सध्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट स्थितीत आहे. सरकारी पगार भागवण्यासाठी इम्रान खान जगभरातून पैसे जमवून आणत आहे. अमेरिकन आर्थिक सहाय्यता केव्हाच थांबली आहे आणि सिपेक साठी काढलेलं चिनी कर्ज पाकिस्तानच्या गळ्यापर्यंत आलं आहे. अरब देशांनी दिलेलं कर्ज पाकिस्तानला आर्थिक सर्वनाशातून बाहेर काढायला अजिबात उपयोगाचं नाही. 

भारताला अफगाणिस्तानपर्यंत जाण्यासाठी पाकिस्तान नेहमीच आडकाठी आणत असे. यावर तोडगा काढण्यासाठी भारताने इराणमार्गे अफगाणिस्तानात मालवाहतूक करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने यासाठी इराणच्या चाबहार बंदरात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आणि इराण ते अफगाणिस्तानपर्यंत रस्तेमार्गाचीही निर्मिती केली. परिणामी इराणच्या चाबहार बंदरातून भारताला थेट अफगाणिस्तानात जाण्याचा व अफगाणिस्तानला रस्तेमार्गाने थेट समुद्रापर्यंत येण्याचा पर्याय खुला झाला व पाकिस्तानला त्याची जागाही दाखवून देता आली.

चिनी उत्पादनांवर बंदी घालून त्यांची आर्थिक कोंडी केली पाहिजे. फक्त इलेक्ट्रॉनिक्स नाही, तर खाण्या-पिण्यापासून ते आमच्या देवधर्मापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत चीन घुसला आहे. या चीनचे हे मार्केट बंद करून, चिनी मालावर बंदी घालून चीनचे नाक कापून काढण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षात आम्ही इतके चीनमय झालो आहोत की घरात आमच्या फेंगशुई या चिनी वास्तुशास्त्राची घुसखोरी झाली. चिनी देव आमच्या घरात घुसले. लाफिंग बुद्धा, तीन पायांचा बेडूक, कासव, घंटा आणि बरेच काही.

देशभक्त नागरीक म्हणून आज सर्वांनी स्वतःवर सेल्फ सेन्सरशिप लादून आपण एक जबाबदार भारतीय म्हणून कार्य करण्याची अपेक्षा आहे. आज बदलत्या काळात अपप्रचार हीदेखील एक युद्धनीती झालेली आहे. त्यामुळेच या माहितीयुद्धामध्ये अत्यंत सजगतेने वर्तन करण्याची अपेक्षा प्रत्येक भारतीयाकडून आहे. ही वेळ जबाबदार नागरिकांची एकजूट दाखवण्याची आहे.

काही राजकीय पक्ष व नेते दहशतवाद्यांना वाचवण्यासाठी रात्री १२ वाजता सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा ठोठतात. आज अनेक सैनिकांविरुद्ध खोटे-नाटे खटले कोर्टात चालू आहेत. पण देशातील राजकीय पक्षांचे हुशार वकील त्यांना मदत करण्यास का पुढे येत नाहीत?  सैन्यावर होणार्‍या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, सैन्याची बदनामी करणारे व्हिडिओ पसरवणार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी राजकीय पक्ष एकत्र का येत नाहीत?

आपण भारतीय केवळ एक दिवस प्रतिकात्मक देशभक्तीचे प्रदर्शन करून उरलेले दिवस मात्र त्याच पाकिस्तान बरोबरचे क्रिकेट सामने आणि पाकिस्तानी कलाकारांचे सिनेमे पाहण्यात घालवतो. आपली एक दिवसाची राष्ट्रभक्ती जागृत व्हायला सैनिकांना हुतात्मा व्हावे लागते, हे चित्र दुर्दैवी आहे.

भारतामध्ये अराजक माजवायचे असेल तर त्यासाठी नक्षलवाद, माओवाद, दहशतवाद, याची काहीही गरज नाही. साधा एसएमएससुद्धा त्यासाठी पुरेसा आहे, जेव्हा इंटरनेटचा प्रसार जगभर झाला, त्यावेळी त्याच्या शिल्पकारांनी भाकित वर्तवले होते की, या तंत्राची व्यापकता आणि गती ही भविष्यकाळात सायबर क्राईम आणि सायबर वॉरला जन्म देणारी ठरू शकते. म्हणून त्याबाबत सगळ्याच देशांनी आणि समाजाने जागरुक राहिले पाहिजे.

गेल्या जवळपास तीन दशकांपासून अशांतता, हिंसाचार, दहशतवादी हल्ले यांमुळे ग्रस्त असणार्‍या काश्मीर खोर्‍यातून एक अभिमानास्पद आणि दिलासा देणारी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. काश्मीर खोर्‍यातील महत्त्वाचा जिल्हा असणारा बारामुल्ला हा जिल्हा दहशतवाद मुक्त म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. आता ‘बारामुल्लापॅटर्न’ चा वापर करून काश्मीर खोर्‍यातील चार महत्त्वाच्या जिल्ह्यातही असे यश मिळवणे गरजेचे आहे.

कोणत्याही देशात अनधिकृतरित्या शिरणे, हा फार मोठा अपराध समजला जातो.
अफ़गाणिस्तान,पाकिस्तान, बांगलादेशात अल्पसंख्याकांचे रक्षण होत नाही. २०१९ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकी मध्ये अल्पसंख्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे गरजेचे आहे. याकरता विधेयकास विरोध करणार्या राजकीय पक्षांवर दबाव टाकून त्यांना अशा नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करण्याला भाग पाडायला पाहिजे.

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील गैर-मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आलेले नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९, लोकसभेत मंजुर करण्यात आले आहे. या विधेयकावरून लोकसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला. मात्र, तरीही ते अखेर मंजूर झाले आहे.