राष्ट्रीय सुरक्षा पथकावर सरकार दरवर्षी 600 कोटी खर्च करते. हा खर्च अर्थातच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून होतो. इतका प्रचंड खर्च करून ज्यांना सांभाळले जाते, त्या एनएसजी कमांडोजना एखाद्या चौकीदारासारखे कुण्याही आलतूफालतू नेत्यांच्या बंगल्यावर नियुत्त* करून करदात्यांच्या पैशाची अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?

एखाद्याने प्रगती करतो म्हटले की, त्याच्या हितचिंतकांपेक्षा त्याच्या शत्रूंचीच संख्या झपाट्याने वाढते. शेजारची रेषा मोठी आहे, म्हटल्यावर आपली रेषा त्याच्यापेक्षा मोठी करण्यापेक्षा त्याची रेषा आखूड कशी होईल, असा विचार करणाऱ्यांचीच संख्या आपल्याकडे खूप अधिक आहे. लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन, असा बाणेदारपणा आता अपवादानेच आढळतो, त्यापेक्षा एखाद्या जळूसारखे कुणाला तरी चिकटून आयुष्यभर त्याचे रत्त* शोषत बसण्यात धन्यता मानणारेच ठायी ठायी आढळतात.

समाजातील हे सुशिक्षित म्हणवल्या जाणारे लोक आपल्या पोळीवर तूप ओढताना ज्यांना कोरभर भाकरीची चिंता सतावत असते अशा गोर-गरिबांना वेठीस धरताना पाहून लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच या देशाला अधिक मानवणारी आहे, असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो! तुमचे वेतन सात हजाराने वाढविण्यासाठी हजारो गरीब रुग्णांचे लाखमोलाचे जीवन पणाला लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?

संघटित झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो, याचे विदारक दर्शन सरत्या आठवड्यात अवघ्या महाराष्ट्राला झाले.

योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतकऱ्यांपर्यंत तो पैसा पोहोचविण्याचे मान्य करीत आहेत.

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे.

सरकारकृपेने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील.