मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत सरकारची आपत्कालीन संरक्षण यंत्रणा भस्मसात झाली. आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्या यंत्रणेवर विसंबून राहावे, तीच आपत्तीची बळी ठरत असेल, तर मुळातच कुठेतरी भयंकर चूक होत असल्याचे मान्य करावे लागेल. हा संदर्भ केवळ मंत्रालयाच्या आगीपुरता मर्यादित नाही. या सरकारच्या धोरणाने संपूर्ण राज्य आणि त्यातही गरीब शेतकरी वर्ग अगदी नेमाने संकटाच्या आगीत होरपळत असतो. त्यातही विदर्भातील शेतकर्‍यांची दैना अधिकच अस्वस्थ करणारी आहे. सरकारने आपले अर्धे मंत्रालय नागपूरला हलविले, तर किमान या शेतकर्‍यांना हे सरकार आपल्यासाठी काही करू इच्छिते याचे समाधान तरी लाभेल.

आपण आपल्या घरातील टाकाऊ वस्तू, कचरा नेहमीच घराबाहेर फेकून देतो. सोसायटीच्या आवारात, सार्वजनिक रस्त्यांवर, अगदी कुठेही आपण कचरा फेकतो. या कचर्‍यात इ-कचराही असतो. मात्र त्याबद्दल आपल्याला कोणी प्रश्न विचारत नाही किंवा दंडही करत नाही. 

इंग्रजांना हद्दपार करून ६५ वर्षे झालीत, भारतीयांच्या संवेदना नष्ट करणाऱ्या लॉर्ड मेकालेच्या कथित शिक्षण पद्धतीला केव्हा हद्दपार करणार आहोत ? जाती, धर्म,पंथ, प्रांत, भाषा या शुल्लक बाबींवरून लढण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या कलंकाला केव्हा पुसणार आहोत ?