C-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)

पठाणकोट येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्यांना संपूर्ण लष्करी इतमामात अखेरचा निरोप देण्यात आला. त्यावेळी या शूरवीरांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हजारो लोक एकत्र आले होते, त्यावेळचे दृश्य मन हेलावून टाकणारे होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ५-१० जुनच्या पाच देशांच्या दौर्‍यामागे मुख्य उद्देश होता तो अणू पुरवठादार गटामध्ये (न्युक्लिअर सब्स्क्रायबर्स ग्रुप किंवा एनएसजी) भारताला प्रवेश मिळवून देण्यासाठी त्यातील सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळविण्याचा. पाचपैकी तीन देश एनएसजीचे सदस्य आहेत.मोदी यांनी अफगाणिस्तान, कतार,स्वित्झर्लंड,अमेरिका,मेक्सिको या 5 देशांना भेटी दिल्या आहेत.

भारताच्या समुद्रकिनार्‍यालगत एका सरकारी अहवालानुसार १.४ कोटी कोळी समाज रहात आहेत. यापैकी ४० लाख कोळी बांधव हे समुद्रात मासेमारी करिता जातात असा अंदाज आहे. अडीच ते तीन लाख मासेमारी करणार्‍या बोटींच्या साहाय्याने ते ही मासेमारी करतात.

नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे झालेल्या विनाशकारी भूकंपामुळे प्रचंड प्रमाणात वित्त आणि मनुष्यहानी झाली आहे. सुमारे १० हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. याशिवाय, हजारो इमारती, रस्ते, पूल, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा यांसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजिक सुविधा भूकंपामध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत.

फ्रान्स हा एक आधुनिक विचार सरणीचा, व्यक्तीस्वातंत्र्याला महत्त्व देणारा एक अतिशय सहिष्णूत देश मानला जातो. फ्रान्सची अती सहिष्णूताच या हल्ल्यांकरिता जबाबदार होती का? फ्रान्समध्ये धर्माला महत्त्व दिले जात नाही. तिथे ख्रिश्चानिटी हा सर्वांत मोठा धर्म असला तरीही तिथली चर्चेस सध्या ओसाड पडत चालली आहेत.

मुस्लिम धर्मातील सगळ्यात पवित्र असा रमझान ईदचा सण किंवा उत्सव दोन दिवसांवर येऊन ठेपला असताना आशियातील अनेक देशांमध्ये जो रक्तपात सुरु आहे तो अंगावर काटा आणणारा आहे.

मणिपूरमध्ये संयुक्त नागा परिषदेकडून ५२ दिवसांपासून आर्थिक नाकेबंदी सुरू असून, २३/१२/२०१६ ला कामजोंग जिल्ह्यातील  तीन सरकारी कार्यालयांना आग लावण्यात आली.मणिपूरमधील आर्थिक नाकाबंदीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राज्यसभा सदस्य आणि पाच वेळा विश्वविजेत्या ठरलेल्या बॉक्सर मेरी कोम यांनी केली आहे. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या नाकाबंदीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

इकॉनॉमिक इंजिन’ म्हणून सागरी किनारपट्टीचा वापर होतोय. भारताला लाभलेल्या किनारपट्टीवरील बंदरांचे आधुनिकीकरण (मॉडर्नायझेशन ऑफ पोर्टस) करून तेथे ‘इंडस्ट्रीअल क्‍लस्टर्स’ सागरमाला प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात येणार आहेत. ग्लोबल शिपिंगच्या दृष्टीने बंदरांच्या विकासाद्वारे एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. जलवाहतुकीद्वारे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल.रेल्वेने वाहतुकीचा खर्च सव्वा रुपया, रस्त्याद्वारे एक रुपया, तर जलवाहतुकीद्वारे पंचवीस पैसे एवढा फरक आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही जलवाहतूक उपयुक्त आहे.

डिफेन्स पार्लमेंटरी समितीने सूचना केली आहे की जे सरकारी नोकरीत प्रवेश करतात त्यांच्या नोकरीच्या पहिले पाच वर्षे ही सैन्यात नोकरी करणे अनिवार्य केले जावे. यामुळे सैन्यदलात असलेली मनुष्यबळाची कमतरता पूर्ण होण्यास मदत होईल.

आसाममध्ये बेकायदा राहणारे नागरिक शोधण्यासाठी ‘एनआरसी’ हा उपक्रम राबविला गेला. त्यात आसाममधील ३.२९ कोटी लोकांपैकी ४० लाख लोक नागरिकत्वाचा योग्य पुरावा देऊ न शकल्याने अवैध ठरले आहेत. भ्रष्ट यंत्रणा आणि राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अनेक राज्यांत असे नागरिक आहेत. घुसखोरी करून देशाच्या साधनसंपत्तीत वाटेकरी होणाऱ्या अशा नागरिकांवर कारवाई झालीच पाहिजे. आसामच्या एनआरसीपासून बाकीच्या राज्यांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा.