बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद ४-७ ओक्टोबर भारत दौर्‍यावर होत्या. आपल्या संसदीय निवडणुकीनंतर त्यांची ही पहिलीच भारतभेट होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत दौऱ्यावर आलेल्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांचे यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असून त्यानिमित्ताने आपण सुवर्णअध्याय लिहू या, असे मोदी यांनी हसिना यांना बंगाली भाषेत सांगितले.

जम्मू-काश्मीरला फिरायला जाणाऱ्या राज्यातील पर्यटकांसाठी एक खुशखबर आहे. महाराष्ट्र सरकार आता जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन रिसॉर्ट बांधणार आहे हे ३ सप्टेंबरला जाहिर करण्यात आले. विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये रिसॉर्ट बांधणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असणार आहे.पुण्यातील प्रसिद्ध फर्ग्युसन महाविद्यालय कश्मीर खोऱ्यामध्ये नवीन युनिव्हर्सिटी प्रस्थापित करण्याचा विचार करत आहे यामुळे शिक्षणाचा दर्जा नक्कीच वाढेल.

बांगलादेशी घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे.केंद्र सरकारने जास्त घुसखोरी झालेल्या राज्यांत ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढावे आणि त्यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करावी.

अफ़गाणिस्तानात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्यात अमेरिका भारत, पाकिस्तान, इराण आणि चीन हे प्रमुख देश आहेत. भारताने अफ़गाणिस्तानमध्ये आजवर केलेली गुंतवणूक काही अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. तिथली संसद ,हेरात प्रांतात उभारलेलं ‘सलमा’ धरण भारत-अफ़गाणिस्तान मैत्रीचं प्रतीक म्हणून ओळखलं जातं.

३७० कलम काढल्यानंतर पाकिस्तानची अवस्था बिकट झाली आहे. आपल्या युद्धाच्या इशाऱ्यात दम नसल्याचा साक्षात्कार इमरान खान यांना १६ सप्टेंबरला झाला व त्यांनी स्वतःच आपल्या देशाची, लष्कराची व शस्त्रास्त्रांची लक्तरे काढली. भारताविरोधात पारंपरिक किंवा समोरासमोरच्या युद्धात आपला निभाव लागणार नाही तर आपण तोंडावरच आपटू, असल्याची कबुलीच इमरान खान यांनी दिली. याचाच अर्थ पाकिस्तानचा डाव दहशतवादी, आत्मघाती, फिदायीन, जिहादी हल्ले करण्याचाच आहे, हे स्पष्ट होते. परंतु, तसे काही झालेच तर इमरानना स्वतःचा  देश वाचवता वाचवता नाकी नऊ येतील, हे नक्की!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रांसमध्ये आयोजित “जी-7’च्या बैठकीत आणि रशियाच्या दौऱ्यात ज्या पद्धतीने प्रगत देशांना भारताच्या बाजूने केले; त्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. अमेरिकेच्या विरोधानंतरही रशियासोबत मिसाइलचा करार केला आणि यानंतरही भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम झाला नाही, याचे श्रेय मुत्सद्यीगिरीला जाते !

नऊ सप्टेंबरला समुद्राकडून गुजरातच्या कच्छच्या रणात दहशतवादी हल्ला करण्याकरता ५० दहशतवादी तयार आहेत असा इशारा बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्सने दिला. भारतीय सैन्याच्या सदर्न कमांडचे मुख्य जनरल सैनी यांनी पण कच्छच्या रणात मध्ये दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो असा इशारा दिला आहे.आठवत असेल की दोन आठवड्या पूर्वी नौदल प्रमुख यांनी समुद्रातून पाण्याखालून दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो असा इशारा दिला होता.

पाकिस्तान आणि चीनचे संयुक्त आव्हान भारतासमोर उभे राहिले आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील मैत्री आणि दोघांचेही भारताच्या विरोधातील वागणे पाहता भारताने सुरक्षेच्या आणि प्ररोधनाच्या दृष्टीने आपल्या अणुधोरणावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते. पहिल्यांदा अणुहल्ला करणार नाही. मात्र, भारतावर अणुहल्ला झाल्यास प्रतिहल्ला करून शत्रूचे अधिकाधिक नुकसान करण्याचे भारताचे सध्याचे धोरण आहे.

देशातील अनेक व्यापारी संघटनांनी चीनवर चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले आहे, मात्र ते पुरेसे नाही ही चळवळ देशव्यापी झाली पाहिजे. ज्यावेळेस चीनला लक्षात आले कि भारतीय जनता त्यांच्या विरोधात गेल्यामुळे त्यांचा व्यापार कमी होत आहे, त्या वेळेला त्यांनी डोकलाम मधून माघार घेण्याचे ठरवले. म्हणजेच डोकलाम मधून माघारीचे एक महत्वाचे कारण होते चीनी मालावर बहिष्कार. हे अस्त्र आपण पुन्हा एकदा वापरले पाहिजे.

देशाच्या सुरक्षेचा दर्जा वाढवण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण केले जाईल. स्वतंत्र भारताच्या सुरक्षेच्या इतिहासातील हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी भूदल, नौदल, हवाईदल ही तीन कटिबद्ध आहेत. ही तीनही दले आपापल्या पद्धतीने काम करतात. परंतू बाह्य सुरक्षेची आव्हाने इतक्या प्रचंड वेगाने वाढत आहेत त्यामुळे संरक्षण दलाच्या तीनही दलांनी एकत्र काम करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही.