भाषेचं सामर्थ्य त्याच्या उच्चारलेल्या शब्दांपेक्षा न उच्चारलेल्या शब्दात जास्त आहे. चांगल्या शब्दात राग किंव्हा आनंद व्यक्त करायला तुमचा तेवढा त्या भाषेचा अभ्यास लागतो.

जुन्या काळातली राजेशाही असो अथवा आधुनिक काळातील लोकशाही असो, सत्ताधार्‍यांचा धर्म आणि वृत्ती नेहमी सारखीच राहात आली आहे. या सत्ताधार्‍यांना आपली प्रजा मुर्दाड आणि प्रतिकारहीन राहावी असेच वाटत आले आहे. आज २१ व्या शतकातही दुर्दैवाने सत्ताधार्‍यांच्या आणि जनतेच्या एकूण मनोवृत्तीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. तेच बेलगाम सत्ताधीश आणि तीच मुर्दाड, लाचार जनता!

मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या भाडेकरूयुक्त तसेच मूळचे ठाणेकर राहत असलेल्या अनेक इमारती जमीनदोस्त करून आता जवळपास दीड ते दोन वर्षे होत आली. काही इमारतींबाबत तर सहा ते आठ वर्षे होत आली. नव्या गृहनिर्माण धोरणात म्हाडा इमारतीसाठी जास्तीचे चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. दाटीवाटीच्या क्षेत्रासाठीही क्लस्टर योजनेखाली अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. झोपडपट्टय़ांच्या विकासासाठी ‘एसआरए’ योजनेद्वारे विकासाचे दालन खुले करण्यात आले आहे. मात्र मोडकळीस आलेल्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी कोणतीही ठोस भूमिका घेण्याची शासनाची तयारी नाही. अनेकांनी त्यासाठी प्रयत्न केले, पत्रव्यवहार केला. मात्र ‘आपले सरकार’ म्हणविणाऱ्यांनी अजूनही दाद दिलेली नाही. काही ठिकाणी तर अगदी २४ तासांची नोटीस देऊन भाडेकरूंना रस्त्यावर यायला भाग पाडण्यात आले. भाडय़ाचे असले तरी गेली तीन ते चार दशके कुटुंबे इथे वास्तव्य करीत होती. तेच त्यांचे विश्व होते. त्यांना अचानक १६० चौरस फुटांच्या रेंटल हाऊसनामक खुराडय़ात जीवन कंठावे लागले. पुन्हा त्यासाठी महापालिकेला दोन हजार रुपये दरमहा भाडेही भरावे लागते. पाण्याचे वेगळे पैसे द्यावे लागत आहेत. या बदल्यात कोणतीही सेवा पालिकेकडून दिली जात नाही. दूषित पाण्याचा पुरवठा झेलावा लागत आहे. या रेंटल हौसिंग इमारतींना सुरक्षारक्षक नाहीत. तसेच उद्वाहक चालक नाहीत. जनरेटर चालवणारा नाही तसेच जनरेटरसाठी डिझेल मिळवण्यासाठीही बरेच प्रयत्न करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे अतिधोकादायक म्हणून तातडीने खाली करण्यात आलेल्या हरिनिवास नाका येथील यशवंत कुंज आणि आजी कृपा या इमारती अर्धवट अवस्थेत पाडून ठेवण्यात आल्या आहेत व त्या भग्नावस्थेत उभ्या आहेत. भाडेकरू मात्र आपल्या कर्माला दोष देत आहेत.

धोकादायक इमारतीमधील भाडेकरूंना तातडीने बाहेर काढणाऱ्या प्रशासनाने तो कर्तव्यकठोरपणा गोखले रोड आणि राम मारुती रोडवरील व्यापाऱ्यांबाबत मात्र दाखविला नाही. उलट त्यांना अभय दिले. त्यामुळे भाडेकरूंच्या जखमेवर जणू काही मीठ चोळले गेले. विखुरलेले भाडेकरू आता भयभीत झाले आहेत. त्यामुळे मालक/विकासक आता ‘फोडा आणि झोडा’ या तंत्राचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या इमारतींच्या जागी पुनर्विकास प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे ठाणे महानगरपालिकेकडून जाहीर केली जाण्याची आवश्यकता आहे.

