ही गोष्ट आहे माझ्या एका मित्राची. खरं तर ही कोणाचीही असू शकेल. कारण ही गोष्ट माझीच तर नाही, असंही अनेक वेळा मलाच वाटून गेलेलं आहे. तर हा मित्र आणि आणखी एक सहकारी आम्ही मुंबईला गेलो होतो. कामकाज आटोपल्यावर लिंकिंग रोडला सहज फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर पडलो. रस्त्यावरची दुकानं आणि तयार कपड्यांचे ढीग आम्हाला आकर्षित करीत होते. अखेर एका ठिकाणी थांबलो. काही शर्ट-टी शर्ट पाहिले. माझ्या मित्राला एक टी शर्ट आवडला. त्यानं तो घेतला. दोनशे रुपये किंमत होती, ती दिली. येताना अर्थातच चर्चेचा विषय होता, तो खरेदीचा, त्या टी शर्टचा. “शर्ट चांगलाय, पण त्याचा रंग आणि आडवे पट्टे हे काही तुला शोभणार नाही,” एकानं आपला अभिप्राय दिला. “कधी तरी वेगळं काही घालून पाहायला हवं,” मित्रानं त्याला प्रत्त्युत्तर दिलं.

वर्षापूर्वीची गोष्ट. आर्थिक व्यवहारात फसल्याने माझ्या एका मित्राला कोर्टाचा दरवाजा खटखटावा लागला. `खरे तर कोर्टाची पायरी नको रे बाबा’ हे सगळ्याच सामान्य माणसांचे सूत्र. तर हे महाशय कोर्टात गेले. न वटलेल्या चेकची ती केस. अर्थातच फौजदारी. प्रतिपक्षही काही कमी नव्हता. त्यांनी माझ्या मित्रावर फसवणुकीचीच फिर्याद ठोकली. `एक तर कोर्टाची पायरी चढू नये; अन्यथा सर्व काय ते सहन करावे.’ हे सांगण्यासाठी सोपे आहे; पण प्रत्यक्षात अशा प्रसंगाने काय होते, याचा अनुभव मी या माझ्या मित्राबरोबर घेतला.

गेल्या आठवड्यातली गोष्ट. मी एका नातलगाकडे गेलो होतो. खूप दिवसांनी ही भेट होत होती. त्यामुळे गप्पांचे-चर्चेचे विषयही खूप होते. स्वाभाविकपणे वेळही खूप गेला. आता समारोपाचे, निरोपाचे बोलणे करावे म्हणून मी `निघतो आता’ अशी प्रस्तावना केली अन् तिथेच नव्या विषयाला प्रारंभ झाला. त्या घरात दोघे नवरा-बायको अन् त्यांचा 20 वर्षांचा मुलगा- नुकताच नोकरी करू लागलेला. आत्मविश्वास आणि अपेक्षाही वाढलेल्या. त्याला मोटरबाईक घ्यायची होती अन् त्यावर मी मुलाला समजावून सांगावे किंवा समजून घ्यावे, अशी त्या दोघांची इच्छा होती. त्या दोघांची परिस्थिती बेताचीच; पण एकुलत्या एका मुलाचा हट्ट कसा नाकारायचा, हा त्यांच्यापुढे प्रश्न होता. हट्ट स्वीकारायचा, तर मोठे आर्थिक ओझे घ्यावे का, हा प्रश्न होता. मोटरबाईक घ्यायला त्यांचा विरोध नव्हता; पण मुलाला नव्या युगाशी सुसंगत सीबीझेड किंवा करिष्मा हवी होती. खरेतर कोणत्याही कनिष्ठ मध्यवर्गीय घरामध्ये येणारा हा प्रश्न होता.