केंद्र शासनाच्या सूचनेवरून सहकार कायद्यात २०११-२०१२ पासून २०१९-२०२० पर्यत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात आल्या. बऱ्याच सुधारणा अमलात आणण्याआधीच नविन सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे अनेकदा सदस्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. बऱ्याच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये काम करण्यास सदस्य उत्सुक नसतात. त्यात वारंवार होणारे बदल याची काहीही कल्पना नसते. संस्थेमध्ये उपविधीची प्रत मागणी केल्यास उपलब्ध होत नाही. काही संस्थाचा पत्रव्यवहार पाहून तर मला असे आढळून आले की, बरेच जण उपविधीला कायदा समजतात. अनेक संस्थांमध्ये तर त्यांचा स्वत: तयार केलेला कायदा चालतो. जे कायद्याने चुकीचे आहे. प्रत्यक्षात (कायदा) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०; (रुल्स) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, (बाय लॉज) उपविधी, परिपत्रके, आदेश या सर्व वेगवेगळ्या असून या बाबी एकत्र पहाव्या लागतात. तरीही कधी मनात आले की निवडणूक किंवा सर्व पदाधिकारी यांनी एकाच वेळी राजीनामा देणे आणि सरकारी अधिकृत व्यक्ती संस्थेत आणले म्हणजे खूप चांगले केले असे वाटत असले तरी काही महिन्यांनी पुन्हा संस्थेच्या सदस्यांना पुढाकार घ्यावाच लागतो.