नऊ सप्टेंबरला समुद्राकडून गुजरातच्या कच्छच्या रणात दहशतवादी हल्ला करण्याकरता ५० दहशतवादी तयार आहेत असा इशारा बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्सने दिला. भारतीय सैन्याच्या सदर्न कमांडचे मुख्य जनरल सैनी यांनी पण कच्छच्या रणात मध्ये दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो असा इशारा दिला आहे.आठवत असेल की दोन आठवड्या पूर्वी नौदल प्रमुख यांनी समुद्रातून पाण्याखालून दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो असा इशारा दिला होता.

पाकिस्तान आणि चीनचे संयुक्त आव्हान भारतासमोर उभे राहिले आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील मैत्री आणि दोघांचेही भारताच्या विरोधातील वागणे पाहता भारताने सुरक्षेच्या आणि प्ररोधनाच्या दृष्टीने आपल्या अणुधोरणावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते. पहिल्यांदा अणुहल्ला करणार नाही. मात्र, भारतावर अणुहल्ला झाल्यास प्रतिहल्ला करून शत्रूचे अधिकाधिक नुकसान करण्याचे भारताचे सध्याचे धोरण आहे.

देशातील अनेक व्यापारी संघटनांनी चीनवर चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले आहे, मात्र ते पुरेसे नाही ही चळवळ देशव्यापी झाली पाहिजे. ज्यावेळेस चीनला लक्षात आले कि भारतीय जनता त्यांच्या विरोधात गेल्यामुळे त्यांचा व्यापार कमी होत आहे, त्या वेळेला त्यांनी डोकलाम मधून माघार घेण्याचे ठरवले. म्हणजेच डोकलाम मधून माघारीचे एक महत्वाचे कारण होते चीनी मालावर बहिष्कार. हे अस्त्र आपण पुन्हा एकदा वापरले पाहिजे.

देशाच्या सुरक्षेचा दर्जा वाढवण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण केले जाईल. स्वतंत्र भारताच्या सुरक्षेच्या इतिहासातील हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी भूदल, नौदल, हवाईदल ही तीन कटिबद्ध आहेत. ही तीनही दले आपापल्या पद्धतीने काम करतात. परंतू बाह्य सुरक्षेची आव्हाने इतक्या प्रचंड वेगाने वाढत आहेत त्यामुळे संरक्षण दलाच्या तीनही दलांनी एकत्र काम करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही.

भौगोलिकदृष्ट्या भूतान हा चारही बाजूंनी भूप्रदेशांनी वेढलेला देश आहे. भारत आणि चीनमधील “बफर झोन’  हा देश आहे. हा देश भारताचा सच्चा मित्र आहे. ही मैत्री टिकविणे आणि अधिक मजबूत करणे आपल्यासाठी हितकारक आहे. प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर भूतानने भारताला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. भूतानला आपल्याकडे ओढण्याचा चीनचा डाव लक्षात घेऊन भारताने या देशाबरोबरील संबंध मैत्रीपूर्ण राहतील असे धोरण ठेवले पाहिजे.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक लोकसभेत पारित झाल्याने देशविरोधी शक्तींना वठणीवर आणणे शक्य होणार आहे. दहशतवाद्यांना आणि त्यांची पाठराखण करणार्‍यांना कठोर शासन करण्याच्या दृष्टीने एनआयएची व्याप्ती वाढविणे गरजेचेच होते. ते अतिशय महत्त्वपूर्ण काम सरकारने केले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची व्याप्ती वाढविली याचे प्रत्येक भारतीयाने स्वागतच केले पाहिजे.केंद्रातल्या सत्तेत कुणीही असो, सरकार जर देशहिताचा विचार करून कायदा करणार असेल, तर त्याला पक्षीय मतभेद विसरून सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे.

माओवादाशी संबंध असलेल्या विचारवंत आणि संस्थांच्या विरुद्ध कायद्याप्रमाणे कारवाई करायला हवी. सर्व राज्य सरकारांना, सगळ्या राजकिय पक्षांना कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

तिबेटच्या अस्मिता व संघर्षाचे प्रतीक असलेले आणि निर्वासित जीवन जगताना धैर्य, शांती व अहिंसेचा परिचय देणारे दलाई लामा यांचा  ६ जुलै रोजी ८४ वा जन्मदिन होता. त्यानिमित्याने त्यांच्या कार्याची आणि तिबेटी आध्यात्मिक स्वातंत्र्य लढ्याच्या सध्याच्या परिस्थितीची समिक्षा करणे जरुरी आहे.