीव स्वरूप प्राप्त झाले आणि समाजाची निर्मिती झाली.

एका शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना परोपकाराची महती पटवून देताना इतरांना आपण कशा-कशाप्रकारे मदत करू शकतो, याची अनेक उदाहरणे सांगितली. बाळबोध विद्यार्थी ही महती ऐकून चांगलेच प्रभावित झाले. आपण परोपकार केलाच पाहिजे, असे त्या विद्यार्थ्यांच्या मनात ठसले.

प्रकाशन दिनांक :- 05/06/2005
मोफत वीजप्रश्नी विरोधकांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना, आपण राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला, असे म्हणता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार आपण शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविण्याचा प्रयत्न केला. 10 महिने मोफत वीज दिल्यानंतर सध्याच्या वीजटंचाईच्या पृष्ठभूमीवर, मोफत विजेच्या निर्णयावर आपल्याला पुनर्विचार करावा लागला.

पावसाळ्याची चाहूल लागताच निसर्गात बदल दिसू लागतात. गेल्या काही वर्षात मृगासहित पावसाच्या साऱ्याच नक्षत्रांची महाराष्ट्रावर आणि त्यातही विशेषत: विदर्भ-मराठवाड्यावर अवकृपा झाली असली तरी यावर्षी तरी निसर्ग आपल्याला साथ देईल, या वेड्या आशेवर बळीराजा पेरणीपूर्व कामाला दरवर्षी उत्साहाने सुरुवात करतो. जुन्या कर्जासोबतच गेल्या हंगामातले कर्जाचे ओझेही पाठीवर असतेच.

विदर्भ-मराठवाड्याच्या मागासलेपणाबद्दल नेहमीच बोलले, लिहिले जाते. हा प्रदेश अविकसित आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु हा प्रदेश इतर प्रांताच्या तुलनेत मागासलेला राहण्यामागच्या कारणांबद्दल मात्र प्रचंड मतभिन्नता आहे. विदर्भातील राजकारण्यांचा एक मोठा गट विदर्भाच्या मागासलेपणासाठी सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेला दोष देतो.

आज सरकार प्राथमिक शिक्षणावर जवळपास 9 हजार आणि माध्यमिक -उच्च माध्यमिक शिक्षणावर 22 हजार कोटी वर्षाला खर्च करत आहे. यापैकी बहुतांश पैसा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. हा एवढा प्रचंड खर्च करून शेवटी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी सुशिक्षित बेरोजगाराचा शिक्का कपाळी मारून घेणेच येत असेल तर संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन आवश्यक ठरते.

सिंचन, रस्ते, वीज, पाणी या विकासाच्या दृष्टीने पायाभूत ठरणाऱ्या सुविधांचे समान न्याय तत्त्वाने वाटप झाले नाही. सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राला कायम झुकते माप दिले. किंवा असेही म्हणता येईल की, राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागृत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी एकजुटीच्या बळावर राज्याची आर्थिक सूत्रे कायम आपल्या हाती ठेवण्यात यश मिळविले.

भारनियमनाचा परिणाम दैनंदिन जीवनावर तर झालाच आहे , पण शेती आणि उद्योगाचीही पार वाट लागली आहे. राज्यातील उद्योगांना या अतिरेकी भारनियमनामुळे रोज कोट्यवधीचा फटका बसतो आहे.
सध्या संपूर्ण राज्याला सूर्याच्या काहिलीसोबत भारनियमनाच्या उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे.