बंदुकीची गोळी हे उत्तर होऊ शकत नाही!





या आदिवासींकडून दिवसभर ढोर मेहनत करून घेऊन
मजूरी म्हणून शेरभर मीठ त्यांच्या झोळीत टाकणाऱ्या, आदिवासींच्या बायका आपलीच संपत्ती मानणाऱ्या, त्यांना जगण्याच्या साध्या प्राथमिक सुविधांपासून हेतूपूर्वक वंचित ठेवणाऱ्या सुशिक्षित समाजाला आज याच आदिवासींच्या मुलांनी बंदूका हाती घेतल्यावर घाम फुटत आहे. त्यांच्या बंदुकीतून गोळ्या नव्हे तुमची शेकडो वर्षांची पापं बाहेर पडत आहेत. तुम्हाला हे सहन करावेच लागेल. जोपर्यंत आधुनिक पांढरपेशा समाज, आणि या समाजाचे सरकार आपले आहे असे आदिवासींना वाटणार नाही आणि केवळ वाटणे पुरेसे नाही.

ज*वळपास अर्ध्या भारताला व्यापून उरलेला नक्षलवाद सध्या सरकारसाठी चांगलीच डोकेदुखी ठरत असल्याचे दिसत आहे. त्यातूनच नक्षली हे देशाचे शत्रू नाही, नक्षल्यांना चिरडून टाकू, नक्षल्यांविरूद्ध लष्कराचा वापर करणार नाही, वायुसेनेची मदत घेतल्या जाऊ शकते, अशी अनेक विरोधाभासी विधाने सरकारच्या जबाबदार मंत्र्यांकडून होत आहेत. सरकारची ही जी कुंठीत अवस्था झाली आहे त्यासाठी संपूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. कारल्याचे बी लावायचे आणि पुढे त्या वेलीला काकड्या लागल्या नाही म्हणून ऊर फोडून घ्यायचे, असा काहीसा हा प्रकार आहे. आदिवासी तसेच ठाामीण भागावर अन्याय करणाऱ्या सरकारी धोरणानेच नक्षलवादाला जन्माला घातले आणि आता हा ब्रह्यराक्षस सरकारच्याच मानगुटीवर बसला आहे. पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी या गावातून ही चळवळ सुरू झाली तीच मुळी जमिनदारांच्या जुलमाविरूद्ध संघर्ष करण्यासाठी! पश्चिम बंगालमध्ये साम्यवादी विचारांचा चांगला पगडा होता, आजही आहे. साम्यवादी विचारसरणीशी पोषक ही चळवळ असल्याने पुढे या चळवळीने चांगलेच उठा रूप धारण केले. या सुरवातीच्या काळातच सरकारने तातडीने आणि मूलभूत स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या असत्या आणि ठाा

ीण भागावरील अन्याय दूर केला असता तर आज ही चळवळ या स्वरूपात नक्कीच फोफावली नसती. परंतु सत्तेवर कुणीही असो, प्रत्येक सत्ताधाऱ्याने समाजवादाची माळ जपत