१)इमारत खाली करण्यात आल्यापासून तीन महिन्यांत मालक/ विकासकाने भाडेकरूंच्या सहमतीने पालिकेकडे पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केलाच पाहिजे.
२) इमारत खाली करताना भोगवटाधारक अथवा त्यांचे वारस यांचे बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण करण्यात यावे व याचा अंतर्भाव असलेला विकास प्रस्तावच महापालिका मंजूर करेल.
३) सूचना १ व २ प्रमाणे सादर झालेले विकास प्रस्ताव शहर विकास विभागाकडून दोन आठवडय़ांच्या आत मंजूर करण्यात यावेत.
४) मंजूर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर भाडेकरूंसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत. त्यामुळे विखुरलेल्या भाडेकरूंना दिलासा मिळेल.
५) मंजूर विकास आराखडय़ाचा अंतर्भाव असलेले भाडेकरूंचे समजुतीचे करारनामे मालकाने/विकासकाने पालिकेस सादर केल्यानंतरच या विकास प्रस्तावाच्या बांधकामास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात यावा.
६) या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी भाडेकरूंना आपला स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, आर्किटेक्ट नेमण्याची मुभा देण्यात यावी.
७) पालिकेकडून देण्यात आलेली प्रत्येक मंजुरी तसेच घेण्यात आलेली प्रत्येक हरकत पालिकेच्या संकेतस्थळावर भाडेकरू/नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली पाहिजे.
८) वापर परवाना दिल्याशिवाय नवीन इमारतीचा ताबा भाडेकरूना देऊ नये.
९) सर्व भाडेकरूंनी वापर परवाना मिळाल्यापासून एक महिन्यात ताबा घेणे बंधनकारक असावे.
१०) वापर परवाना मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत गृहनिर्माण संस्थेचे नोंदणीकरण अनिवार्य करावे.

-- महेंद्र मोने,
जागरुक नागरिक, भाडेकरूंचे प्रतिनिधी

२१ मार्च २०१७ च्या “लोकसत्ता” मध्ये प्रकाशित लेख

राळेगणसिद्धीचे समाजसेवक अण्णा हजारे आतां सगळ्या देशाचे गांधीवादी युगपुरुष झाले आहेत . ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत आहेत आणि त्यांचा लढा आता सगळ्या देशाचा झालाआहे.

प्रकाशन दिनांक :- 09/01/2005

सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात सुनामी लाटांनी दक्षिण आशियाई देशांना हादरविले. प्रचंड प्रमाणात प्राण आणि वित्तहानी झाली. सगळ्याच प्रसारमाध्यमात केवळ सुनामीच्या विध्वंसाचीच चर्चा होती.

वेदनेला पुरस्कार दिल्याने वेदना संपत नसते. आयुष्यातील वास्तव नेहमीच आपल्याला खुणावत असते.कोणत्याही क्षेत्रातला सर्वोच्च पुरस्कार मिळवण्यासाठी जात, धर्म ,आर्थिक परिस्थिती, अपंगत्व कधीच आड येत नाही. व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये मनात एक कोपरा छंदाचा असतो. आपले छंद ओळखता येणं व ते जोपासणं प्रत्येकाला जमेल असं नाही.

