अफजलखानाच्या वधानंतर त्याच्या कुटुंबाची काळजी स्वतः शिवरायांनी घेतली आणि राजगडावर व प्रतापगडावर अफजलखानाची कबर स्वराज्याच्या खर्चाने बांधली. शिवरायांचा लढा हा धार्मिक नव्हता. मानवतावादी होता.

हे भविष्याचे सत्य आहे, दहा-वीस वर्षानंतर विषाक्त पाणी पिऊन सर्वात जास्त लोक मारतील. पाण्यासाठी होणारे गृहयुद्ध/युद्ध आपल्या डोळ्यांसमोर पाहू.

टॅक्स डिडक्टचा काय खाते क्रमांक म्हणजेच टॅन. पॅन स्वतःच्या आयकरासाठी असतो. तर टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर आपण खर्च करत असलेल्या व्यक्तिंची माहिती देण्यासाठी असतो. पॅन प्रत्येक व्यक्तीला कंपल्सरी असतो. कमवत्या व्यक्तीकडे पॅन असलाच पाहिजे. पण टॅन सर्वांसाठी गरजेचा नाही.

कोकणातील अनेक गावांमध्‍ये शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली ‘गावपळणा’ची किंवा ‘देवपळणा’ची परंपरा आजही श्रद्धेने व आनंदी वातावरणात पाळली जाते. त्यामागे गावाचे सौख्य टिकवणे आणि गावक-यांनी गुण्यागोविंदाने एकत्र राहावे हा हेतू असावा.

१०० लोकांचा एक समूह आयुष्यावर वक्तव्य करणाऱ्या एका प्रख्यात वक्त्याचा सेमिनार अटेन्ड करीत होते...

त्या वक्त्याने प्रत्येकाकडे एकेक फुगा (balloon) दिला . प्रत्येकाने फुगा फुगवायचा आणि त्यावर आपले नाव टाकून हॉल मध्ये सोडायचा होता. सर्व लोक कामाला लागले.

प्रत्येक जण आपण फुगवलेल्या फुग्यावर स्वतः चे नाव टाकीत होता. बघता बघता हॉल १०० फुग्यांनी भरून गेला...

नंतर त्या वक्त्याने सर्वांना ५ मिनिटांचा अवधी दिला आणि इतक्या साऱ्या फुग्यांतून स्वतः चे नाव असलेला फुगा शोधायला लावला.!!
इतक्या भरगच्च फुग्यांतून स्वतः फुगवलेला फुगा शोधताना सर्वांची तारांबळ उडाली. ५ मिनिटे संपली तरीही कुणीही स्वतः च्या नावाचा फुगा शोधू शकला नाही!!

... नंतर त्या वक्त्याने प्रत्येकाला कुणाचेही नाव असलेला एक फुगा उचलायला सांगितले. प्रत्येकाने एकेक फुगा उचलला. वक्त्याने प्रत्येकाला सांगितले की आपल्याकडे ज्याच्या नावाचा फुगा आहे त्या माणसाला तो फुगा देऊन टाका.

अश्या प्रकारे प्रत्येकजण आपल्या हातातील फुग्यावर ज्याचे नाव आहे त्याला तो देऊ लागला आणि २ मिनिटांत प्रत्येकाकडे स्वतःच्या नावाचा फुगा आला.!!

यावर तो वक्ता बोलू लागला…

"आपल्या आयुष्याचेही असेच झाले आहे.! प्रत्येक जण आनंद, सुख, समाधान या गोष्टी शोधण्यासाठी जंग जंग पछाडतो आहे... परंतु खरा आनंद, खरे सुख कशात आहे याची कुणालाही कल्पना नाही...

स्वतःचा खरा आनंद आणि खरे समाधान इतरांच्या आनंदात दडलेला असतात. इतरांना त्यांचा आनंद द्या आणि त्याबदल्यात तुम्हालाही नक्कीच आनंद आणि समाधान मिळेल. मानवी आयुष्याच्या यशाचे खरे गमक यातच आहे...." हे ऐकून संपूर्ण हॉल नि:शब्द झाला....
नात्याची सुंदरता एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्यात आहे, कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात, तर आयुष्यभर एकटे राहाल..!

माणसाच्या बाबतीत परमेश्वर कमालीच्या दयाळूपणाने वागलाय..

जन्माची चाहूल तो नऊ महिने अगोदर देतो.. पण मृत्यूच येण मात्र अकस्मात असत.. कारण त्याला माहितीय, माणूस सुखाची वाट पाहू शकतो, दु:ख येणार हे मात्र पचवू शकत नाही..

स्वप्न थांबली की आयुष्य थांबतं! विश्वास उडाला की आशा संपते! काळजी घेण सोडल की प्रेम संपत!

म्हणुन, स्वप्न पाहा, विश्वास ठेवा, आणि काळजी घ्या!

आयुष्य खुप सुन्दर आहे आनंद घ्या.

-- सरिता मुकादम

पूर्वी जेवणाची पंगत घरातील असो किंवा सार्वजनिक समारंभातील असो, त्याचे बरेचसे पैलू हे Eco friendly असत. जेवणासाठी पत्रावळ किंवा केळीचे पान वापरले जाई. पान वाढल्यावर नैवेद्य दाखवताना पानाभोवती दोनवेळा ( मंत्रांसह ) पाणी फिरवले जाई. ( पितृकार्यामध्ये पानाभोवती थोडेथोडे भस्म टाकले जाई ). काहीजण याबरोबरच आपल्या उजव्या हाताला, भाताच्या छोट्याछोट्या राशी, चित्राहुती म्हणून घालत असत. या ” शास्त्रा ” मागील ” शास्त्र आणि अन्य गोष्टी ” पाहू या.

