राज्य विद्युत वितरण कंपनीने सुचविलेली 43 टक्क्यांची दरवाढ फेटाळून विद्युत नियामक आयोगाने सुधारित दरवाढीस मंजुरी दिली. वीज ठााहकांना ही बाब दिलासादायक वाटत असली तरी विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिलेल्या आणि 1 ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या दरवाढीचा छुपा अजेंडा लक्षात घेतल्यास हे सगळे नाटक एकाने मारल्यासारखे करणे आणि दुसऱ्याने रडल्यासारखे दाखविणे या प्रकारातच मोडणारे आहे. विद्युत वितरण कंपनी आपल्या ठााहकांचे कंबरडे मोडायला निघाली होती; परंतु नियामक आयोगाने जनतेचे हित लक्षात घेऊन असह्य ठरू पाहणारी वीज दरवाढ रोखली, हा वरकरणी देखावा अगदी उत्तम प्रकारे वठविण्यात आला आहे.

‘केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे’, किती साध्या, सरळ, सोप्या भाषेत किती मोठे तत्त्वज्ञान आपल्या संतांनी सांगून ठेवले आहे; परंतु आपल्याला साधी भाषा कळतच नसावी. एकतर आपल्या संतांचे साहित्य इंठाजीत नाही. ते ‘वेल पॉलिश्ड’ नाही.

आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. म्हणजेच देशाचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही. धर्मच नाही म्हटल्यावर ईश्वर किंवा ईश्वरी अवतार या कल्पनाही आपोआपच बाद होतात; परंतु देशाचा एकूण कारभार पाहिला की ईश्वराला नाकारणे खूप कठीण जाते.

मैं तेरा साल से अंदर हूं। इस दौरान मेरे मां – बाप चल बसे। मैं अंदर आया तब मेरा बच्चा केवल दो महिने का था। बहूत भुगत चुका, अब सीधी साधी जिंदगी बिताना चाहता हूं जजसाब, अल्लाह के बाद सिर्फ आप पर ही भरोसा है। आशा करता हूं आप नाउम्मीद नही करेंगे!’ मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील एका आरोपीने गुन्हा सिद्ध झाल्यावर आपली कैफियत न्यायाधीशांसमोर मांडली. गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे जन्मठेप किंवा फाशी होणार हे निश्चित झालेल्या आरोपीचे ते वत्त*व्य होते.

3 सप्टेंबर 2006

*गुरुवार, 24 ऑगस्ट, 2006 हा दिवस संसदीय इतिहासात काळा दिवस म्हणून नोंदवावा लागेल. या दिवशी लोकशाहीचे मंदिर म्हटल्या जाणाऱ्या संसदेत, लोकसभेत जे काही घडलं, त्यामुळे साऱ्या देशालाच नव्हे तर, लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाला शरमेनं मान खाली घालावी लागली असेल. या सर्वोच्च संसदीय सभागृहात आपण आपल्या पवित्र मताधिकार उपयोग करून ज्यांना निवडून पाठवतो, देशाच्या विकासाची धोरणे ठरविण्याचा, त्यावर गंभीरतेने विचार करण्याचा अधिकार ज्यांना देतो, ते आपले खासदार या सभागृहात कसे वागतात, त्यांचे वर्तन कसे असते, त्यांचं बोलणं कसं असते, खासदार म्हणून ते काय करतात या साऱ्यांचा खरंतर आपण कधी विचार करत नाही.

जगात अब्जावधी लोक आहेत, परंतु तरीसुद्धा एका व्यक्तीसारखी हुबेहूब दुसरी व्यक्ती असणे शक्य नाही. अगदी जुळ्या मुलांमध्ये देखील सूक्ष्मसा फरक असतोच. सांगायचे तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्तीची एक स्वतंत्र ओळख असते.

स्वातंत्र्याचे साठावे वर्ष सगळ्याच नेत्यांनी ‘चिंता वर्ष’ म्हणून साजरे करायचे ठरविलेले दिसते. प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या विषयावर चिंता व्यत्त* करताना दिसत आहे. ज्याला कोणताच विषय सुचत नाही त्याच्यासाठी ‘शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था’ हा विषय ठेवलेलाच आहे.

भारत इंठाजांच्या गुलामगिरीतून मुत्त* झाला; स्वतंत्र झाला. बघताबघता या घटनेला 59 वर्षे उलटली. या 59 वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले.

पाचव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भरपेट भोजनाची ढेकर अजून विरत नाही तोच केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाचे गठन करून आपल्या लाडक्या लेकरावरचे प्रेम जगजाहीर केले आहे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची जितकी काळजी घेते त्या तुलनेत इतर 95 टक्के जनतेची केवळ एक टक्काही काळजी सरकारने घेतली असती तर कुणाची काहीच तक्रार राहिली नसती; परंतु दुर्दैवाने परिस्थिती तशी नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करताना सरकार जीवनमानाच्या ज्या कल्पना निर्धारित करते इतरांच्या संदर्भात मात्र सरकार त्या कल्पनांच्या जवळपासही फिरकत नाही ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.