एमपीएससी (MPSC) म्हणजे काय?

एमपीएससी म्हणजे, महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१५ अन्वये निर्माण केला असून घटनेच्या कलम ३२० अन्वये, सेवक भरती व त्यासंबंधी सल्ला देण्याचे काम, हे आयोग पार पाडते. प्रशासनात पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारांची भरती केली जावी, त्यात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, गरप्रकार होऊ नये. यासाठी घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद करून प्रशासकीय सेवांच्या भरतीसाठी, स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी या घटनात्मक संस्थेकडे सोपविली आहे.

लोकसेवा आयोगाद्वारे खालील सेवांकरता स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते -

- राज्यसेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा
- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ब परीक्षा
- दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा
- साहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा
- पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा
- विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा
- साहाय्यक परीक्षा
- लिपिक-टंकलेखक परीक्षा

राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या सेवेतील, राजपत्रित गट ‘अ’ व गट ‘ब’ संवर्गातील खालील विविध पदांसाठी एकच परीक्षा घेतली जाते. राज्यसेवा (पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत या संपूर्ण प्रक्रियेमधून) पुढील पदांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते-

- उपजिल्हाधिकारी (गट अ)
- पोलीस उपअधीक्षक/साहाय्यक पोलीस आयुक्त (गट अ)
- साहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (गट अ)
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था (गट अ)
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी (गट अ)
- महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट अ)
- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट अ
- अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट अ)
- तहसीलदार (गट अ)
- साहाय्यक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट ब)
- महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट ब)
- कक्ष अधिकारी (गट ब)
- गटविकास अधिकारी (गट ब)
- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, (गट ब)
- साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (गट ब)
- उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गट ब)
- साहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, (गट ब)
- नायब तहसीलदार (गट ब)
महसूल सेवा

उपजिल्हाधिकारी :-

हे राज्य सेवेतील सर्वोच्च पद आहे. बढती आणि सरळ सेवा प्रवेशाने या पदावर नेमणूक होते आणि १० ते १५ वर्षांच्या सेवेनंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये बढतीद्वारे प्रवेश मिळू शकतो.

नेमणुका - उपविभागीय अधिकारी, विविध खात्यांचे उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी. कामाचे स्वरूप
पुढीलप्रमाणे आहे-

- उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम करताना उपविभागातील शांतता व सुव्यवस्था पाहणे, महसूल वसुली, निर्वाचन अधिकारी म्हणून कार्य इत्यादी.
- विविध खात्यांचा उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्या त्या खात्याशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण करणे व माहिती अद्ययावत ठेवणे.
- निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यालयात समन्वय साधणे व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत जिल्हा प्रशासनात सुसूत्रता ठेवणे.

तहसीलदार :-

या पदावर निवड राज्यसेवा परीक्षा (एमपीएससी)द्वारे केली जाते. राज्य सरकार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक तहसीलदार नेमते. तहसीलदारांच्या कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे -
- तालुक्यातील महसूल वसुली, प्रशासन याबाबतची सर्व कामे तहसीलदार पार पाडतात. महसूल वसुलीबाबत अर्धन्यायिक अधिकार तहसीलदाराला दिलेले आहेत.
- तालुका दंडाधिकारी या नात्याने शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठीचे न्यायिक अधिकार तहसीलदाराला आहेत.
- आपत्ती व्यवस्थापन, नुकसानभरपाई, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, भूमी अभिलेखाबाबतचे निर्णय इ. जबाबदाऱ्याही तहसीलदार पार पाडत असतात.

नायब तहसीलदार :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ अन्वये राज्य शासन प्रत्येक तालुक्यासाठी एक किंवा जास्त नायब तहसीलदारांची नेमणूक करू शकते. तहसीलदारास करावी लागणारी कामेच नायब तहसीलदारांना पार पाडावी लागतात. कामांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे-

- तहसीलदार पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी नायब तहसीलदार करतात.
- महसूल अधिकारी म्हणून महसूल वसुली, बिगरशेती परवाने देणे इ.बरोबर जातीचे, रहिवासाचे दाखले देणे ही काय्रे नायब तहसीलदाराला पार पाडावी लागतात.
- शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दंडाधिकारी म्हणून काही न्यायिक अधिकार नायब तहसीलदाराला देण्यात आले आहेत.
- महसुली कामकाजांतर्गत अर्धन्यायिक अधिकारी म्हणून नायब तहसीलदार काम पाहतात.

महाराष्ट्र पोलीस सेवा :-

राज्यसेवेतील निवडीचे सर्वोच्च पद पोलीस उपअधीक्षक किंवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी आहे. उपअधीक्षकांच्या कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे-
- गंभीर स्वरूपाच्या अपराधांचा तपास करणे.
- अधीनस्थ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण व त्यांच्या तालमी इ.ची जबाबदारी डीवायएसपीवर असते. यासाठी ते वर्षांतून एकदा सर्व पोलीस ठाणी व चौक्यांची तपासणी करतात.
- शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच काही बाबतीत परवाने देण्याचे अधिकार डीवायएसपीला असतात.

