C-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)

२६ नोव्हेंबर २०१८ ला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहे. त्या निमित्याने सागरी सुरक्षेची सध्याची अवस्था आणि क्षमता याचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे. सागरी सुरक्षेचा इतिहास हे अगदी स्पष्टपणे दाखवतो की, आपण केवळ संकटकाळात जागे होतो. सगळ्यांनीच इतिहासाचा नियमितपणे अभ्यास करावा ज्यामुळे दुर्देवी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही.

जम्मू-काश्मीरमधील गुरेज सेक्टर येथे झालेल्या हिमस्खलनात 15 जवान हुतात्मा झाले असून, महाराष्ट्रातील तीन जवानांचा यामध्ये समावेश आहे. अकोल्याचे आनंद गवई, संजय खंडारे व बीडचे विकास समुद्रे हे जवान हिमस्खलनात हुतात्मा झाले आहेत.जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी होत आहे.

गेल्या वीस वर्षांपासून चीनचे आपल्या बाजारपेठेवर सुरू असलेले धोरणात्मक आक्रमण थांबविण्याकरिता एखाद्या वर्षाचे प्रयत्न पुरेसे होणार नाहीत. देशभक्त नागरिकांना किमान काही वर्षे ही लढाई निर्धाराने करावी लागणार आहे. मिळणाऱ्या संकेतांप्रमाणे या लढाईत विजय निश्चित मिळू शकतो. आपल्या निर्धाराची कसोटी मात्र येणारा काळ निश्चित बघणार आहे.

अमेरिकेप्रमाणे आपण भारतातून परदेशात जाणार्‍या पर्यटकांनाही अशा धोकादायक देशांविषयी, तेथील परिस्थितीविषयी माहिती देणे, इशारा देणे गरजेचे आहे. अशांत देशांतील भारतीयांची सुरक्षा,धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन आणी भारताची ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी लवकरात लवकर तयार करुन त्याची वेळोवेळी रिहर्सल करणे व जरुरी पडल्यास त्यावर अंमल बजावणी करणे जरुरी आहे.

सुरक्षेची आव्हाने वाढत आहेत ,परंतु १९९० पासून भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्याची संख्या सातत्याने घटत गेलेली आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांशी लढण्यासाठी 44 हवाई दलाच्या स्क्वाड्रनची गरज आहे. सध्या केवळ ३१ उपलब्ध आहेत. त्यातही ४० ते ६० वर्षे जुन्या विमानांचा भरणाच अधिक आहे. भारतीय हवाई दल जुन्या विमानांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु हे काम २०२५ पर्यंतच पुर्ण होइल. 

संपूर्ण किनारपट्टीची फटिविरहित देखरेख पुरवण्यासाठी, तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी, भारत सरकारने ’किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प’ (कोस्टल सर्वेयलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. ह्या महाजालात किनारी रडार साखळी, ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आणि व्ही.टी.एम.एस. यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात, भारतीय किनारपट्टीवर ४६ स्थिर रडारपैकी मुख्य भूमीवर ३६ आणि द्विपभूमी प्रदेशांवर १० बसवली आहे.

पाकिस्तानने आपल्याविरुद्ध पुकारलेल्या छुप्या युद्धाचा आणखी एक प्रकार नेपाळमध्ये पकडलेल्या आयएसआय एजंटाकडून समोर आलेला आहे. देशाविषयीची संवेदनशील माहिती शत्रूपर्यंत जायला नको (सिक्युरिटी ऑफ इन्फर्मेशन), नागरिकांना दुष्कृत्य करण्यास प्रवृत्त करणे (सबव्हर्शन) आणि राष्ट्रीय मालमत्तेचे नुकसान (सॅबोटाज) या तीन पातळ्यांवर पाकिस्तानी आयएसआय सध्या आपल्या देशाला धोका पोहोचवत आहे.

भारतामध्ये 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थिं मुसलमान नागरिक रहात असावे अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कमिशनने दिली आहे. यामध्ये 16 हजार 500 रोहिंग्या शरणार्थिंना संयुक्त राष्ट्रांकडून ओळखपत्रही मिळाली आहेत. त्यातील ६ हजार ६८४ हे केवळ जम्मू आणि कश्मीर राज्यातील हिंदूबहुल जम्मू भागात राहतात. परंतु ही आकडेवारी दोन वर्षांपूर्वीची आहे. त्यात भर नक्कीच पडलेली असणार.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती झाल्यास कोट्यवधी रुपयांची सामग्री ही मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत तयार होणार आहे, त्याकरता तिन्ही सैन्यदलांनी एकत्रित विचार करुन धोरण आखले जाइल. तर पुढील काही वर्षात देशाला कशाचा धोका आहे याचा विचार करुन किती शस्त्रास्त्रांची गरज आहे हे लक्षात घेऊन शस्त्रास्त्र निर्मिती करता येईल. देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांची निर्मिती झाली तर अर्थातच आपल्या खर्चात बचत होईल. तसेच लढाईत एकत्रित नियोजन करुन लढल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होइल.

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूण देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते.