C-मराठीसृष्टी टिम

अणुइंधनाने समृद्ध असलेल्या राष्ट्रांनी भारतावर लादलेले निर्बंध दूर करत अमेरिकेशी अणुकरार करणार्‍या मनमोहनसिंग यांनी जपानशी आर्थिक सहकार्याचा करार करून पुढचे पाऊल टाकले. या कराराद्वारे त्यांनी देशाचा आर्थिक विकास साधण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच राजकीय मुत्सद्देगिरीचाही नमुना पेश केला. या प्रयत्नांमुळे विकासदर 10 टक्क्यांवर जाऊन चीनच्या भारतविरोधी धोरणांनाही खीळ बसू शकेल.

दिवाळीच्या निमित्ताने चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची प्रथा श्रद्धेने पाळली जाते. सोने, शेअर्स, मालमत्ता यातील गुंतवणूक चांगला परतावा मिळवून देतेच, पण सोन्यातील गुंतवणुकीकडे भावनिक दृष्टीकोनातून पाहणे बंद करायला हवे. या बरोबरच अलिकडे चांगल्या कलाकृतींमध्ये गुंतवणूक करण्याचा ट्रेंड येऊ घातला आहे. या ट्रेंडचाही विचार करायला हरकत नाही.

ताज्या जाहीर सभेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नव्या वादविषयाला तोंड फोडले. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर आजवर बाळासाहेबांवर कधीही टीका न करणार्‍या राज ठाकरे यांनी या सभेत शरसंधान केले. त्याला बाळासाहेबांकडून लगेचच प्रत्युत्तर दिले गेले. पण भाऊबंदकी बाजूला ठेवून जनतेच्या समस्यांबद्दलच बोलायचे का ठरवले जात नाही ? मनोरंजनापेक्षा जनतेला रोजच्या प्रश्नांचा उलगडा हवा आहे.

उदार अर्थव्यवस्था भौतिक प्रगती करतांना त्यातील सर्वसमावेशकता आपण विसरून गेलो आहोत. गजबजणारे मॉल्स, पैशाची उधळ्पट्टी करुन, झगमगाटात साजरे होणारे उत्सव, मौजमजेसाठी परदेशी वाऱ्या हे सर्व फ़क्त ५-७ टक्के लोकांसाठीच आहे. या लोकांची प्रगती म्हणजे आपण आर्थिक महासत्तेच्या वाटेवरील वाटसरू झालो, असे आपण मानतो.

अवैध वाळू उपशासंदर्भात सतत तक्रारी उपस्थित होऊ लागल्यानंतर अखेर न्यायालयाने वाळू उपशावरील बंदीचा निर्णय जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आपले नवे धोरण नुकतेच जाहीर केले. त्यात वाळु उपशासंदर्भात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी या निर्णयात त्रुटी आढळतात. त्याचा फायदा घेऊन वाळू उपशाबाबत पुन्हा पहिल्यासारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

चला कुठे पैसे आपल्याला द्यायचे म्हणून दोनही घराची मंडळी दाबून खरेदी करतात आणि रुपये १०००० मालाचे २०००० देऊन येतात

म्हणजे आपण लिहितो १२०२३४३२ आणि याला जर कॉमा लावला तर हि सख्या दिसतांना अशी दिसेल १२,०२३,४३२.०० आणि आपल्याला हवी असते भारतीय पद्धत म्हणजे १,२०,२३,४३२.००

राज्यातील साखर कारखानदारी सतत चर्चेत असते. विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या कोट्यवधींच्या मदतीबाबत उलटसुलट मते व्यक्त होतात. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. पण, इतर बाबतीत खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारणारे सरकार सत्तास्वार्थासाठी या उद्योगाला नियंत्रणमुक्त करू इच्छित नाही.

राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनातील भ्रष्टाचाराची नव्याने चर्चा सुरू झाली. त्यातच एका पक्षाचे असूनही शीला दीक्षित आणि सुरेश कलमाडी या भ्रष्टाचाराबाबत एकमेकांवर आरोप करत आहेत. अनेकांना हे प्रकरण आयपीएलसारखे बाष्पीभूत होईल का, अशी शंका भेडसावत आहे. आयपीएल प्रकरणात ललित मोदींचे कोंबडे कापून सत्तेच्या देवीला शांत करण्यात आले. राष्ट्रकुल प्रकरणात फार तर कलमाडींचा ललित मोदी होईल असे दिसते.