कामगार-मालक, मालक-नोकर, उत्पादक-ठााहक हे संघर्ष टोकाची भूमिका घेऊन कधीच यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कारण वरकरणी संघर्ष दोन बाजूंमध्ये दिसत असला तरी वस्तुत: त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. दोघांचेही हित परस्परांशी निगडित असते.

राम प्रधान समितीच्या अहवालामुळे सध्या महाराठ्र शासनाची अवस्था ‘धरले तर चावते, अन् सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. त्यामुळेच विधिमंडळात प्रधान समितीचा अहवाल सादर न करता त्यावरील कृती अहवाल तेवढा सादर करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी चिडून एवढा प्रचंड गोंधळ घातला की विधान परिषदेत तीन विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आले अहवालात असे कोणते भयंकर सत्य दडलेले आहे की सरकार स्वत:च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ देणे पसंत करते; पण अहवाल विधिमंडळात मांडत नाही?

देशाच्या विकासासाठी एक जादूची कांडी सत्ताधाऱ्यांना गवसली आहे आणि ती म्हणजे ‘सेझ’! सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून देशाचे चित्र आमुलाठा बदलण्याचे स्वप्न सरकार दरबारी पाहिले जात आहे. भांडवलदारांना औद्योगिक क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राची तरतूद सरकारने केली आहे.

आता आर्थिक आधारावर नवे शूद्र आम्ही निर्माण करीत आहोत. जेव्हा हा आधार जातीगत होता तेव्हाही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता आणि आताही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना उच्चशिक्षण नाकारले जात आहे. प्राथमिक शिक्षण मात्र सगळ्यांनाच उपलब्ध आहे, कारण प्राथमिक शिक्षणाची सोय सरकारतर्फे केली जाते.

खते, बियाणे, मजूर अशा प्रत्येक बाबतीत शेतकऱ्याला अपंग करणाऱ्या सरकारनेच आता शेतकऱ्यांना आधार देऊन उभे केले पाहिजे, ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. ‘मामा’ला पुढे करून सरकार आपल्या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाही. ‘मामा’ पूर्वीही होता, आजही आहे आणि उद्याही राहणार आहे; त्याने कधी शेतकऱ्यांचा जीव घेतला नाही.