इंटरनॅशनल शाळेत मराठी शिकवण्याचा अनुभव.. अमराठी मुलांचा मराठी भाषेबद्दल असलेली अढी..

शेवटी Bangalore मधे राहून ऐवढ समाजाल की, जर तुमच्या मनातच, तुमच्या विचारताच आपल्या भाषे बद्दल आदर आसेल, तर कुठल्या ही नेत्याला ह्याचा मुद्दा करुन आपली राजकीय पोळी भाजता येणार नाही.

आपण काय आणि कशी सुरवात करतो त्यावर आपल्याला मीळणारा Response Depend असतो, आपल्या कडील Conductor च “किधर जाना है” म्हणून सुरवात करत असतील तर कसा होणार उद्दार. म्हणून आपल्या कड़े मराठी पाट्या साठी, रेडियो वरील गाण्या साठी, मराठी चित्रपटांसाठी उठ सुट संघर्ष करावा लागतो. जेवाठा मराठी चा गर्व तेवाठाच हिंदी चा अभिमान ही आपण बाळगायला हवा पण अतिरेक नको.

पेटू द्या मायबोली मराठी च्या उद्धारा साठी रणसंग्राम, पण होऊ देऊ नका इतर भारतीय भाषांवर हल्ला बोल

आपला जावाई म्हणजे कासाब बरं का! जावई याच्यासाठी म्हणतोय कारण आपल केंद्र सरकार बायको सारखं त्याच्याखाली लोळतांना, आणि भाऊजींचे लाड पुरवण्यासाठी मेहुणीने तडफडावं तशी न्याय व्यवस्था आपल्याला त्यांची लाड पुरवतांना दिसतॆ आहे. म्हणुन कसाबला जावाई म्हणतोयं. त्यातही त्याला मिळालेली प्रसिद्घी ती केवढी, तो सकाळी किती वाजता उठला? त्यानी काय नाश्ता केला? तो काय जेवतो? त्याने दिवसंभर काय केलं? कधी झोपला? येवढच नाही तर ति शिंकला तरी चार चार डॉक्टर हजर…

आकाश सारे झाले मोकळे

नारीचे मानव जीवनातील अनन्यसाधारण महत्व हेच उपरोक्त पद्यपंक्तींच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचा अपूरा प्रयत्न आरंभिला आहे.

मुलांच्या आत्महत्या – जबाबदार कोण ?

प्रेम – एक प्रश्न

दहावी-बारावीच्या परीक्षांमधील कॉपीचे वाढते प्रकार रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने काही नवे उपाय सुचवले. त्यात विद्यार्थ्यांनी कॉपीविरोधातील शपथ घेणे तसेच कॉपी करणार्‍यांवर कठोर कारवाई यांचा समावेश आहे. पण, या उपायांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाल्यावरच कॉपीमुक्तीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल.

देशातील महागाईने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. तुरडाळीचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढण्यापासून खर्‍या अर्थाने सुरू झालेलीमहागाई कांदे आणि दुधापर्यंत येऊन ठेपली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व सरकारला दिसत असूनही त्यावर ठोस उपाय होतानादिसत नाहीत. आठ रुपयांवर असणारा कांद्यांचा दर शंभर रुपयांवर न्यायचा आणि चाळीसवर आणल्यानंतर भाव कमी केलेम्हणून पाठ थोपटून घ्यायची असे सरकारचे धोरण आहे.