२०१८ - १९ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आपल्या संसदेत आता संमत झाला आहे . त्यावर संसदेत जरासूद्धा चर्चा झाली नसली तरी हा अर्थसंकल्पसादर होतांना प्रस्तावित केलेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील करात ( आपल्या अर्वाचीन मराठीत सांगायचे म्हणजे लॉन्ग टर्म कपिटल गेन टक्सआणि आधुनिक स्टायलिश भाषेत सांगायच तर LTCG ) काही सवलती देऊन झाल्या आहेत .( या कराबाबत सविस्तर स्वतंत्र लेख लवकरच .)लोकसभा - विधानसभा यांच्या ज्या काही निवडणुका - पोटनिवडणुका व्हायच्या होत्या त्या होऊन गेल्या आहेत . सध्या ज्यांना ज्या - त्या सरकारातयायच - जायचं होत त्यांच ते करून झाल असाव अस आत्ता तरी वाटत आहे . ज्यांना यातल्या किंवा कुठल्याही विषयांवर नुसते बोलायचेच आहे ते नेहमीप्रमाणे जोरदार बोलत आहेत .

अर्थात अशी पार्श्वभूमी आपल्या देशात बऱ्याचदा असते .

अशावेळी गुढीपाडव्यापासून सुरू झालेल्या नवीन वर्षाचा मुहूर्त साधत सध्याच्या एप्रिल ते मार्च अशा आर्थिक वर्षाऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर अशाआर्थिक वर्षाची घोषणा पंतप्रधान करणार का ?

ते अशी घोषणा येत्या काही दिवसांत करतील असे मला अनेक कारणांमुळे वाटते .

त्यापैकी पहिले कारण म्हणजे सर्व महत्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पाबाहेर करण्याचा मोदीकारणाचा परिपाठ आहे . त्यात अशी महत्वपूर्ण घोषणा आत्ताकरणे चपखल बसते .

दुसरे कारण म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सांगितल्याप्रमाणे सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात ( " चालू " मुद्दामून म्हणले नाही . कारण त्यालाआपल्या मराठीत अनेक अर्थ आहेत . सध्याच्या संवेदनशील परिस्थितीत निष्कारण गैरसमज नको .) आपल्या देशात झालेल्या थेट विदेशीगुंतवणुकीचे प्रमाण सर्वोच्च पातळीवर आहे . इतकेच नव्हे तर , या काळात आपल्या देशाने इतर देशांत केलेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाणहीसर्वोच्च पातळीवर आहे . हा कल येणाऱ्या काळातही सुरू राहील असे आजमितीस मिळणारे संकेत आहेत . अशी थेट विदेशी गुंतवणूक स्वीकारत आणिकरत असताना जर संबंधीत दोन देशांचे आर्थिक वर्ष एक असेल तर ते सोयीस्कर ठरते . नाहीतर संबंधित कंपन्यांना दोन्ही देशांच्या वर्षानुसार स्वतःचेहिशोब ( Accounts ) ठेवावे लागतात . त्यामुळे ते Ease of doing business च्या निकषांवर तितकेसे बसत नाही . जगातील महत्वपूर्णअर्थव्यवस्था बनण्याकडे वाटचाल करत असताना हा पुस्तकी अडथळा दूर करत जगातील अनेक देशांत प्रचलित असणाऱ्या जानेवारी ते डिसेंबर अशाआर्थिक वर्षाचा स्वीकार करणे जास्त सयुक्तिक ठरते .

आर्थिक वर्षात असा बदल करण्यामागे असू शकणारे तिसरे कारण हे वस्तू - सेवा कराच्या ( GST ) अंमलबजावणीशी निगडीत आहे .१ जुलै २०१७पासून अंमलात आलेल्या या कराच्या सुरवातीच्या काळात विविध कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी सादर केलेली माहीती आणि आता सादर होत असलेलीमाहीती यात बऱ्यापैकी तफावत असल्याचे आता लक्षात येऊ लागले आहे . एक अर्थव्यवस्था म्हणून हे गाडे लवकरात लवकर रुळावर येणे आवश्यकआहे . याबाबत केवळ नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वे बनवण्यापेक्षाही आर्थिक वर्ष बदलण्याचा उपाय जास्त कालबद्ध ठरेल . कारण त्यातून संपूर्णआर्थिक क्षेत्र एका विशिष्ट वेळेत संपूर्ण माहीती दिल्या वेळेत सादर करण्यास उद्युक्त होईल . त्यातून निर्माण होणाऱ्या आकडेवारीच्या पायावर या कराचेदर , त्यातील वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण , आणि कर - संकलनाची प्रक्रिया अशा सगळ्याच गोष्टींबद्दल जास्त शास्त्रशुद्ध आणि व्यवहार्य पद्धतीने निर्णयघेणे सर्वच संबंधितांना शक्य होईल .

असे आर्थिक वर्ष बदलण्याचे चौथे कारणही GST शी च संबंधित आहे . यंदाच्या अर्थसंकल्पात GST पासूनचे उत्पन्न फक्त अकरा महिन्यांसाठीचग्रुहीत धरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे . वास्तविक पाहाता असा स्वतंत्र उल्लेख करण्याचे काहीच कारण नव्हते . त्यामुळे हा स्वतंत्र उल्लेख हेआर्थिक वर्ष बदलण्याचे सूतोवाच तर नाही ना अशी शंका येते .