प्रत्यक्ष समाजातील भांडवलशाहीला पुरक भूमिका घेतल्याने पीडितांच्या

वेदना कधीच शांत झाल्या नाहीत. आजही तीच परिस्थिती कायम आहे. आजदेखील विकासाच्या नावाखाली मुठभर धनाढ्यांचे हित जपण्याचेच काम सरकार करीत आहेत. गरीबांसाठीच्या योजना गरीबांपर्यंत पोहचत नाही, पोहचू दिल्या जात नाही, एव्हढेच नव्हे तर त्यांचे मुलभूत हक्क सुद्धा नाकारले जातात आणि हे माहीत असूनही सरकार त्यावर ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही. अगदी मूळातून विचार करायचा झाल्यास स्वातंत्र्योत्तर काळातील सरकारचे संपूर्ण धोरणच चुकीच्या पायावर उभे झाल्याने आज या सगळ्या समस्या समोर उभ्या ठाकल्या आहेत. एरवी सतत महात्मा गांधींच्या पायाशी बसून त्यांचे आशीर्वाद, त्यांचे मार्गदर्शन घेण्याचे नाटक करणाऱ्या भारताच्या कथीत भाग्यविधात्यांनी भारतातील खेडी समृद्ध झाल्याशिवाय भारताचा विकास शक्य नाही, हे महात्माजींचे आर्थिक तत्त्वज्ञान हेतूपुरस्सर एखाद्या खड्यासारखे बाजूला ठेवले. उठताबसता महात्माजींचा जप करणाऱ्यांनी त्यांचा इतका महत्त्वाचा आणि मूलगामी विचार कसा काय ठोकरून लावला? त्यांची महात्माजींवरची श्रद्धा बेगडी तर नव्हती? या प्रश्नांची उत्तरे आता मिळणार नाहीत; परंतु त्याने वस्तुस्थितीत फारसा फरक पडत नाही. अगदी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सातत्याने ठाामीण भारताकडे दुर्लक्ष करून केवळ शहरी भागाच्या विकासाचा विचार करण्यात आला. शेकडो वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. ठाामीण भागातील लोकांना विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले. ठाामीण भागात साव
ारी, जमिनदारीच्या माध्यमातून सुरू असलेले शोषण स्वातंत्र्यानंतरही कायम राहिले. धनदांडग्यांना कायद्याचा धाक नव्हता, उलट त्यांनाच पोलिस संरक्षण मिळू लागले. कायदा केवळ गरीबांसाठी होता. कायदा करणारे आणि आपल्या स्वार्थासाठी मनमानेल तसा कायदा वाकविणारे गरीब, अडाणी, अविकसित शेतकऱ्यांची वाटेल तशी पिळवणूक करीत होते, आजही त्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याचे पातक सरकारने केले, एवढेच नव्हेतर अशा शत्त*ींना केवळ राजकीय फायद्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी बळदेखील पुरविले. जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना तर या संपूर्ण व्यवस्थेने अक्षरश: नागविले. आधुनिक शहरी समाजाने या आदिवासींचे कसे शोषण केले, याच्या कथा कुण्याही संवेदनशील मनाच्या माणसाला हादरवून टाकणाऱ्या आहेत. या आदिवासींकडून दिवसभर ढोर मेहनत करून घेऊन मजूरी म्हणून शेरभर मीठ त्यांच्या झोळीत टाकणाऱ्या, आदिवासींच्या बायका आपलीच संपत्ती मानणाऱ्या, त्यांना जगण्याच्या साध्या प्राथमिक सुविधांपासून हेतूपूर्वक वंचित ठेवणाऱ्या सुशिक्षित समाजाला आज याच आदिवासींच्या मुलांनी बंदूका हाती घेतल्यावर घाम फुटत आहे. त्यांच्या बंदुकीतून गोळ्या नव्हे तुमची शेकडो वर्षांची पापं बाहेर पडत आहेत. तुम्हाला हे सहन करावेच लागेल. जोपर्यंत आधुनिक पांढरपेशा समाज, आणि या समाजाचे सरकार आपले आहे असे आदिवासींना वाटणार नाही आणि केवळ वाटणे पुरेसे नाही, ते प्रत्यक्ष कृतीतून जाणवणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्या या उद्रेकाला बळी पडावेच लागेल. याचा अर्थ नक्षल्यांच्या हिंसेचे आम्ही समर्थन करीत आहोत, हा होत नाही; परंतु त्यांच्या हिंसाचारापेक्षा त्यांना अशा हिंसाचारासाठी उद्युत्त* करणारे आमच्या लेखी अधिक दोषी आहेत. हा सगळा प्रकार कुठे थांबवायचा असेल तर नक्षल्यांचा बंदोबस्त करण्यापूर्व
ी या तरूणांना नक्षली बनविणाऱ्या व्यवस्थेचा बंदोबस्त करायला हवा, असे आमचे मत आहे. अन्यथा सरकार आपल्या पाशवी शत्त*ीने नक्षलवाद्यांना भलेही काही काळ दडपून टाकू शकेल, परंतु नक्षलवाद कधीच संपणार नाही. सरकारच्या धोरणांची थोडी बारकाईन चिकित्सा केली तर आपल्याला हेच दिसून येईल की अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या गरीब आदिवासींना व शेतकऱ्यांना या देशाचे नागरिक मानल्याच गेले नाही. या आदिवासींच्या परंपरागत व्यवसायांवर, त्यांच्या संस्कृतीवर, त्यांच्या श्रद्धेवर, त्यांच्या पोटापाण्यावर सरकारने सतत आपल्या कथित विकासाचा नांगर फिरविला आहे. आज कुचकामी ठरलेली मोठमोठी धरणे बांधून अक्षरश: हजारो हेक्टरवरील जंगले नष्ट करण्यात आली. त्या जंगलांवर उपजिविका करणाऱ्या आदिवासींचे पुढे काय झाले, हे कुणालाच माहीत