वेगळा विदर्भ का?
हा कायमच चर्चेचा विषय आहे.
काही लोकांच्या मनात याबाबत साशंका सुद्धा आहे कि जर वेगळा विदर्भ झाल्यास आपण सक्षम होऊ कि नाही. पण खालील काही बाबींवर कृपया विचार करा आणि सांगा कि फायदा कुणाचा होईल. पण कृपया वाचा एकदा तरी.छत्तीसगड हे राज्य मध्यप्रदेश पासून वेगळे झाले. आता छत्तीसगड चा विकास दर (growth rate) - 9.2% आहे, आणि मध्यप्रदेश चा फक्त 4.2%.
झारखंड हे राज्य बिहार पासून वेगळे झाले. आता झारखंड चा विकास दर 11.1% आहे, आणि बिहार चा फक्त 4.7%
उत्तराखंड हे राज्य उत्तरप्रदेश पासून वेगळे झाले. आता उत्तराखंड चा विकास दर 8.8% आहे, आणि उत्तरप्रदेश चा 4.6%
तेलंगणा हे राज्य आंध्रप्रदेश पासून वेगळे झाले पण तेलंगणा चा विकास दर 9.8% आणि आंध्रप्रदेश चा फक्त 5.5%.
तर आता तुम्हीच सांगा कि,
विदर्भात तर महाराष्ट्राच्या 70% वीज तयार होते.
विदर्भात महाराष्ट्राच्या 70% खनिज आहे.
विदर्भात तर महाराष्ट्राच्या 70% कापूस उत्पादन होते.
विदर्भात तर 80% जलसिंचन सुविधा उपलब्ध आहे.
विदर्भात तर 54% वनसंपदा आहे.
विदर्भ तर सर्वात जास्त सोयाबीन, कापूस, डाळ, तूर, तांदूळ, संत्री महाराष्ट्राला देतो.
विदर्भात तर महाराष्ट्राच्या 9 कृषी हवामान पैकी सर्वात निश्चित पावसाचा प्रदेश आहे.
विदर्भात तर पर्यटनाला खूप वाव आहे.
विदर्भात तर महाराष्ट्रातील 6 व्याघ्र प्रकल्पापैकी 5 प्रकल्प आहे.
तर आता सांगा कि विदर्भाचा विकास दर काय असेल.
कृपया तुम्हीच विचार करा.
आपण भारतातील सर्व राज्यांना मागे टाकू शकतो इतके निसर्ग देवतेने विदर्भाला भरभरून दिले आहे. फक्त विकास न होण्याचे कारण म्हणजे आपल्याला माहित नसलेली आणि पश्चिम महाराष्ट्राने हेरलेली आपली क्षमता.
म्हणून विदर्भाविषयीची अस्मिता सर्वांमध्ये निर्माण होऊ द्या, आणि अभिमानाने म्हणा
जय विदर्भ

स्वतंत्र विदर्भराज्य चळवळ

गेल्या काही वर्षात स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. विदर्भ प्रांत हा पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईच्या मानाने कितीतरी पटीने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, तसेच काही प्रमाणातील स्वतंत्र सांस्कृतिक बैठक हे मुद्दे धरुन स्वतंत्र विदर्भाची मागणी गेली कित्येक वर्षे स्वतंत्र राज्याचे पुरस्कर्ते करत आले आहेत. परंतु महाराष्ट्राच्या इतर प्रांतातून होणारा विरोधही पुष्कळ आहे. स्वतंत्र विदर्भात आर्थिक व सामाजिक प्रगती झपाट्याने होइल असा त्यांचा अंदाज आहे तर विरोधक असे मानतात की विदर्भ जर वेगळा झाला तर महाराष्ट्राकडून मिळणार्‍या अनेक आर्थिक सोयीसुविधांना विदर्भातील जनता मुकेल व विदर्भाची प्रगती अजून खुंटेल.

नागपूर करार

*विदर्भ हा महाराष्ट्र राज्यात सामिल व्हावा म्हणून नागपूर येथे दि. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर येथे एक करार करण्यात आला. या करारास कोणतीच कायदेशीर मान्यता किंवा वैधता नाही.हा एक प्रकारचा समझोताच होता. त्यानुसार विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात (एक मराठी भाषिक प्रदेश म्हणून) सामील करून घेण्यात आले. राज्य पुनर्रचना आयोगाचे मत हे वेगळे होते, त्यांना मराठी भाषी प्रदेश एकत्र यायला नको होता..*