याबाबतचे पाचवे कारणही एका वेगळ्या तऱ्हेने पुन्हा GST शीच निगडीत आहे . या कराची अंमलबजावणी करत असताना या करामुळे होणाऱ्या राज्यसरकारांचे नुकसान केंद्र सरकार पहिली ५ वर्षे भरून देईल अशी हमी देण्यात आली आहे . याबाबतचा उल्लेख " पाच वर्षे " असा आहे . यांत वर्ष याशब्दाला विशेषण नाही . त्यामुळे पाच आर्थिक वर्षे की पाच केलेंडर वर्ष हे स्पष्ट नाही . त्यामुळे आता जर आर्थिक वर्षात बदल केला गेला तर केंद्रसरकारला प्रत्यक्षात १२ महिन्यांपेक्षा कमी काळासाठी नुकसान - भरपाई देत वर्षासाठी ती दिल्याचे गणित मांडता येईल . वित्तीय तुटीचे प्रमाण त्यातूनत्या वर्षात आवाक्यात ठेवण्यास त्यातून मदत होईल . २०१९ साली आपल्या लोकसभेच्या मध्यावधि निवडणुका आहेत हे लक्षात घेतले तर हा फायदालगेचच घेण्याच्या द्रुष्टीने अशी आर्थिक वर्ष बदलण्याची घोषणा आता कधीही होऊ शकते असे मला वाटते .

असा बदल होण्याचे सहावे कारण हे शेअर - बाजारातील वादळी बदलांशी ( Volatility ) निगडीत आहे . गेल्या काही वर्षात विदेशी गुंतवणूक संस्थानीआपल्या देशांत केलेल्या गुंतवणूक तसेच खरेदी - विक्रीचे प्रमाण आणि सातत्य यांत लक्षणीय प्रमाणांत वाढ झाली आहे . अशा प्रकारे कार्यरतअसणाऱ्या बहुतांश संस्थांच्या देशाचे आर्थिक वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर असे आहे . त्यामुळे त्यांची आर्थिक नफा - नुकसानीची सोयीस्कर आकडेवारी दाखवण्यासाठी ही मंडळी नोव्हेंबर - डिसेंबर मधे मोठे व वारंवार व्यवहार करण्यातून आपल्या देशाच्या शेअर - बाजाराची volatility या काळातनिष्कारणच वाढते .त्याचा आपल्या देशाच्या त्यावेळी असणाऱ्या अर्थस्थीतीशी अर्थाआर्थी फारसा ताळमेळ दरवेळी असेलच असे नाही .पण म्हणूनकोणतेही सरकार असले तरी त्यावर बंदी घालता येत नाही . त्यानंतर मार्च मधे सध्याच्या नियमानुसार आपले आर्थिक वर्ष मार्च मधे सपते .तेंव्हापुन्हा काही प्रमाणात हा मार्ग स्वदेशी वित्तसंस्था अंमलात आणतात . आर्थिक वर्ष बदलण्यातून हा प्रकार थांबणार नाही . पण निदान या कारणामुळेवर्षात दोनदा येणारी volatality निदान काही प्रमाणात तरी कमी होईल आणि ती वर्षात एकदाच येईल . अर्थातच शेअर - बाजारातील volatality चेहेच फक्त कारण नसल्याने बाकीच्या कारणांमुळे येणारी volatality हा प्रकार राहीलच .( या मुद्द्याची विस्तृत चर्चा राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशितकेलेल्या माझ्या " मार्केट मेकर्स " या मराठी पुस्तकात केली आहे .)

अशा बदलाचे सातवे कारण हे शेती क्षेत्राशी निगडीत आहे . खरीप मोसमाचा नेमका अंदाज घेत सप्टेम्बर - ऑक्टोबर मध अर्थसंकल्प सादर होणेक्रुषिप्रधान देशात जास्त सयुक्तीक होईल . त्यातून खरीप आणि रब्बी या दोन्ही मोसमांसाठी योग्य तरतूद आणि योग्य अंमलबजावणी व यासाठी पुरेसाकालावधि अश बदलातून मिळेल . हे एकूणच क्रुषि क्षेत्रास उपयोगी ठरेल .

आर्थिक वर्ष बदलण्याची घोषणा आता कधीही होण्याचे आठवे कारण म्हणले तर आर्थिक आहे आणि म्हणले तर राजकीय आहे . अशी घोषणायेणाऱ्या काही दिवसांत झाली तर त्यानुसार आपल्या देशाचे नवीन आर्थिक वर्ष १ जानेवारी २०१९ पासून सुरू होऊ शकते .त्यानुसार जानेवारी ते डिसेंबर२०१९ या संभाव्य आर्थिक वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सप्टेम्बर - ऑक्टोबर २०१८ मधे सादर करण्याची संधी मोदी सरकारला मिळू शकेल .कारणएप्रिल २०१९ मधे होणाऱ्या मध्यावधि निवडणुकांची आचार -संहीता तोपर्यंत लागू झालेली नसेल .

त्यामुळे राहता - राहीला प्रश्न या संभाव्य बदलाच्या घोषणेच्या मुहुर्ताचा .....

कदाचित आंध्र प्रदेश मधल्या दोन राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या मोदी सरकार विरुद्धच्या अविश्वास ठरावाची संधी साधत सरकारी कामगिरीचा अहवाल संसदेत मांडला जाईल ....

आणि ज्या दिवशी या ठरावाचा निकाल मोदी सरकारच्या बाजूने लागेल त्या रात्री देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या राष्ट्रीय संबोधनात अशी आर्थिक वर्ष बदलाची घोषणा होऊ शकते ....

निदान मला तरी असे वाटते .

मग ?

" Ready - Steady -Go " म्हणायचे का ?

चन्द्रशेखर टिळक

२० मार्च २०१८.

