C-प्रकाश पोहरे

03जानेवारी 2010

ज्वारीपासून निर्माण झालेली दारू उसाच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या दारूपेक्षा अधिक दर्जेदार असू शकते आणि त्याचा परिणाम ऊस कारखानदारांच्या ‘दारू सुबत्ते’वर होऊ शकतो, ही भीती देखील या कारखान्यांना विरोध करण्यामागे असू शकते. मात्र ह्या सर्वांना मला नम्रपणे हेच सुचवावेसे वाटते की, जर मद्य निर्मितीकरिता धान्याचे अल्कोहोल वापरल्या गेले तर उसाच्या मळीपासून बनविलेले विषारी अल्कोहोल पोटात न टाकता ते वाहनांच्या टाकीत टाकता येऊ शकतो. ह्या सर्वांना मला नम्रपणे हेच सुचवावेसे वाटते की, जर मद्यनिर्मितीकरिता धान्याचे अल्कोहोल वापरल्या गेले तर उसाच्या मळीपासून बनविलेले विषारी अल्कोहोल पोटात न टाकता ते वाहनांच्या टाकीत टाकता येऊ शकतो.

27 डिसेंबर 2009

मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी दहा हजार कोटीचे पॅकेज दिले; परंतु त्यातील बहुतेक निधी आधी सुरू झालेल्या योजनांची पुर्तता करण्यासाठीच आहे. नव्या योजना त्यात नाही, विशेषत: सिंचनाच्या बाबतीत हे पॅकेज कोरडेच आहे. सरकारने देण्याचा उत्साह दाखविला नाही आणि विरोधकांनी खेचून आणण्याचा प्रयत्न केला नाही.

आज संपूर्ण विदर्भातून प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 5000 मुले म्हणजे 11 जिल्ह्यातील 55,000 हजार मुले शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई किंवा प. महाराष्ट्रात दरवर्षी जात असतात. शिक्षण शुल्क, देणगी आणि त्यांचा इतर खर्च हिशेबात धरल्यास प्रति विद्यार्थी किमान 5 ते 7 लाख रुपये म्हणजेच दरवर्षी 3850 कोटी विदर्भाच्या बाहेर जातात.

कधीही कुणाकडून कसलीही अपेक्षा नसलेल्या शंकरबाबांची सरकारकडे एक साधी मागणी आहे. सरकारन सज्ञानतेच्या कायद्याची मतिमंद मुलांच्या संदर्भात पुन्हा एकदा समीक्षा करावी. दोन-तीन वर्षांपूर्वी सरकारचा एक आदेश आश्रमात धडकला होता.

सरासरी दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. हे सगळे नियोजन चुकते कशामुळे? उत्तर स्पष्ट आहे.

सरकारी शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना ओस पडत आहेत आणि खासगी शिकवणी वर्ग दुथडी भरून वाहताना दिसतात, हा विरोधाभास नाही का?

भारतासारख्या प्रचंड मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेल्या देशाचा विकास इतका का रखडला किंवा आपण अजूनही विकसनशील अवस्थेतच का आहोत, हा प्रश्न खरोखरच रहस्यमय म्हणावा लागेल. या संदर्भात भारताची तुलना नेहमीच चीनसोबत केली जाते आणि ती स्वाभाविकही आहे.

राजकारणी आणि बड्या नोकरशहांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात साटेलोटे असतात, ही बाब जगजाहीर असली तरी यावेळी राजकारणी मंडळींनी मलईदार खात्यांसाठी जो जाहीर तमाशा मांडला तो लोकशाहीची उर्वरित लत्त*रे वेशीवर टांगणारा ठरला.त्यामुळे भविष्यात आता परीपूर्ण भ्रष्टाचाराकरीता जनतेने तयार राहावे हेच उत्तम.महागाई एवढ्यातच कमी होणार नाही, हे सांगुन शरद पवारांनी ह्याची पुष्टी केलीच आहे.

शिवसेनेकडून सातत्याने वापरल्या गेलेल्या मराठी माणसाने संधी मिळताच आपली खरी ताकद दाखवून दिली. आज राज ठाकरे सेनेसोबत असते, राणे, भुजबळांना बाळासाहेबांनी बाहेर पडू दिले नसते तर राज्यातील चित्र वेगळे दिसले असते; परंतु दुर्दैवाने केवळ उद्धवचे भले पाहताना बाळासाहेबांनी सेनेच्या आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या भल्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. शेवटी बाळासाहेबांना आपला मुलगा शिवसेनेपेक्षा, मराठी माणसाच्या हितापेक्षा अधिक प्यारा वाटला, असेच म्हणावे लागेल.

आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यात विशेष खबरदारी घेतली. शरद पवारांसारखा अतिकुशल रणनीतीकार आघाडीकडे होता. जनमानसाची नाडी अचूक ओळखण्याचे त्यांचे कसब शेवटी युतीला भारी पडले.

एकीकडे नक्षल्यांचे हल्ले यशस्वी होत असताना सरकारदेखील आपली नेहमीची सुरावट बदलायला तयार नाही. आम्ही नक्षल्यांचा कडक बंदोबस्त करू, मतदारांनी त्यांच्या धमकीला घाबरण्याचे कारण नाही, असे भरीव आश्वासन देणे सुरूच आहे. खरेतर सरकार आणि नक्षल्यांमध्ये सुरू असलेल्या या खेळात विनाकारण बळी जातो तो गरीब आदिवासींचा.