देशातील अंतर्गत सुरक्षा आणखी बळकट करण्यासाठी कोणती वेगळी पावले उचलता येतील, याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी देशातील निमलष्करी दलांचे आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांना केली. गृहमंत्री पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर राजनाथ सिंह यांनी अंतर्गत सुरक्षा सांभाळणार्याा विविध दलांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली. 

सरकारी काम आणि थोडा वेळ थांब. कुठलेही कंत्राट निघाले की प्रत्येक जण मला किती मिळणार याचाच विचार करतो. पण सामान्य लोकांसाठी मात्र कोणीही काहीही करत नाही. भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा हा या सरकारी नोकरांच्या रक्तात इतका खोलवर मुरला आहे की त्यांना सामान्यांच्या जीवनाचे मोल जाणवत नाही. राज्यकर्ते ते अगदी शिपायाच्या पातळी पर्यंत सगळेच भ्रष्ट असल्यामुळे हे घडत आहे. कॅमेरे लावण्याचे काम कधी होईल ते कुणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. 

गृहमंत्रालयाप्रमाणे भारतात लहान-मोठे २० लाखावर एनजीओ आहेत. गेल्या दहा वर्षांत विदेशातून भारतात येणार्‍या निधीची रक्कम सव्वा लाख कोटी आहे. यात सर्वाधिक वाटा  २० हजार कोटीं अमेरिकेने, आठ हजार कोटी ब्रिटनने दिले आहेत. त्यानंतर नंबर आहे जर्मनीचा. एकूण २५ देश भारतातील एनजीओज्ना नियमित निधी पाठवीत असतात.

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत येऊन तीन आठवडे होत आहेत तोच ते स्वतः भूतान दौर्यावर गेले. एवढ्या तातडीने परदेश दौर्यावर जाण्याचे कारण काय? आणि त्यातही त्यांनी भूतानचीच निवड का केली? पंतप्रधानांच्या भूतान दौर्यामागे राष्ट्रहिताची आणि संरक्षणाची महत्त्वाची कारणे आहेत. गेल्या दहा वर्षात आपल्या देशाचे शेजाराच्या देशांशी असलेले संबंध रसातळाला पोहोचले होते. 

नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतेच संरक्षण क्षेत्रासंदर्भात नवे धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार परदेशी कंपन्या भारतात शस्त्रास्त्र निर्मितीसाठी शंभर टक्के गुंतवणूक करू शकणार आहेत. हे धोरण चांगले आहे की वाईट जाणून घेण्यापूर्वी सध्याची पद्धत काय आहे ती समजून घेणे आवश्यक आहे. सध्या आपण सैन्यासाठी जी शस्त्रास्त्रे वापरत आहोत त्यापैकी ७० टक्के शस्त्रास्त्रे आयात केली जातात. 

कोणकोणते धोके ह्या काळाच्या उदरात दडलेले आहेत? ते प्रत्येक सुजाण नागरिकाने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र ती माहिती सहजी उपलब्ध असणारी नाही. ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन ह्यांनी ह्या पुस्तकाच्या रूपाने ती समोर आणली आहे. काश्मीरची समस्या काय आहे? हे जाणून घेण्याचा सोपा सोपान म्हणजेच, ’आव्हान जम्मू आणि काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे’ हे पुस्तक आहे.

नेपाळ एकमेव हिंदू राष्ट्र आहे आणि विशेषकरून आयएसआय आणि चीन या राष्ट्रावर नजर ठेवून आहेत. नेपाळमध्ये सध्याचे सरकार धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने काम करीत आहे. ख्रिश्‍चन व मुस्लिम समाज आपला धर्म व संस्कृतीचा नेपाळमध्ये प्रसार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काठमांडू ही नेपाळची राजधानी व तिथे आयएसआय सक्रिय आहे.

भारतातील बांगलादेशी घुसखोर बेकायदा असूनही ते येथे ‘मतदार’ बनले आहेत, या देशाचे अधिकृत नागरिक झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना शोधून काढणे अजिबात कठीण नाही. सरकारने मनापासून ठरविले तर देशात कुठल्याही बिळात लपलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना सहज हुडकून काढू शकते. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयानेच या घुसखोरांसमोर शेपूट घातले आहे. 

सिप्रीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार शस्त्रास्त्र आयातीत भारत आघाडीवर असून दुसर्‍या स्थानी चीन आणि तिसर्‍या स्थानी पाकिस्तान आहे, असे म्हटले आहे. अहवालातील ही आकडेवारी बरोबर आहे. यापूर्वी चीनचा क्रमांक शस्त्रास्त्र आयातीत पहिला होता. परंतु चीनने आपल्या शस्त्रास्त्रासंबंधीच्या धोरणात बदल केला.

केंद्र आणि राज्य सरकारने गुप्तचर यंत्रणा अधिक भक्कम करून जंगलात लपून बसलेल्या माओवाद्यांच्या टोळ्यांचे तळ उद्‌ध्वस्त करायला हवेत. माओवाद्यांचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी हवी असलेली राजकीय इच्छाशक्ती केंद्र सरकारकडे नाही,ती येणे आवश्यक आहे. प्रश्न आहे की नेमके काय करायला पाहिजे?