( ही माझी वैयक्तिक मते आहेत . यातील काही मुद्द्यांची यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने माझ्या फेब्रुवारी २०१८ मधील काही कार्यक्रमात मी सविस्तर चर्चा केली होती .)

मराठा समाजाचा विकास खुंटला तो, त्यांच्या राजकारणाच्या व्यसनामुळे. ज्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी आपले खिसे भरून घेतले. त्यांनी सतराशे साठ घोटाळे, भ्रष्टाचार करून आपली घर पैशाच्या पोत्यांनी भरली आणि दुर्दैवाने मराठा समाज अशाच लोकांना त्यांचा आदर्श मानू लागला..फास्ट पैसा... गाडी, बंगला, पाटीलकी, नाव, इज्जत, मान या गोष्टींसाठी मराठा समाज राजकारणात उतरून कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी ठेवू लागला..आणि या सगळ्या गोष्टींमधून त्याला सवय लागली ती 'सगळं आयतं, फुक्कट' मिळवण्याची..!

मेहनत नको.. बुद्धी वापरायला नको.. गावा-गावात मंडळं उभी करायची... गावाचा राजकारणासाठी उपयोग करून घ्यायचा.. आपलं नाव मोठं करून घ्यायचं कि संपलं..! मग लागलाच भिक मागायला राजकीय पक्षांकडं अन नेत्यांकडं तिकिटासाठी. मग त्यांचे तळवे चाटण आलंच...खोटी आश्वासनं.. दिशाभूल करणं .. सगळ्या गावाला राजकारण्याच्या धंद्याला लावण.. गावामध्ये भावकीत भांडण लावून देणं.. फुट पाडण हे सुद्धा आलंच.. मग गावं कसं एक राहील? आणि कसा आपला मराठा समाज हा एक- "समाज" म्हणून एकत्र येऊन एकमेकांना मदत करेल?

हे राजकारणी गावा-गावांमध्ये, भावकी-भावकीमध्ये भांडण लावून देणार.. मतासाठी फोडाफोडी करणार.. एकमेकाच्या मळ्यातल-शेतातलं पाणी अडवून धरणार.. शेताचा बांध फोडायला लावणार.. मग कसा आपला मराठा शेतकरी समाज तरी एकोप्यानं राहील..? गावात तरुण पोरांना हाताशी ठरून मंडळ स्थापन करायची... क्रिकेट च्या म्याचेस लावायच्या.. मग तरुण पोर्र पण राजकीय पक्षांच्या नावाखाली 'ब्यानरबाजी' सुरु करतात.. अगदी ५-६ वी मधल्या पोरांपासून पस्तीशी मधल्या तरुणांपर्यंत सर्वांची मुंडकी दिसतील अशा प्रकारे २५-३० जणांचे फोटो असणारे ब्याणार लावायचे.. अगदी गावच्या हागणदारी पर्यंत मग भिडतात आपलीच पोरं आपल्यात..कशासाठी..? राजकारणासाठी.. या राजकीय नेत्यांसाठी.. !

दारू पाजणारे हे पुढारी..आपल्या पोरांना मारामाऱ्या करायला पाठींबा देणार आणि निवडणुकीच्या वेळी त्याचा प्रचाराला उपयोग करून घेणार..आपला पोरगा मात्र हीच दुनियादारी करत बसतो..गावचं राजकारण त्याला पुरत लुबाडून टाकत..ना तो नीट शिक्षण घेत..ना तो नोकरी धंद्यात सेटल्ड होत..मग जातो वाया..आई-बाप..पोरगा वाया जायला लागला म्हणून फसवून कुणाच्या तरी पोरीला गळाला लावतात..मग आमच्या तरुण मराठा पोरांचे बढवलेले बैल होतात . बिनकामाचे..!

बोला.. अजून नादाला लागायचं आहे का राजकीय नेत्यांच्या आणि पक्षांच्या.? ब्राह्मणांना शिव्या घालून त्यांची काय वाकडी झालीयेत .?? ब्राह्मण समाज त्यांच्या बुद्धीने शिक्षण, नोकरी व व्यवसाय क्षेत्रात प्रगती करतोच आहे. १९४८ मधे नथुराम गोडसे या ब्राह्मणाने महात्मा गांधींची हत्या केल्यानंतर देशातील समस्त ब्राह्मण समाजाची घरे जाळण्यात आली..त्यांना बेघर केलं गेलं.. ते गावोगाव सोडून शेतीवाडी जमीनजुमला सोडून शहरांकडे विदेशात निघून जाऊ लागले. आजही तुम्हाला गावागावांत अगदी एखाददुसरं ब्राह्मणाच घर दिसेल...

तर मग कळीचा सवाल हा आहे कि, गेल्या ६५ वर्षे महाराष्ट्रातील ४५,००० खेड्यागावांमध्ये ब्राह्मण नसताना मराठा समाजाची अधोगती कुणी केली..? ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद, आमदार, खासदार कुणाचे होते..? सगळे मराठाच होते ना..? का मग मराठा समाजाची अधोगती का झाली..? त्यांना शिक्षणापासून वंचित कुणी ठेवलं?? खेड्यापाड्यात मराठ्यांची सत्ता असून देखील त्यांचा विकास का झाला नाही...?? बऱ्याच मार्केट मध्ये हमाल म्हणून काम करणारे मराठा तरुणच का ? राजाचे हमाल कसे झाले..? कोणी केले..? याला जिम्मेवार कोण..? मग मराठा समाजाला शेंडी लावणारे कोण ब्राह्मण कि मराठा नेते..? म्हणून मराठा समाजाने अन्य कुठल्याही समाजावर टीका, द्वेष करीत न बसता अन्य सर्व समाजांना मित्र बनवून .. आपल्या मराठा समाजातील तरुण मंडळींनी एकमेकांचा आधार घेत शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसाय क्षेत्रात प्रगती करावी.

