केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र सरकार आले आणि “मेक इन इंडिया ” च्या गीतात मिले सुर मेरा तुम्हारा झाले. 2030 साली लोकसंख्येचा भारतीय भस्मासुर चीनच्या ड्रॅगनासूराला मात देत १४६ कोटीची उड्डाणे करणार. यातील 100 कोटी हात “ कार्यासज्ज ” म्हणजे 16 ते 59 वयोगटातील असतील. म्हणजे भारत उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनेल. प्रगत राष्ट्रांच्या गुंतवणुकीचा धबधबा भारतावर कोसळू लागेल. अशी स्वप्ने पण पडू लागलीत.भारतात गुंतवणुकीसाठी आव्हान करण्यासाठी मोदीजीचे परदेश दौर्‍यांची मालिका सुरू झाली॰

एवढ्यात एक कटू सत्य ध्यानात आले एसेस्सी “ड्रॉप आऊट ” चा दर बघता यातील 60 कोटी हात “अल्पशिक्षित” आणि “कौशल्य हीन” असतील. यावर उतारा शोधण्यासाठी नीती आयोगाचे विचार मंथन झाले आणि दोन स्तरांवर अॅक्शन घेण्याचा निर्णय झाला. एक कौशल्य विकासासाठी “स्कीलिंग इंडिया” आणि उद्योगांच्या वाढी साठी पोषक वातावरण तयार व्हावे म्हणून ब्रिटिश काळच्या कायद्यांचे सुलभीकरण म्हणजे “ ईझ ऑफ डूइंग बिझिनेस ”.

कौशल्य विकासाठी गरज आहे औद्योगिक प्रशिक्षण सौंस्थांची – त्यासाठी लागणार जमीन, यंत्रसामुग्री, प्रशिक्षक आणि या सर्वांसाठी लागणारे भांडवल.भांडवल आणले तरी यातील कुठलीच गोष्ट एका रात्रीत आणता येण्यासारखी नाही.

मात्र हे प्रशिक्षणाचे अकुशलाला “ रोजगार योग्य ” बनविण्याचे “राष्ट्रकार्य ”लघु उद्योजक सहज करीत आहेत. कुठलेही ITI प्रशिक्षित तरुण लघु उद्योगाकडे येत नाहीत. त्यामुळे आठवी नापास, तिसरी नापास अशा तरुणांना अकुशल कामगार म्हणून घ्यायचे, प्रशिक्षित करायचे, अनुभव द्यायचा आणि शेवटी अशा कुशल कामगाराच्या वेतन वाढीच्या अपेक्षा परवडत नाही सोडून गेला की पुनश्च हरी ओम. पुन्हा नवीन चौथी नापास तरुणाला कामावर घ्यायचे..... हा “ प्रशिक्षण यज्ञ ” वर्षानुवर्षे अव्याहत चालू आहे.

आज सुलम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे 5 कोटी लघु उद्योजक 11.5 कोटी हातांना रोजगार देत आहेत.तसेच यापैकी फक्त 3.6 लाख उद्योग EMII नोंदणी घेणारे आहेत. म्हणजे सुमारे 4.95 कोटी उद्योगातून काम करणारे सुमारे 10 कोटी कामगार केवळ “ व्हाउचर ” वर रोजगार घेऊन काम करतात व त्यांना कुठलेही कायद्याचे किंवा अपघातपासून विमा संरक्षण नाही. याचे मुख्य कारण सुलम उद्योगांना जाचणारी “इन्स्पेक्टर राज” ची साधार भीती.

