C-प्रकाश पोहरे

भारत सरकारतर्फे दर दहा वर्षाने केल्या जाणार्‍या जनगणनेला गेल्या 1 मे पासून सुरुवात झाली आहे. ही जनगणना संपूर्ण भारतात एकाचवेळी होत असून त्यासाठी लाखो प्रगणक उन्हातान्हांत फिरून माहिती गोळा करीत आहेत. यावेळी जनगणनेसोबतच राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्याचे काम केले जात असल्याने जनगणना प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना मोठीच कसरत करावी लागत आहे;

मी याच स्तंभात 28 मार्चला लिहिलेल्या ‘कोण म्हणतो भारत गरीब आहे?’ या प्रहारला वाचकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. हा प्रतिसाद हेच दर्शवितो, की आयपीएलच्या माध्यमातून या देशात सुरू असलेला काळ्या पैशाचा तमाशा लोकांना चीड आणत आहे.

सध्या भारतीय लोकांना कोणत्या प्रश्नाने अस्वस्थ केले आहे, असा प्रश्न कुणी विचारला आणि तुम्ही महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, अन्नधान्य आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यापैकी एक किंवा हे सगळेच उत्तर पर्याय म्हणून निवडले, तर दोनच गोष्टी सिद्ध होतील आणि त्या म्हणजे एक तर तुम्ही भारतात राहत नसावे किंवा भारतात राहूनही तुम्हाला भारतीय लोकांची अजिबात ओळख पटलेली नसावी.

आयपीएल क्रिकेटचे वस्त्रहरण करून त्यामागचे बटबटीत नग्न सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न आम्ही या लेखांतून केला आहे.

सरकारी कर्मचारी असो की राजकीय पुढारी त्यांनी आपली मुले नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमधेच शिकविणे बंधनकारक करायला हवे, बघा ह्याच शाळांचा दर्जा कसा सुधारतो! हीच मंडळी जर आजारी पडली किंवा त्यांना आरोग्य सुविधा हव्या असतील तर न.पा., मनपा किंवा शासकीय रुग्णालयातूनच घेणे अनिवार्य करावे. हे झाल्या बरोबर बघा ह्या सर्व गोष्टी कश्या झपाट्याने सुधारतात. ब्रिटिशांच्या काळात आणि नंतरही बराच काळ तहसिलदार, मामलेदार टांग्यात फिरायचे, आता नाही टांग्यात तर किमान एसटीतून त्यांना फिरायला लावा, त्यांच्या एसी गाड्या बंद करा, पहा सगळ्या एसटीच्या बसेस एसी होतात की नाही? उपाय सोपे आहे बघा सरकारला सूचवून!

आज भलेही आपण जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करीत असलो तरी ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही की आजच्या घडीला या देशात मोबाईल फोनची संख्या स्वच्छतागृहांपेक्षाही अधिक आहे. मोबाईलची संख्या वाढत आहे म्हणजेच देशाचा विकास किंवा आधुनिकीकरण होत आहे, असा दावा आपले सरकार केल्याशिवाय राहणार नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2008 साली केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल 54.5 कोटी मोबाईलधारकांची नोंद करण्यात आली होती. हे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत 45 टक्के होते. गेल्या दोन वर्षांत त्यात आणखी दहा टक्क्यांची भर नक्कीच पडली असेल. या तुलनेत स्वच्छतागृहे मात्र 36.6 कोटी, म्हणजे लोकसंख्येच्या मानाने फक्त 31 टक्के एवढीच आहेत! याचाच अर्थ स्वच्छतागृहाबाहेर जाणार्‍या लोकांचे प्रमाण आजदेखील खूप अधिक आहे. घरात स्वच्छतागृह नसले तरी चालेल, पण खिशात मोबाईल हवाच असे मानणार्‍यांचे प्रमाण प्रचंड आहे.

धन, संपत्ती, पैसा प्रवाहित असेल तरच त्याची वृद्धी होत असते आणि धनाची जितकी अधिक वृद्धी होईल तेवढ्या अधिक प्रमाणात लोकांचे आयुष्य सुखी होईल, हा एक सर्वसाधारण नियम आहे.

परीक्षेच्या दडपणामुळे मुलांना शाळेविषयी, शिक्षणाविषयी आकर्षण वाटत नाही, असा अतार्किक तर्क देत सरकारने इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षाच घ्यायची नाही किंवा कोणत्याही कारणाने संबंधित विद्यार्थ्याला नापास करायचे नाही, असा कायदा केला.

आठव्या वर्गात त्याला बर्‍यापैकी वाचता येते, ही त्याची प्रगती मानली जाईल, एरवी ही प्रगती दुसर्‍या-तिसर्‍या वर्गात अपेक्षित असायची. मूल्यमापनच नसल्यामुळे मूल्यमापनाचे निकष असण्याचीही गरज उरणार नाही. प्राथमिक शिक्षकांसाठी ही तशी आनंदाची बाब असली तरी सरकारच्या या निर्णयाचा दुरगामी परिणाम होणार आहे. सहा ते चौदा हा वयोगट अतिशय संस्कारक्षम वयोगट आहे. याच वयात मुले घडतात किंवा बिघडतात. नेमक्या याच वयोगटात त्यांना घडविण्याची जबाबदारी असलेल्यांना सरकारने मोकळं रान दिले तर त्याचा अतिशय विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

या आदिवासींकडून दिवसभर ढोर मेहनत करून घेऊन
मजूरी म्हणून शेरभर मीठ त्यांच्या झोळीत टाकणाऱ्या, आदिवासींच्या बायका आपलीच संपत्ती मानणाऱ्या, त्यांना जगण्याच्या साध्या प्राथमिक सुविधांपासून हेतूपूर्वक वंचित ठेवणाऱ्या सुशिक्षित समाजाला आज याच आदिवासींच्या मुलांनी बंदूका हाती घेतल्यावर घाम फुटत आहे. त्यांच्या बंदुकीतून गोळ्या नव्हे तुमची शेकडो वर्षांची पापं बाहेर पडत आहेत. तुम्हाला हे सहन करावेच लागेल.