मराठा समाजाच्या अधोगतीचे कारण ब्राह्मण, मागासवर्गीय किंवा अन्य कोणताही समाज नसून..सत्तेत असून सुद्धा मराठा समाजाला आधार न देणारे.. मराठा तरुणांच्या शिक्षण-नोकरी मध्ये मदत न करणारे आणि मराठा शेतकऱ्यांना वार्यावर सोडणारे आपले मराठा नेते आहेत.मराठा समाजाने आपल्या समाजातील नेत्यांना दोषी न धरता अन्य कोणत्याही समाजावर स्वतःच्या अपयशाचे खापर फोडणे म्हणजे..साप सोडून भुई धोपटणे होय..वेळीच जागृत होऊन एकत्र झालो नाहीत तर राजाचे हमाल झालेत पण येणारी जनरेशनचे काय होईल याचा विचार कराल हि अपेक्षा. वर्तमानात समाजात लाखो करोडों फक्त शिवाजी आहेत, परंतु एक हि "छत्रपती शिवरायां सारखे " काम करताना दिसत नाहीत.

वैचारिक सिद्धांत पायदळी तुडवणारे उथळ आणि स्वयंघोषीत नेते मराठ्यांच्या अधोगतीस आजवर कारणीभुत ठरलेत आणि यापुढेही ठरतील.. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तर मराठा समाजाचा स्वःतावरील रोष मराठा नेत्यांवरच उलटवला.

असं म्हणतात की.." मराठे युद्धात जिंकतात पण तहात हरतात" पण आजची परिस्थिती पाहून वाटतंय की तहात मराठा समाज हरला.. आणि स्वयंघोषित मराठा नेते जिंकले.. पण या संधीसाधू नेत्यांमुळे मराठा समाज अजून एकजूट होणार.पण ह्या पुढे ह्या मराठा नेत्यांना समाज कधीही माफ करणार नाही.

महाराष्ट्रात ‘राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट’ म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय. यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही. सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल… आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.

१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आपल्या संसदेला २०१८-१९ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प माननीय अर्थमंत्री श्री .अरुण जेटली यांनी सादर केला. त्यादिवशी अर्थसंकल्पीय भाषण झाल्यावर लगेचच एका वाहीनीवर बोलताना मीअस म्हणले होते की ...." ये अलग हैं . सही हैं या गलत है ये अभी कहना उचित नही होगा . ऐसी जल्दबाजी करने के बजाय वो टिप्पणी सोच -विचार , पाठ - पढाइ करके करे तो उचित होगा " ...

१ फेब्रुवारी २०१८ पासून विविध ठिकाणी केलेल्या माझ्या अर्थसंकल्पीय विश्लेषणात मी त्याचा उहापोह करण्याचा माझ्या परीने प्रयत्न केला .( २०१८ हे माझे अर्थसंकल्पीय विष्लेषनाचे सलग ३१ वे वर्ष . मराठी - हिंदी -इंग्लीश अशा तिन्ही भाषांतून यावर्षी केलेल्या एकूण ३१ भाषणांस एकंदरीतच १३००० हून जास्त श्रोत्यांची उपस्थिती होती . ....अर्थात एकूण सात चीत्रवाहीन्या आणि रेडियो वर केलेल्या कार्यक्रमाच्या श्रोत्यांची संख्याधरलेली नाही .)

अनेकांनी केलेल्या सूचनेनुसार त्यातील काही भाग इथे आता शब्दबद्ध करत आहे .

१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आपल्या संसदेत सादर झालेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे मोदी सरकारचा हा पाचवा अर्थसंकल्प . अनेकांच्या मते मोदी सरकारच्या या कालखंडातला हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प . Demonitisationनंतरचा हा दुसरा अर्थसंकल्प . रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश असणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प .१ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प . रेरा कायदा आणि वस्तू - सेवा कर ( GST )यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प .हिंदी आणि इंग्लीश अशा दोन्ही भाषांचा लक्षणीय प्रमाणात उपयोग केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा हा पहिला अर्थसंकल्प . थोडे उभे राहून आणि बरचसं बसूनअशा अर्थसंकल्पीय भाषणाची जेटली परंपरा सुरू ठेवणारा असाही हा अर्थसंकल्प .

हे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकत असताना राहून राहून माझ्या मनात एक विचार येत होता . तो असा की १ फेब्रुवारीला सादर होणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प . त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पाकदून अपेक्षा हा विषय आपल्यादेशात या दोन वर्षात १०- १२जानेवारी पासून रंगायला लागतो . हिंदु वर्षाप्रमाने मकर - संक्रांत १४ जानेवारीला येते . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री श्री .अरुण जेटली या दोघांचेही या ना त्या अर्थाने राजकीय माहेरअसणाऱ्या गुजराथ मधे मकर - संक्रांतीला पतंग उडवण्याची पद्धत आहे . तिथे काही आपल्या महाराष्ट्रासारखी संक्रांतीला " तिळगूळ घ्या , गोड बोला " म्हणण्याची पद्धत नाही .त्यामुळे रथसप्तमी नंतर आलेल्या याअर्थसंकल्पात आपल्या अपेक्षांचे किती पतंग उडाले आणि किती कापले गेले ? ( आता माननीय अर्थमंत्री श्री .अरुण जेटली हे राज्यसभेची निवडणूक गुजरात ऐवजी उत्तर प्रदेश मधून लढवणार असल्याचे जाहीर झाले आहे .हा अर्थसंकल्प संमत झाल्यानंतर आपल्या देशाला नवीन अर्थमंत्री मिळण्याचे तर हे संकेत नाहीत ना ? किँवा एकंदरीतच केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल ? )