केंद्राने लहान लहान अधिसूचना काढून बरेच सुलभीकरण केले पण कामगार ब्रिटिश काळच्या कायद्यात करावयाचे आमुलाग्र बदल केल्या शिवाय “इन्स्पेक्टर राज” पासून मुक्ति मिळणे शक्य नाही. केंद्रीय कामगार मंत्री मा. बंडारू लक्ष्मण यांनी रजिस्टर्स आणि रिटर्न्स सुलभीकरण कायदा 2011 ची अधिसूचना, व स्माल फॅक्टरीज बिल 2014, वेज कोड, कामगार संबंध कोड अशी तीन कायदे सुधार त्रिसूत्रिची प्रारूपे सर्व भागधारकांसमोर म्हणजे कामगार संघटना, व्यवस्थापन संघटना व सरकार अशा त्रिपक्षीय चर्चेला आणली. आपल्या कामगार चळवळीची धार बोथट होईल या भीती पोटी, भाजप प्रणीत भारतीय मजदूर संघा समवेत सर्व कामगार संघटनांनी कुठल्याही बदलाला सरसकट आणि तीव्र विरोध दर्शविला॰ त्यामुळे सुलभीकरणाच्या प्रक्रियेला खीळ बसली.

मात्र महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानच्या धरतीवर कुठलेही आमुलाग्र बदल न करता कायद्याच्या चौकटीत राहून अनेक लहान अधिसूचना काढून सुलभी कारण जोरात पुढे नेले.कारखाना बंद करण्यासाठी परवानगीची मर्यादा 300 वरुन 100 वर आणणे,सुलम उद्योगांना जाचक माथाडी कायद्यातून मुक्ति, पर्यावरण विषयक अडसरांचे सुलभीकरण, काल मर्यादेत परवानगी, एकंदर परवानग्यांची संख्या 76 वरुन 40 वर आणणे, स्वप्रमाणित विवरणपत्रे इ. अनेक बदल अधिसूचित करून “मैत्री” या संकेत स्थळावर पारदर्शक पद्धतीने टाकलेत हे खरोखरी स्तुत्य आहे.तसेच या निर्णयांचे परिणाम जमिनीवर दिसू लागले आहेत.

परंतु कौशल्य विकास व सुलभी करण यांची सांगड घालण्यासाठी एक अत्यंत प्रभावी पण सोपा उपाय म्हणजे – सुलम उद्योगाला प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा देत त्यांच्यातील सुप्त विभवाचा वापर करणे. या साठी 15 ते 20 वर्षे वयाच्या अकुशल – अल्पशिक्षित ( एसएससी ड्रॉप आऊट ) तरुणांची आधार कार्डा वरून “प्रशिक्षणार्थी” म्हणून नोंदणी करणे. सुलम उद्योगांना त्यांच्या कर्मचारी संख्येच्या 30 % नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थीना तीन वर्षासाठी, किमान वेतनाच्या अनुक्रमे 70, 80 व 90 टक्के स्टायपेंड व अपघात विमा करून कामावर घेण्याची मुभा देणे. या शिवाय शिकण्याची इच्छा असलेल्या प्रशिक्षणार्थीना “नरेगा” योजनेतून महिना रु. 3000 शिष्यवृत्ती देऊन औद्योगिक संघटनांच्या मदतीने त्यांच्या आवडीच्या व्यवसायाचे संबंधित व्यवसायचे तंत्रशुद्ध शिक्षण द्यावे व एनसीटीव्हीटी परीक्षेला बसवावे. तीन वर्षा नंतर व्यवस्थापनाला प्रशिक्षणार्थीना कायमस्वरूपी कामावर घेणे बंधनकारक नसावे. यामुळे सुलम उद्योगाची, कामगार संख्या वाढून फॅक्टरी अॅक्ट लागू होण्याची व प्रशिक्षणार्थी कसाही असला तरी त्यास कामावर कायम करावे लागण्याची अनामिक भीती नाहीशी होईल. तसेच अनेक असंघटित सुलम उद्योगात अकुशल तरुण कामगारांना अपघात विमा संरक्षण,व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक अनुभव व NCTVT प्रमाणपत्राची खात्री अशी बहुआयामी संधि उपलब्ध होईल.

सर्वघटकीय लाभ असणारी ही सूचना अमलात आणल्यास अच्छे दिन “ सुपरफास्ट ” ची “हायपर फास्ट ” होण्यास वेळ लागणार नाही हे निश्चित.

पुरुषोत्तम आगवण
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
चेंबर ऑफ स्माल इंडस्ट्री असोसिएशन्स
भ्र.ध्व. ९८२००८९३११