आजवरचा अनुभव तर हेच सांगतो, की शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या नावाखाली जितक्या काही योजना सरकार आखत असते त्यांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासनातील अधिकारी, योजनेतील ठेकेदार, जे बहुतेक सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक किंवा कार्यकर्ते असतात अशांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठीच केली जाते. सध्याची शालेय पोषण आहार योजना त्याला अपवाद नाही. विद्यार्थ्यांना आहार किंवा आहाराच्या नावाखाली बेचव खिचडी आणि इतरांचे पोषण असेच या योजनेचे सध्याचे स्वरूप आहे. ते बदलले, तरच उद्याचा भारत सक्षमपणे उभा करू शकणारी सुदृढ पिढी निर्माण होईल!