अस वाटण्याचे कारणही जरा गन्मतीचे आहे . ते गंमत म्हणूनच घ्या ही नम्र विनंती ....अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या आठव्या परिच्छेदात आपल्या देशाची व्यवसाय - सुलभता या निकषावर ( Ease of Doing Business ) जागतिक क्रमवारीत चांगलीच सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे . ती वस्तुस्थिती आहेच . त्याने प्रेरित होऊन असेल कदाचित ; पण अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या त्याच आठव्या परिच्छेदात ( आपल्यामराठीत पराग्राफ हो ) अस सांगण्यात आले आहे की देशाच्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुलभता आणण्यास मोदी सरकार कटिबद्ध आहे . त्याबाबतही कोणतीही शंका घेण्याचे कारण नाही . फक्त झाले आहे ते इतकेचकी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या त्या आठव्या परिच्छेदात " Ease of Living " अस म्हणण्याऐवजी " Ease of Leaving " अस लिहिले गेले आहे . ( म्हणून तर कदाचित अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर निरव मोदीनेत्याचे प्रत्यंतर दिले .) आता हे अनवधानाने झाले असणार हे उघडच आहे . पण .....? ?

एकीकडे जागतिक अर्थसंस्थानी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे केलेले कौतुक आणि त्याचवेळी देशांतर्गत सामाजिक - राजकीय असंतोष अनुभवत असताना अस व्हायला नको होते इतकेच .

याबाबत विचार करत असताना शायर मुनीर यांची एक रचना राहून राहून आठवते . ते म्हणतात ....

" बेखयाली मे युंही

बस एक इरादा कर लिया

अपने दिल के शौक को

हद से ज्यादा कर लिया

जानते थे दोनो

हम इसको निभा नही सकते

उसने वादा कर लिया

मैंने भी वादा कर लिया " .

अर्थातच हे केवळ या अर्थसंकल्पापुरेसे मर्यादित आहे असेही नाही . तसंच अर्थसंकल्प -अर्थव्यवस्था - सरकार - नागरिक यातले नेमके कोण कोणाला हे म्हणणार हाही प्रश्न आहे किंवा प्रश्नच आहे ! ! ! त्यातहीअलीकडच्या काळात संवेदनशीलता इतकी तीव्र झाली आहे की हा प्रश्न कोणीच कोणालाही विचारण्यातही अर्थ नाही .

केंद्रीय अर्थमंत्री श्री . अरुण जेटली यांचा आणि पर्यायाने मोदी सरकारचा हा पाचवा अर्थसंकल्प आहे . तांत्रिकद्रुष्ट्या आणि आजमितीला तरी विद्यमान सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे . आणि म्हणूनच कदाचितत्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात मोदी सरकार सत्तारूढ होतांना आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था Fragile 5 स्वरूपाची होती असे सांगत केली असावी .मोदी सरकारच्या कारभारामुळे अशा अर्थव्यवस्थेचे रूपांतरFantastic 5 मधे झाले आहे असा त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा सूर आहे . आणि ते समजण्याजोगे आहे .याबाबत हा Fabulous 5 किंवा Fearful 5 ( नरेंद्र मोदी - अमित शहा - अरुण जेटली - Demonitisation - GST )च्या प्रभावाखालचा अर्थसंकल्प आहे अशी काहीजणांची मल्लीनाथी आहे .अर्थमंत्र्यांपेक्शा पंतप्रधानांचा वाटणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे असेही काहीना वाटते . अर्थसंकल्पीय भाषण करतानाअर्थमंत्री काहीवेळा अडखळले ; पण पंतप्रधानांनी मात्र जोरदार , जोमदार आणि सविस्तर प्रतिक्रीया दिली हा मुद्दा त्यासाठी पुढे केला जात आहे .

या अर्थसंकल्पाचा आणि एकंदरीतच मोदीकारण किंवा Modinomics चा विचार करत असताना मला प्रकर्षाने असे वाटते की मोदीकारण आणि IPL Auction यांत एकाबाबतीत साम्य आहे . पाहा ना ...यंदाच्या IPL auction मधे सुप्रसिद्ध उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांचा मुलगा आयुर्मान बिर्ला याचा क्रिकेट खेळाडू म्हणून २० लाख रूपयात लिलाव झाला . तोही दुसऱ्या दिवशी आणि त्याच्या Base Priceलाच . त्याच IPL Cricket Players Auction मधे काश्मीरमधल्या एका राजकीय नेत्याच्या सुरक्षा - रक्षकाचा साडे सहा कोटी रुपयांना तर जयदेव उनाडकटचा तब्बल साडे अकरा कोटिना लिलाव झाला . आता जयदेव उनाडकट हा काहीआपल्या देशाच्या कसोटी संघात आणि एकदिवसीय सामन्यात खेळणाऱ्या संघाचा नियमित खेळाडू नाही . अगदी T-20 ताही नियमित नसतो . पण IPL च्या गेल्या मोसमात सगळ्यात जास्त विकेट त्यांनी घेतल्याआहेत आणि हा लिलाव होण्याआधीच्या आपल्या देशाच्या T-20 मालिकेचा तो Man of the Series आहे . यातून सिद्ध होणारी गोष्ट म्हणजे कौटुम्बिक पार्श्वभूमी , भौगोलिक क्षेत्र असे काही निकष नसून प्रत्यक्षकामगिरी ( Performance अशा अर्थाने ) हा लिलावाचा निकष होता . अगदी असेच स्वरूप या अर्थसंकल्पाचे आणि एकंदरीत मोदीकारनाचे आहे . या उदाहरणातील तीन खेळाडू म्हणजे क्रुषी - उद्योग - सेवा ही तीन क्षेत्रेआहेत हे लक्षात घेतले म्हणजे यातला एक अनोखा आक्रुतिबंध ( Pattern अशा अर्थाने ) सामोरा येतो .

