वाढत्या महागाईमुळे प्रपंच चालवणे हीच तारेवरची कसरत बनल्याने घरात लग्नकार्य निघताच खर्चाचा मोठा आकडा परिस्थिती आणखी बिकट करतो. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल प्रतिष्ठान’ तर्फे राबवण्यात येणार्‍या सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे महत्त्व नेमकेपणाने अधोरेखित होते. केवळ सामाजिक जाणिवेपोटी चालणारा हा आनंदसोहळा अनेकांच्या जीवनात प्रकाश फुलवत आहे. या निमित्ताने…

शेतकर्‍यांना शेतीपासून बेदखल करणारे, त्यांच्या जगण्याचा साकल्याने विचार न करणारे धोरण देशाचे मुळ हादरवू शकते. ‘सेझ’सारख्या प्रकल्पांसाठी जमिनी सक्तीने संकलीत केली जाणे, नैसर्गिक संसाधन विधेयक कायद्याची पायमल्ली करणे आणि शेतीबाह्य व्यवसायांकडे वळण्याचा आग्रह यामुळे नवे संकट उभे राहत आहे.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीबाबत अनेक तक्रारी उपस्थित होत असतात. त्यातही रिक्षा चालकांबाबतच्या तक्रारींची संख्या अधिक असते. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र रिक्षाचे दर सारखे ठेवण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका कायम आहे. कारण प्रवासी वाहतुकीसंदर्भातील अनेक निर्णय केवळ कागदोपत्रीच राहिले आहेत. परिणामी ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार सुरूच आहेत.

आजच्या तरुणांकारिता

सातारा तालुक्यात धावडशी हे छोटेसे गाव आहे. या गावातील १५ शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन गावातील विहिरी जोडण्याचा नवा विचार मांडला. सर्वानुमते योग्य नियोजन होऊन विहिरी जोडण्याचा निर्धार पक्का झाला. पाऊसकाळात पावसाचे प्रमाण चांगले असले तरी उत्तरेकडील मेरूलिंगच्या डोंगराकडील शेती पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून असते. पावसाळा संपल्यावर शेतीसाठी जाणवणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष संपविण्यासाठी या तरूणांनी विचार करण्यास सुरुवात केली. सातार्‍यातील सामाजिक कार्येकर्ते डॉ.अविनाश पोळ यांचे मार्गदर्शन त्यांना मिळू लागले. गावातील पोलीस पाटील ज्योतिराम पवार आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी पुढाकार घेतला आणि विहिरी जोडण्याचे काम सुरू झाले.

पिपली लाईव्ह

जिकडे तिकडे लाईव्ह,

जिकडे तिकडे ’पिपली’ आहे.

गिधाडांची नजर तर

शिकारीवरच टपली आहे.

” सर्वात आधी,सर्वात प्रथम”

असे ढोल बडवल्या जातात.

दाखवायला काही नसेल तर

बातम्यासुद्धा घडविल्या जातात.

सध्याचा लाल महाल ही मूळ वास्तु नाही.

ज्याला तू कृष्णनिती म्हणतोस

लोकांना तो कृष्ण-कावा वाटतो !

१६१०८ चा आकडा वाचून

लोकांना तुझा उगीचच हेवा वाटतो !!

शहरात असलेल्या शैक्षणिक सोयी जो पर्यंत खेडे गावी पोहचत नाही तो पर्यंत अशी परीक्षा घेणेच चूक आहे. ग्रामीण शिक्षण तज्ञांनी आताच या विरुद्ध आवाज उठवून हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल करावी उशीर झाला तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे.