जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाते. देशी विदेशी पर्यटक, दांपत्यांना मधुचंद्रासाठी आवडणारे ठिकाण म्हणूनही ओळखले जाते. हिंदी चित्रपटांसाठी लागणारे निसर्गाचे देखावे, वैष्णोदेवीची यात्रा, अमरनाथ यात्रेचे चित्रिकरण करण्यासाठी दिग्दर्शक काश्मीरचा आवर्जून वापर करत असतात. मात्र गेली काही वर्षे हे राज्य दहशतवाद्यांची कर्मभूमी बनून आहे.

भारत पाकिस्तान सीमारेषेवर पाक सैन्याकडून जोरदार गोळीबार केला जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून भारतीय लष्करास ‘पूर्ण पाठिंबा‘ देण्यात आला असून यामुळे पाकिस्तानच्या भूभागामध्ये लष्कराने नेमके जोरदार हल्ले करण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्कराने कोणत्याही ‘निर्बंधांशिवाय‘ पाक सैन्यास उत्तर देण्यास सुरुवात केल्यामुळे पाकमधील ठार झालेल्या जवानांची वा दहशतवाद्यांची संख्या अनपेक्षितरित्या वाढली आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत बोलणी शक्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन मोदी सरकारने पाकिस्तानसह जगालाही भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची चुणूक दाखविली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत भारताने अशीच ठोस भूमिका घेतली होती. भारतापासून फारकत घेण्याची उघड इच्छा व्यक्त करणार्‍या हुरियतच्या नेत्यांशी बोलणी करणे हा पाकचा खोडसाळपणा होता.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा नुकताच पार पडलेला नेपाळ दौरा भारताच्या संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. भारताची नेपाळविषयीची असंवेदनशीलता आणि नेपाळचा भारताविषयीचा वाढता संशय यामुळे उभय देशांमधील संबंधात गेल्या काही वर्षांपासून प्रगती दिसत नव्हती.

हिवाळ्यापूर्वीच भारतामध्ये घुसखोरी करण्याच्या इराद्याने २,०००-२,५०० अतिरेकी भारतात घुसण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचा गौप्यस्फोट लेफ्टनंट जनरल के.एच सिंग यांनी नाग्रोटा येथे २६ जुलैला केला.पाकमध्ये, ३०-३५ छुप्या अतिरेकी-प्रशिक्षण-केंद्रांतून प्रशिक्षण देणे सुरूच आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका व त्यांच्यासह इतर अनेक देश इस्त्राईल पॅलिस्टाईन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही वर्षांपूर्वी पॅलिस्टाईनचे नेते यासर अराफत आणि त्यावेळचे इस्त्राईलचे पंतप्रधान यांना त्यांच्या दरम्यान झालेल्या करारामुळे नोबेल पुरस्कारही देण्यात आलेला होता. प

देशातील अंतर्गत सुरक्षा आणखी बळकट करण्यासाठी कोणती वेगळी पावले उचलता येतील, याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी देशातील निमलष्करी दलांचे आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांना केली. गृहमंत्री पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर राजनाथ सिंह यांनी अंतर्गत सुरक्षा सांभाळणार्याा विविध दलांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली. 

सरकारी काम आणि थोडा वेळ थांब. कुठलेही कंत्राट निघाले की प्रत्येक जण मला किती मिळणार याचाच विचार करतो. पण सामान्य लोकांसाठी मात्र कोणीही काहीही करत नाही. भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा हा या सरकारी नोकरांच्या रक्तात इतका खोलवर मुरला आहे की त्यांना सामान्यांच्या जीवनाचे मोल जाणवत नाही. राज्यकर्ते ते अगदी शिपायाच्या पातळी पर्यंत सगळेच भ्रष्ट असल्यामुळे हे घडत आहे. कॅमेरे लावण्याचे काम कधी होईल ते कुणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. 

गृहमंत्रालयाप्रमाणे भारतात लहान-मोठे २० लाखावर एनजीओ आहेत. गेल्या दहा वर्षांत विदेशातून भारतात येणार्‍या निधीची रक्कम सव्वा लाख कोटी आहे. यात सर्वाधिक वाटा  २० हजार कोटीं अमेरिकेने, आठ हजार कोटी ब्रिटनने दिले आहेत. त्यानंतर नंबर आहे जर्मनीचा. एकूण २५ देश भारतातील एनजीओज्ना नियमित निधी पाठवीत असतात.

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत येऊन तीन आठवडे होत आहेत तोच ते स्वतः भूतान दौर्यावर गेले. एवढ्या तातडीने परदेश दौर्यावर जाण्याचे कारण काय? आणि त्यातही त्यांनी भूतानचीच निवड का केली? पंतप्रधानांच्या भूतान दौर्यामागे राष्ट्रहिताची आणि संरक्षणाची महत्त्वाची कारणे आहेत. गेल्या दहा वर्षात आपल्या देशाचे शेजाराच्या देशांशी असलेले संबंध रसातळाला पोहोचले होते.