विशेषतः या अर्थसंकल्पाचे आणि एकंदरीतच मोदीकारनाचे जाणवणारे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे सांख्यिकी तत्वावर आधारीत ( Data Based ) असे हे निर्णय आहेत . ते एखाद्याला सामाजिक - राजकीय -"आर्थिक -कौटुम्बिक - व्यावसायिक निकषांवर पटतील किँवा न पटतील ही गोष्ट वेगळी ! पण हे निर्णय या धर्तीवर आहेत . हेच बघा ना ...आधी Demonitisation आणि नंतर GST यामुळे आपल्या सर्वांचेच उत्पन आणि खर्च, मालाचे उत्पादन आणि वितरण या सगळ्याचीच रीतसर आणि वेळच्या वेळी नोंद होऊ लागली आहे . पटायला - पचायला - रुचायला -"आणि रुजायला जरी अवघड असली तरी गेल्या वर्ष - दीड वर्षातील आकडेवारीवरूनहे उघड झाले आहे की आपली पेट्रोल - डिझेल - सोने - दारू आणि राहण्यासाठी ची घरे या वस्तूंची मागणी त्यांच्या विक्रीच्या किंमतिवर अवलंबुन नाही . मग या वस्तूंना अर्थसंकल्पात झुकते माप कसे मिळणार ? यावस्तू अजूनही वस्तू - सेवा कराच्या जाळ्यात आलेल्या नसतात हा काही योगायोग नसतो .

या अर्थसंकल्पाचे आणि सर्वसाधारण मोदीकारनाचे मला वाटणारे तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे हा संभ्रमात टाकणारा अर्थसंकल्प आहे . मी संभ्रमात पडलेल्यांचा म्हणलेले नाही .गेल्या चार -साडेचार वर्षात अनेकवेळापंतप्रधानांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की शरद पवार साहेबांचे बोट धरून ते राजकारणात आले . त्यामुळे असेल कदाचित पण मोदीकारण आणि हा अर्थसंकल्प काहीवेळा कात्रजचा घाट वाटतो .यांपैकी पहिले उदाहरणम्हणजे तसा कुठेही स्पष्ट उल्लेख नसला तरी आपल्या देशाच्या क्रुषि क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देता येईल अशा पातळीवर आणण्याचे प्रयत्न सरकारी धोरणात दिसतात . पण तरीही आजही क्रुषि क्षेत्राला , निदान श्रीमंतशेतकऱ्यांना आयकराच्या जाळ्यात आणण्याचा साधा उल्लेख सुद्धा नाही . नोकरदार माणसाच्या तोंडाला पाने पुसली जात असूनडुड्धा त्यांच्याचवर नवनवीन अधिभार ( सरचार्ज ) लावले ( आणि लादले ) जात असतानाही, किमान तोंडदेखले तरी - निदान येणाऱ्या काही वर्षात तरी क्रुषि क्षेत्र आणि करआकारणी असा विषय रडार वरही येत नाही हा गुजरात विधानसभा निवडणूक निकालांचा परिणाम म्हणायचा की सरळसरळ राजकीयइच्छाशक्तीचा अभाव ? असंच अजून एक उदाहरण म्हणजे लघु आणि मध्यम उद्योगांना अत्यावश्यक अशा सवलती देण्याचे धोरण अपेक्षित आणि स्वागतार्ह्य च आहे . पण मग ते करत असताना त्यांना सरळ Minimum Alternate Tax लावला असता तर जास्त सोयीचे ठरले असते का ? या मालिकेतील अजून एक उदाहरण म्हणजे राष्ट्रपती -उपराष्ट्रपती - खासदार - आमदार यांना दर पाच वर्षानी महागाईच्या दराशी सांगड घालणारीवेतनवाढ या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आली आहे . ते करत असताना या मंडळीना आयकराच्या जाळ्यात आणले असते तर ? वैयक्तिक आयकरात गंमतदार Standard Deduction , अजूनही आर्थिक वर्षात बदलहोण्याची न झालेली घोषणा , शेतकऱ्यांना तत्वतः मान्य केलेले किमान हमीभाव असे काही पैलू पाहिले की " .....गेले आणि ब्रम्हचर्य ही गेले " अस जरी अगदी नाही वाटल तरी " असून अडचण आणि नसून खोळंबा "अस झालय की काय अशी पुसटशी शंका येऊ लागते .

एकंदरीतच मोदीकारनाचे आणि विशेषतः या अर्थसंकल्पाचे मला वाटणारे चौथे वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या देशाच्या बदलत्या स्वरूपाची यथायोग्य नोंद आणि त्याला चालना देणारी धोरण . त्यातले नेमके कोण परिणाम आहेआणि कोण कारण आहे असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे . याच उत्क्रुष्ट उदाहरण म्हणजे सेवा क्षेत्राबाबतचा मोदी सरकारचा द्रुष्तिकोन . आजमितीस आपल्या राष्ट्रीय ढोबळ ऊत्पनाच्या ५५ टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा (सर्विस सेक्टर ) आहे . त्यात कार्यरत असणाऱ्यांचा वयोगट तिशीच्या आसपास आहे . या मंडळींचा स्वभाव - कार्यशैली - व्रुत्ती यांचा पूरेपूर विचार हे सरकार करते . २०१४ साली मोदी सरकार सत्तारूढ होतांना जसे अनेकवर्षानी एका पक्षाचे पूर्ण बहुमत असणारे सरकार आले तसेच या निवडणुकीत मतदानाच्या प्रमाणात सुमारे अडीच टक्क्यांनी वाढ झाली होती . ही वाढ बहुतांश या वयोगटातील होती . हे राजकीय रूण तर मोदी सरकार फेडतआहेच , पण त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एक महत्वपूर्ण बदल होत आहे . या बदलात देशाच्या अर्थकारणाची सूत्रे तरुणाई कडे हस्तांतरीत होत आहेत . यात दुखावले गेलेले मध्यमवयीन टीकाकार असतात हा काहीयोगायोग असूच शकत नाही .