इतिहास विदर्भाचा

*विपुल प्रमाणात दर्भ उगवणारा प्रदेश तो विदर्भ अशी याच्या नावाची व्युत्पत्ती आहे. नागपूर ही मराठा राज्यसंघातील भोसले घराण्याची राजधानी होती. भोसल्यांचे राज्य जवळजवळ पूर्ण मध्य-पूर्व भारतात पसरलेले होतं. १८१८ च्या तिसर्‍या इंग्रज-मराठा युद्धातील पराभवानंतर भोसल्यांचा प्रभाव फक्त नागपूर विभागातच मर्यादित झाला. १८५३ मध्ये नागपूरच्या राजाचा म्रुत्यू झाला. त्यांच्यामागे कोणी वारस नसल्याने भोसल्यांचे राज्य इंग्रजी साम्राज्यात विलीन करण्यात आले. (१८६१).*

विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री जिजाबाई यांचे माहेर आहे.

सन १८५३पर्यंत अमरावती आणि आसपासचा प्रदेश, ज्याला पूर्वी वर्‍हाड (बेरार) म्हणून ओळखले जायचे, तो हैदराबाद येथील निजामाच्या अंमलाखाली होता.. त्या वर्षी, निजामाचे अराजक बघून ब्रिटिश वसाहत अधिकरणाने या प्रदेशाचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला. सन १९०३ मध्ये वर्‍हाड मध्य प्रांताला (सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्सेस)ला जोडला गेला.

सन १९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्सेस व बेरार हे मध्य प्रदेश म्हणून भारतातील एक राज्य झाले. सन १९५६ मध्ये, मराठी बोलल्या जाणार्‍या प्रदेशांच्या एकीकरणासाठी विदर्भ क्षेत्राचा समावेश मुंबई राज्यात करण्यात आला. मुंबई इलाख्याचे सन १९६० मध्ये, भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्र व गुजरात यामध्ये विभाजन करण्यात आले, आणि मराठी बोलणारा विदर्भ हा महाराष्ट्र राज्याचा एक भाग झाला. आता याच विदर्भाचे राज्य व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्यालाही विरोध होत आहे. त्यामुळे विरोधकांना काय साध्य होणार आहे.

जनार्दन गव्हाळे,
खामगाव, जिल्हा बुलढाणा, विदर्भ.

सर्वोच्च न्यायालयाचा  निकाल लागला आणि श्री रामांना एकदाचा मानवी जगात, मानवी न्यायालयात न्याय मिळाला पण श्री रामानी स्वतः च्याच जन्मभूमी मध्ये जेथे त्यांनी कधी काळी राज्य केले होते . त्यांचे मंदिर बांधान्या साठी त्यांच्या भक्तांना न्यायालयात याचिका दाखल करून खटला का लढावा लागला ?त्याचा पूर्व इतिहास काय? याचा उहापोह आज या लेखात मी करणार आहे.

सरकारी कर्मचारी असो की राजकीय पुढारी त्यांनी आपली मुले नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमधेच शिकविणे बंधनकारक करायला हवे, बघा ह्याच शाळांचा दर्जा कसा सुधारतो! हीच मंडळी जर आजारी पडली किंवा त्यांना आरोग्य सुविधा हव्या असतील तर न.पा., मनपा किंवा शासकीय रुग्णालयातूनच घेणे अनिवार्य करावे. हे झाल्या बरोबर बघा ह्या सर्व गोष्टी कश्या झपाट्याने सुधारतात. ब्रिटिशांच्या काळात आणि नंतरही बराच काळ तहसिलदार, मामलेदार टांग्यात फिरायचे, आता नाही टांग्यात तर किमान एसटीतून त्यांना फिरायला लावा, त्यांच्या एसी गाड्या बंद करा, पहा सगळ्या एसटीच्या बसेस एसी होतात की नाही? उपाय सोपे आहे बघा सरकारला सूचवून!

समाजाच्या रक्षणाकरता शिक्षा देणे तर आवश्यकच आहे. त्यामुळे प्रत्येक राष्ट्राला निश्चितपणे त्याची आदर्श शिक्षापद्धती पाहिजे. आता भारताचा नवीन दृष्टिकोन ‘गुन्हेगारास कडक शिक्षा न देता सुधारणे’ हे धोरण आहे.