नाही. काजूची फेणी आवडीने पिणाऱ्या सरकारला मोहफुलच्या दारूचा विषय निघताच सभ्यतेचे झटके

येऊ लागतात. आदिवासींनी जंगलातून मोठ्या कष्टाने गोळा केलेल्या गोष्टी आठवडी बाजारात कवडीमोलाने विकत घेणाऱ्या सभ्य समाजाला या आदिवासी तरूणांना कोणताही उपदेश करण्याचा कोणताच हक्क नाही. या समाजाने, या सरकारने लोकशाहीचा जप करीत माणसामाणसात भेद करणाऱ्या वर्चस्ववादाला नेहमीच खतपाणी घातले. शेकडो वर्षांपासून या वर्चस्ववादाला बळी पडत आलेल्या पीडित समाजाने आज प्रतिकार करायला सुरूवात केल्यावर त्यांच्यासमोर ‘शांतीमहात्म्य’ वाचले जात आहे. हा एल्गार या पद्धतीने शांत होऊ शकत नाही. नक्षल्यांच्या गोळीला सरकार गोळीनेच उत्तर देणार असेल तर त्याचे परिणाम अधिक भयंकर होऊ शकतात. राज्यकर्ते ही जमात नेहमीच अल्पसंख्य राहत आली आहे, हे नीट लक्षात घ्यायला हवे. साधन आणि संपत्तीच्या जोरावर या जमातीने बहुसंख्यांवर राज्य केले असले तरी आता ते दबून राहण्याचे, नशिबाला दोष देत वाट्याला आले
ले दुर्दैव सहन करण्याचे, मायबाप मालक म्हणून जोहार करण्याचे दिवस संपत आले आहेत. नक्षलवादी चळवळीने आदिवासी आणि पीडितांना त्यांच्या हक्काची, त्यांच्या सत्त्वाची आणि माणूस म्हणून त्यांना असलेल्या प्रतिष्ठेची जाणीव त्यांना करून दिली आहे. त्यांना आता बरोबरीचा वाटा हवा आहे आणि हा वाटा मागणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. बंदुकीच्या धाकावर या लोकांना आता दडपून टाकता येणार नाही. शेकडो वर्षे या लोकांवर केलेल्या अन्यायाबद्दल त्यांची जाहीर क्षमायाचना करा, त्यांचे न्याय्य हक्क त्यांना प्रदान करा, भूमिपूत्र म्हणून या देशाच्या साधन, संपत्तीवरचा त्यांचा पहिला हक्क मान्य करा आणि थेट त्यांच्यापासून विकासाला सुरूवात करा. सरकार आणि हे सरकार ज्या पांढरपेशा समाजाचे प्रतिनिधित्व करते त्या समाजाने हे केले नाही तर या रत्त*रंजित क्रांतीच्या ज्वाला स्वत:ला सभ्य म्हणविणाऱ्या समाजातील शेवटच्या माणसाचा घोट घेईपर्यंत भडकतच राहणार!

— प्रकाश पोहरे