राष्ट्रीय सुरक्षा पथकावर सरकार दरवर्षी 600 कोटी खर्च करते. हा खर्च अर्थातच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून होतो. इतका प्रचंड खर्च करून ज्यांना सांभाळले जाते, त्या एनएसजी कमांडोजना एखाद्या चौकीदारासारखे कुण्याही आलतूफालतू नेत्यांच्या बंगल्यावर नियुत्त* करून करदात्यांच्या पैशाची अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?

एखाद्याने प्रगती करतो म्हटले की, त्याच्या हितचिंतकांपेक्षा त्याच्या शत्रूंचीच संख्या झपाट्याने वाढते. शेजारची रेषा मोठी आहे, म्हटल्यावर आपली रेषा त्याच्यापेक्षा मोठी करण्यापेक्षा त्याची रेषा आखूड कशी होईल, असा विचार करणाऱ्यांचीच संख्या आपल्याकडे खूप अधिक आहे. लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन, असा बाणेदारपणा आता अपवादानेच आढळतो, त्यापेक्षा एखाद्या जळूसारखे कुणाला तरी चिकटून आयुष्यभर त्याचे रत्त* शोषत बसण्यात धन्यता मानणारेच ठायी ठायी आढळतात.

समाजातील हे सुशिक्षित म्हणवल्या जाणारे लोक आपल्या पोळीवर तूप ओढताना ज्यांना कोरभर भाकरीची चिंता सतावत असते अशा गोर-गरिबांना वेठीस धरताना पाहून लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच या देशाला अधिक मानवणारी आहे, असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो! तुमचे वेतन सात हजाराने वाढविण्यासाठी हजारो गरीब रुग्णांचे लाखमोलाचे जीवन पणाला लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?

संघटित झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो, याचे विदारक दर्शन सरत्या आठवड्यात अवघ्या महाराष्ट्राला झाले.

योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतकऱ्यांपर्यंत तो पैसा पोहोचविण्याचे मान्य करीत आहेत.

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे.

सरकारकृपेने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील.

कामगार-मालक, मालक-नोकर, उत्पादक-ठााहक हे संघर्ष टोकाची भूमिका घेऊन कधीच यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कारण वरकरणी संघर्ष दोन बाजूंमध्ये दिसत असला तरी वस्तुत: त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. दोघांचेही हित परस्परांशी निगडित असते.

राम प्रधान समितीच्या अहवालामुळे सध्या महाराठ्र शासनाची अवस्था ‘धरले तर चावते, अन् सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. त्यामुळेच विधिमंडळात प्रधान समितीचा अहवाल सादर न करता त्यावरील कृती अहवाल तेवढा सादर करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी चिडून एवढा प्रचंड गोंधळ घातला की विधान परिषदेत तीन विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आले अहवालात असे कोणते भयंकर सत्य दडलेले आहे की सरकार स्वत:च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ देणे पसंत करते; पण अहवाल विधिमंडळात मांडत नाही?

देशाच्या विकासासाठी एक जादूची कांडी सत्ताधाऱ्यांना गवसली आहे आणि ती म्हणजे ‘सेझ’! सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून देशाचे चित्र आमुलाठा बदलण्याचे स्वप्न सरकार दरबारी पाहिले जात आहे. भांडवलदारांना औद्योगिक क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राची तरतूद सरकारने केली आहे.

आता आर्थिक आधारावर नवे शूद्र आम्ही निर्माण करीत आहोत. जेव्हा हा आधार जातीगत होता तेव्हाही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता आणि आताही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना उच्चशिक्षण नाकारले जात आहे. प्राथमिक शिक्षण मात्र सगळ्यांनाच उपलब्ध आहे, कारण प्राथमिक शिक्षणाची सोय सरकारतर्फे केली जाते.

खते, बियाणे, मजूर अशा प्रत्येक बाबतीत शेतकऱ्याला अपंग करणाऱ्या सरकारनेच आता शेतकऱ्यांना आधार देऊन उभे केले पाहिजे, ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. ‘मामा’ला पुढे करून सरकार आपल्या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाही. ‘मामा’ पूर्वीही होता, आजही आहे आणि उद्याही राहणार आहे; त्याने कधी शेतकऱ्यांचा जीव घेतला नाही.