या अर्थसंकल्पाचे आणि मोदी अर्थकारणाचे पाचवे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या त्या क्षेत्रातील जुने आणि नवे यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न आणि या दोन्ही गोष्टी नागरिकांसमोर मांडण्याची एक अनोखी पद्धत . याद्रुष्तिने याअर्थसंकल्पातील दोन गोष्टींचा उल्लेख करता येईल ....थेट विदेशी गुंतवणूक आणि क्रुषि उत्पादनाचे प्रमाण या त्या दोन गोष्टी .

सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात आपल्या देशात झालेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण आजपर्यंतच्या इतिहासातले सर्वोच्च पातळीवर आहे ही अभिमानास्पद गोष्ट सांगत असतांनाच आपल्या देशाने इतर देशांतकेलेल्या अशा स्वरूपाच्या गुंतवणुकीचे प्रमाणही यंदा सर्वाधिक आहे हेही सांगितले जाते . अवकाश - संशोधनापासून ते क्रुषि - संशोधनापर्यंत आणि औद्योगिक उत्पाडनापासून ते सेवा -"प्राधान्यापर्यंत त्याचा आवाकापाहिला की या मुद्द्याचा अंदाज येतो . आणि या आर्थिक साधनांचा उपयोग होत आपल्या देशांतर्गत बाजाराचे भाव आणि स्वरूप याच वेगळे चित्र डोळ्यांसमोर येते .

असाच काहीसा प्रकार क्रुषि -उत्पादनाबाबतही . सध्या सुरू असलेल्या वर्षात अन्न - धान्याचे उत्पादन २७५ दशलक्ष मेट्रिक टन होत असताना त्याच काळात फळ -फूल - भाज्या यांच उत्पादन ३०० दशलक्ष मेट्रिक टनझाले . महागाईच्या दरात फळ आणि भाज्या यांचा वाटा जास्त आहे . त्यांचा अस्तित्व - काल ( SHELF - LIFE ) ही कमी आहे . आणि राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नात ५४ टक्के वाटा असणाऱ्या तरुणाईचा कल तिकडेचजास्त आहे . हे लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात CLUSTER -"BASED Economy चा पुरस्कार करणाऱ्या Operations Green चा उल्लेख येतो .

कोणतीही महत्वाची घोषणा अर्थसंकल्पात न येता ती अर्थसंकल्पाबाहेर येते आणि त्यामुळे ती घोषणा अर्थमंत्री न करता पंतप्रधान स्वतः करतात ही मोदीकारनाची आजपर्यंतची परंपरा हाही अर्थसंकल्प चालवेल अशीच चिन्हेआहेत . अर्थात प्रत्येक अर्थसंकल्पात काहीतरी बिग -बंग असलेच पाहिजे असे नाहीच . आणि त्यातही सेवाप्रधान अर्थव्यवस्थेत निर्णयासाठी पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत थांबणे परवडणारे ही नसते . त्यामुळे तशाघोषणेसाठी थांबू ....जो जे वांछील तो ते लाहो ....

या अर्थसंकल्पाचे अजून एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यातल्या सगळ्या महत्वाच्या योजना या केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारांच्याही अखत्यारीत येणाऱ्या क्षेत्रातील आहेत . क्रुषि , शिक्षण , आरोग्य ही त्याचीचउदाहरणे आहेत . GST च्या अंमलबजावणी नंतर सरकारी अर्थकारणात राज्य सरकारांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे . अशावेळी केंद्र सरकार अशाच योजना आणेल की ज्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यसरकारांवरही टाकता येईल .

या अर्थसंकल्पातील काही योजनांबाबत पुरेशी तरतूद नाही अशी टीका होत आहे .पण त्याबाबत राज्य सरकारे त्यांच्या त्यांच्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पातही किती तरतूद करतात हे महत्वाचे आहे . जास्तीत जास्त राज्यांतआपल्या पक्षाचे सरकार असावे असे मोदी -अमित शहाना वाटन्यामागे हेही एक कारण असू शकते .

Bank Recapitalisation Bonds बाबत पुरेशी तरतूद नाही असे म्हणले जाते . पण मला याबाबत राहून राहून असे वाटते की हे bonds सरकार टप्प्या -"-टप्प्याने काढेल .तसेच हे bonds रिझर्व्ह बँक Eligible securities म्हणून जाहीर करून परस्पर निधी उभारणी करेल .("याबाबत स्वतंत्र सविस्तर लेख लवकरच .).

तसेच Long Term Capital Gains Tax एकतर मागे तरी घेतला जाईल किँवा त्याच्या सध्याच्या प्रस्तावीत स्वरूपात तरी फार मोठे बदल , सवलतीच्या स्वरूपात , केले जातील असा माझा अंदाज आहे .

चन्द्रशेखर टिळक

११ मार्च २०१८