C-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)

देशप्रेम ही केवळ सोयीने वापरण्यापुरती किंवा, पोलिसांवर, लष्करांवर सोपविलेली गोष्ट नसावी. आज आपला देश सुरक्षित आहे का? त्यासंदर्भात देशासमोर कोणती आव्हाने आहेत आणि छत्रपतींच्या रणनितीचा वापर करुन ही आव्हाने कमी करु शकतो का? याचा विचार केला पाहिजे.

बंगलादेश व पाकिस्तानमध्ये अत्याचार झाल्यामुळे हे हिंदु भारतात परत येत आहेत.त्यांना अर्थातच आपण भारताचे नागरिकत्व दिले पाहिजे. आसाममध्ये आसामी विरुद्ध बंगाली असा संघर्ष होऊ नये म्हणुन त्यांना आसाम सोडुन बाकी भारत बंगलादेश सिमेवर वसवले पाहिजे.जरुर पडल्यास त्यांना भारताच्या ईतर प्रांतात वसवले जावे.

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऍक्ट, १९५० (अफस्पा) अंतर्गत दहशतावादी किंवा त्यांच्याशी संबंधित समर्थकांविरुद्ध कारवाई केल्यास जबाबदार सेनाधिकारी आणि जवानांच्या मागे सीबीआय आणि राज्य पोलिसांचा एफआयआर आणि न्यायालयीन खटले यांचा ससेमिरा लागत आहे.सामान्य नागरिकांमधून दहशतवाद्यांना शोधून बाहेर काढणे अतिशय अवघड असते. केंद्र सरकारने ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रात अफस्पा अंतर्गत कार्यरत असलेले सैनिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्रस्त आहेत.

भावी पिढीतील युद्धात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. भविष्यात एखादे मोठे युद्ध झाले, तर त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीचा वापर अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्याचदृष्टीने आता भारतीय लष्कराने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे.

2014 मध्ये सत्तेत आलेले मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याचे आणि या क्षेत्रासाठी नवी पावले टाकत असल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात या उपाययोजनांना मूर्त रूप येताना दिसत नाही. याचे कारण त्यासाठी असणारी अपुरी अर्थतरतूद. गतवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत केवळ 5 टक्क्यांची वाढ झाली होती. देशासमोरील संरक्षण आव्हानांच्या तुलनेच ती अगदीच कमी होती. त्यामुळे यंदा त्यामध्ये भरीव वाढ व्हायला हवी.

15 वर्षापर्यंत चीनने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला मदत केली तेव्हा तिथल्या राजाची सत्ता जाऊन तिथे कम्युनिस्ट सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. ही सत्ता पूर्णपणे चीनच्या बाजुने आहे. म्हणून पाकिस्तान आयएसआयच्या नेपाळमधून सुरु असलेल्या कारवायांवर लक्ष ठेवून त्यावर मात कऱणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आपण अत्यंत सतर्क राहण्याची गरज आहे.

अखेर ९ सप्टेंबर १९४८ रोजी मंत्रिमंडळाने सैन्याच्या ऑपरेशन पोलोला परवानगी दिली. ज्यांनी निजामाचे अत्याचार पाहिले त्यांच्यासाठी ऑपरेशन पोलो म्हणजे स्वातंत्र्यसूर्यच होता.निजामाच्या कचाट्यातून हैदराबाद संस्थान मुक्त झाल्यानंतर संस्थानात काही वेळ लष्करी प्रशासन होते.

पार्लियामेंटरी स्टॅंडिंग कमिटी ने एक महत्त्वाचे सूचना केली आहे की जे सरकारी नोकरीत प्रवेश करतात त्यांना नोकरीच्या पहिले पाच वर्षे सैन्यात नोकरी करणे अनिवार्य केले जावे.

चिनी उत्पादनांवर बंदी घालून त्यांची आर्थिक कोंडी केली पाहिजे. फक्त इलेक्ट्रॉनिक्स नाही, तर खाण्या-पिण्यापासून ते आमच्या देवधर्मापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत चीन घुसला आहे. या चीनचे हे मार्केट बंद करून, चिनी मालावर बंदी घालून चीनचे नाक कापून काढण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षात आम्ही इतके चीनमय झालो आहोत की घरात आमच्या फेंगशुई या चिनी वास्तुशास्त्राची घुसखोरी झाली. चिनी देव आमच्या घरात घुसले. लाफिंग बुद्धा, तीन पायांचा बेडूक, कासव, घंटा आणि बरेच काही.

माओवादाशी संबंध असलेल्या विचारवंत आणि संस्थांच्या विरुद्ध कायद्याप्रमाणे कारवाई करायला हवी. सर्व राज्य सरकारांना, सगळ्या राजकिय पक्षांना कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.