गेली ७० वर्षे या ‘कलम ३७०’ मुळे भारतातील इतर कुठलेही कारखाने, उद्योगपती, उद्योजक काश्मीरमध्ये जाऊन आर्थिक व्यवहार, उद्योग-व्यवसाय करू शकत नव्हते. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी जो प्रचंड निधी केंद्र सरकारकडून दिला जात असे, त्याचा दुरूपयोग केला जायचा. एखादा प्रकल्प महाराष्ट्रात १० लाखांमध्ये बांधला जात असेल, तर तो जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक पटीने जास्त पैसे खर्च करून तयार केला जायचा. ९० टक्के पैसे हे काश्मीरमधील २५० कुटुंबाच्या खिशात जात होता. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, तेथील काही उद्योजक आणि हुर्रियत कॉन्फरन्ससारखे समर्थक होते.