अखेर ९ सप्टेंबर १९४८ रोजी मंत्रिमंडळाने सैन्याच्या ऑपरेशन पोलोला परवानगी दिली. ज्यांनी निजामाचे अत्याचार पाहिले त्यांच्यासाठी ऑपरेशन पोलो म्हणजे स्वातंत्र्यसूर्यच होता.निजामाच्या कचाट्यातून हैदराबाद संस्थान मुक्त झाल्यानंतर संस्थानात काही वेळ लष्करी प्रशासन होते.

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऍक्ट, १९५० (अफस्पा) अंतर्गत दहशतावादी किंवा त्यांच्याशी संबंधित समर्थकांविरुद्ध कारवाई केल्यास जबाबदार सेनाधिकारी आणि जवानांच्या मागे सीबीआय आणि राज्य पोलिसांचा एफआयआर आणि न्यायालयीन खटले यांचा ससेमिरा लागत आहे.सामान्य नागरिकांमधून दहशतवाद्यांना शोधून बाहेर काढणे अतिशय अवघड असते. केंद्र सरकारने ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रात अफस्पा अंतर्गत कार्यरत असलेले सैनिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्रस्त आहेत.