C-मराठीसृष्टी टिम

१९९१-९२ नंतरच्या ’खाउजा‘(खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) धोरणापश्चात गेल्या सुमारे १५-२० वर्षात देशात एवढया संपत्तीची निर्मिती झाली की, जी १५०-२०० वर्षे झाली नव्हती.

……आणि एक ना एक दिवस एका भयंकर भयावह अशा विनाशकाल परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल…अशी नुसती कल्पना केलेलीच बरे…नाही का?..तात्पर्य शालेय अभ्यासक्रमातून लैंगिक शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे.

एक इंग्रजी लेखक म्हणतो “तुमच्या राष्ट्रातील तरुण मुलं कोणती गाणी गातात यावरून तुमच्या राष्ट्राचे भविष्य कळते”. आज आपल्या देशातील तरुण मुलं कोणती गाणी गातात हो? मुन्नी बदनाम हूई… ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे, भविष्यात आपल्या मुन्न्या म्हणजे आपल्या आया, बहिणी, मुली बदनाम होणार. याकडे पालकांनी लक्ष्य दिलं पाहिजे. हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी सर्व हिंदु नेत्यांनी एकत्र यायला पाहिजे, आपापले वादविवाद चूलीत टाकून. मी मराठी, मी मराठी असं बोंबलणार्‍या नेत्यांनीसुद्धा मराठीच्या बुरख्यात मुसलमानांना प्राधान्य देऊ नये. याचे परिणाम भिषण होऊ शकतात, हे मी नाही सांगत, इतिहास सांगतो. जाता जाता इतकेच सांगतो की तुम्ही ज्या ईश्वराला मानत असाल, त्या ईश्वराला स्मरून सांगा, तुम्ही सुरक्षीत आहात का? तुमच्या आया-बहिणी सुरक्षीत आहेत का? तुमच्या आया-बहिणींची अब्रू कधीच लूटली जाणार नाही, तुम्ही कसाबसारख्या जिहादींचे शिकार होणार नाही, याची शाश्वती तुम्ही देऊ शकता का? जर याचे उत्तर “नाही” असेल तर हिंदु संघटन साधणे हाच एक अमोघ उपाय आहे. जर असे झाले नाही तर “जितनी मुर्ती उतनी कबर”.

आपल्याला मराठीची माहीती असायलाच हवी

कठोर व त्वरित शासन करणारया कायद्यासाठी….सजा मान्यतेचा किंवा माफीचा ‘दयेचा अर्ज’ निकालीकामी मा. राष्ट्रपतींना कालमर्यादा असती तर अफजल गुरूला फाशी कधीच झाली असती..

भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर जनजातींच्या आधारावर असलेलं आरक्षण…मग फक्त ओबीसी, विमुक्त जाती, भटकी जमाती व एस.बी.सी. यांच्या आरक्षणासाठी नॉन-क्रिमीलेअर म्हणजेच आर्थिक निकष का लावला जातो… मग सगळ्यांनाच आर्थिक निकषावर आरक्षण का मिळत नाही? …. यावर प्रकाश टाकणारा लेख.

कोणत्याही केबल जोड शिवाय आपल्या स्वतःच्या काँप्यूटरमधील ऑफीस फाईल्स, म्युझिक, व्हिडीओ इत्यादी डाटा दुसऱ्या काँप्यूटरमध्ये शेअर करता येईल काय? याचे उत्तर आता होय असेच द्यावे लागेल. कारण चेन्नई येथील