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा :-

शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे येथील लेखाविषयक व वित्तीय जबाबदारीचे काम करण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध करून देता यावेत या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर १९६५ मध्ये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेची स्थापना करण्यात आली. १९६२ साली स्थापन करण्यात आलेल्या लेखा व कोषागार संचालनालयाचे संचालक लेखा विभागाचे प्रमुख असतात. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची या पदावर नेमणूक करण्यात येते.

राज्यसेवा परीक्षेतून वित्त व लेखा सेवा गट अ व ब या पदांसाठी निवड होते व या उमेदवारांची नेमणूक अनुक्रमे कोषागार अधिकारी/ साहाय्यक संचालक व अतिरिक्त कोषागार अधिकारी/ उपमुख्य लेखाधिकारी या पदांवर करण्यात येते. वित्त व लेखा सेवा अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

- या सेवेतील अधिकाऱ्यांना शासनाच्या विविध विभागांमध्ये लेखाविषयक व लेखा परीक्षणविषयक बाबी सांभाळण्यासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात येते.
- शासकीय रकमांचे वित्तीय विनियोजन करणे व याबाबत गरप्रकार होऊ न देणे ही या सेवेतील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते.
- कार्यालयातील/विभागातील वित्तीय व्यवस्थापन तसेच वेतन भत्ते, रजा व आस्थापनाविषयक कामे या अधिकाऱ्यांना हाताळावी लागतात.

विक्रीकर (व्हॅट) विभाग :-

विक्रीकर (व्हॅट) हा राज्य शासनाच्या महसुलातील सर्वात जास्त वाटा असणारा कर म्हणून आहे. विक्रीकर विभाग हा अर्थमंत्रालयाच्या अधीनस्थ कार्यरत आहे. मुंबई विक्रीकर कायद्यान्वये विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य हे खात्यातील सर्वोच्च पद आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विक्रीकर निरीक्षक पदासाठी वेगळी परीक्षा आयोजित करून साहाय्यक विक्रीकर आयुक्त पदासाठी निवड करण्यात येते.
साहाय्यक विक्रीकर आयुक्ताच्या जबाबदाऱ्या- व्यापाऱ्यांची नोंदणी करणे, नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना सल्ला, मार्गदर्शन करणे, कराची वसुली इ. बाबींची निर्धारणा शाखेसंबंधीची कामे.

विक्रीकर निरीक्षकाच्या जबाबदाऱ्या - प्रत्यक्ष करवसुली व त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी विक्रीकर निरीक्षकाची असते. नोटीस व समन्स बजावणे व याबाबतची कार्यवाही तसेच डीफॉल्टर्सचा पाठपुरावा करणे या बाबीही विक्रीकर
निरीक्षकाच्या कार्यकक्षेत येतात.

मोटार वाहन विभाग :-

हा विभाग गृहमंत्रालयाच्या अधीन असतो. राज्यसेवा परीक्षेतून साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट-ब या पदासाठी निवड करण्यात येते. साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

शिकाऊ व पक्के ड्रायिव्हग लायसेन्स तसेच आंतरराष्ट्रीय वाहन चालक परवाना साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडून दिला जातो. वाहनांची नोंदणी, हस्तांतरण तसेच दुसऱ्या राज्यात/प्रदेशात गेल्यास त्याचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देणे या बाबी साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत येतात. परवाने व नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण व दुय्यम प्रती देण्याबाबतची कार्यवाही साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून होते.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग :-

उत्पादन शुल्क हा राज्यसूचीतील विषय असून राज्य महसुलामध्ये याचा मोठा वाटा असतो.
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या पदावर नियुक्तीसाठी निवड करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी एक राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षक राज्य शासनाकडून नेमण्यात येतात.

राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षक :-

या पदाच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत-
मद्यार्क व अमली पदार्थाची तस्करी रोखणे व त्यासाठी वेगवेगळ्या उद्योग, व्यवसायांची तपासणी करणे हे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे महत्त्वाचे काम आहे. मद्य, मद्यार्क, अमली पदार्थ, औषधी द्रव्ये इ. बाबतच्या महसुलाची वसुली हे अधिकारी करतात. अमली पदार्थविषयक गुन्ह्य़ांचा तपास करण्याची जबाबदारीसुद्धा या अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
आयोगाकडून साहाय्यक व लिपिक संवर्गासाठी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतल्या जातात. राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून कक्ष अधिकारी पदावर निवड होते.

कक्ष अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप :-

कार्यासनात येणारे टपाल व धारिकांवर विहित वेळेत कार्यवाही पूर्ण करण्याची जबाबदारी कक्ष अधिकाऱ्यांवर असते. प्रत्यक्षात ही कार्यवाही साहाय्यकांकडून सुरू होत असली