आतापर्यंत, आपण साउथ आफ्रिकेतील सामाजिक परिस्थितीबद्दल थोडक्यात माहिती घेतली. वास्तविक, काळ्या लोकांचा समाज आणि कलर्ड लोकांचा समाज, या विषयावर फारसे काही लिहिले नाही. याचे मुख्य कारण, या समाजात मला तितकेसे मिसळता आले नाही. मुळात: काळे लोक, हे इतरांपासून जरा फटकून आणि वेगळेच राहतात.

फणस हा मूळचा भारतीयच आहे. भारतातील फणसाची सर्वात जास्त झाडे आसाममध्ये आहेत. त्या खालोखाल बिहारमध्ये आहेत. उत्तर प्रदेशात हिमालयाच्या पायथ्याशी उतारावर फणसाची झाडे वाढतात. पश्चिम बंगालमध्ये जंगलातून फणस आढळतो. दक्षिण हिंदुस्थानात २४००० मीटर उंचीवरही फणस वाढतो. पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीत फणस चांगला वाढतो. महाराष्ट्रात मात्र फणसाची झाडे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातच आहेत. थोडीफार झाडे ठाणे, रायगड जिल्ह्यातही आढळतात. औरंगाबाद येथेही थोड्याफार प्रमाणात फणसाचे उत्पादन होते.

लेखक व्यापारी नौदलातील
निवृत्त कॅप्टन आहेत.
शिवाय लेखक आणि कवीही आहेत.

कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांच्या 'कोलंबसचे गर्वगीत' ह्या कवितेने नाविकांची, त्यांच्या धैर्याची, चिकाटीची चपखल ओळख आपल्या कवितेतून करून दिली आहे. नौदल म्हणजे नेव्ही. राष्ट्रीय सागरी सीमांचे रक्षण करणारे दल.

जगात सर्वात आधी कुठल्या उद्योगाचे जागतिकीकरण झाले असेल तर ते जहाज उद्योगाचे. अनेक लहान-मोठ्या बंदरांनी युक्त असलेला आणि साडेसात हजार किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या भारताने एक प्रशिक्षित आणि उत्तम दर्जाचे मनुष्यबळ पुरवणारे राष्ट्र म्हणून ह्या क्षेत्रात नेहमीच आघाडी घेतलेली आहे.

जागतिक व्यापारात नौवहन (शिपिंग) क्षेत्राचे व पर्यायाने नाविकांचे महत्त्व अनन्य साधारण झाले आहे. आपल्या दैनंदिन गरजांतील सर्वच जीवनावश्यक गोष्टींचा जहाज वाहतुकीशी संबंध येतोच. व्यापारी नौदल (मर्चंट नेव्ही) हे कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीय नौदलापेक्षा वेगळे दल आहे. ह्यात सर्व प्रकारच्या युद्धनौका आणि आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक करणाऱ्या लहान-मोठ्या आकारांच्या जहाजांचा समावेश होतो.

ह्या जहाजांचे आकार म्हणजे महाकाय असतात. कंटेनर कॅरियरमधून शेकडो कंटेनर्स वाहून नेले जातात. एकेका कंटेनरचा आकार २० फूट x ८ फूट x ८.५ फूट असा असतो. टिम्बर कंटेनरमधून हजारो टन लाकडाचे ओंडके नेले जातात, एवढे सांगितले म्हणजे जहाजांच्या प्रचंड भव्यतेची कल्पना यावी. तेल, धान्य, खनिजे, खते, दगडी कोळसा, सप्त-पंचतारांकित प्रवासी जहाजे, मोटरगाड्या, ट्रक, बसेस अशी अवजड वाहने असा माल ही जहाजे वाहून नेतात. खोल समुद्रात जाणारी, किनाऱ्याजवळ काम करणारी आणि समुद्रात उत्खनन करणारी, पाईप लाईन केबल टाकण्याचे विशिष्ट काम करणारी अशीही जहाजे असतात. पण ती आकाराने लहान असतात. अशी पन्नास हजाराहून जास्त विविध प्रकारची व्यापारी जहाजे जगभरातल्या समुद्रावर आहेत. त्यांच्यासाठी साडेनऊ टक्के मनुष्यबळ भारताकडून पुरवले जाते. मालवाहू जहाजांची संख्या आज १३०० पेक्षा अधिक आहे. त्यावर साधारणपणे १० लाख कर्मचारी काम करत आहेत. व्यापारी नौदलात मनुष्यबळ प्रमाणित संख्येत लागते. परंतु ते प्रशिक्षित असावे लागते.

व्यापारी जहाजावरील कामकाज प्रामुख्याने तीन विभागात चालते: डेक, इंजिन आणि सलून म्हणजे केटरिंग विभाग. डेक विभागाचे कार्य म्हणजे जहाजावरील मालाची चढउतार, त्यावेळी त्या मालाची देखभाल, जहाजाचे नेव्हिगेशन, जहाजावरील लाईफ सेव्हिंग, फायर फायटिंगची साधने तसेच जहाजाच्या (इंजिनरूम सोडून) सर्व भागांची देखभाल करणे. चीफ ऑफिसर हा डेकचा प्रमुख असतो. त्याच्या हाताखाली सेकंड, थर्ड, डेक कॅडेट असा अधिकारी वर्ग असतो. इंजिन विभागाचे प्रमुख कार्य म्हणजे जहाजाचे मेन इंजिन, इंजिनरूममधील जनरेटर्स, बॉयलर्स, फ्युएल प्युरीफायरसहित सर्व मशिनरी, क्रेन्स, स्टिअरिंग गिअर इत्यादी यंत्रांची देखभाल करणे. इथे चीफ इंजिनीअरच्या हाताखाली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ असे इंजिनीअर्स असतात. इलेक्ट्रिकल ऑफिसर किंवा इलेक्ट्रो-टेक्निकल ऑफिसर असा अधिकारी वर्ग असतो. जहाजावरील खानपान व्यवस्थेशी निगडित सर्व जबाबदाऱ्या सलून विभागाकडे असतात. ह्या विभागाचा चीफ कुक हा प्रमुख असतो. त्याच्या हाताखाली सेकंड कुक, मेसमन असा कर्मचारी वर्ग असतो. कॅप्टन हा तिन्ही विभाग प्रमुखांचा अंतिम वरिष्ठ आणि सर्वोच्च अधिकारी असतो. संपूर्ण जहाजाची जबाबदारी कॅप्टनवर असते. कॅप्टन हा डेक विभागातून येतो म्हणजे चीफ ऑफिसरला बढती मिळाल्यावर त्याला हे पद मिळते. ह्याशिवाय इंजिन विभागात काम करण्यासाठी ८ ते १० रेटिंग्ज म्हणजे खलाशी वर्ग असतो. असा साधारण २२ ते २७ प्रशिक्षित लोकांचा चमू एका व्यापारी जहाजावर कार्यरत असतो.

जहाजावर विविध प्रकारची कामे असतात. पदे, वेतन, आणि जहाजावर विविध प्रकारची कामे असतात. पदे, वेतन, आणि कामाच्या वेळा त्यानुसार असतात. कोणत्याही विभागात काम करायचे तर अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते. जहाज सेवापूर्व प्रशिक्षणाचा अधिकारीपदासाठी साधारणपणे खर्च ३ ते ६ लाख, खलाशासाठी १ ते १.५ लाख असा असतो. संस्थेच्या धोरणानुसार हा खर्च वेगवेगळा असू शकतो. Indian Maritime University (IMU) हे भारतातील व्यापारी नौदलातील शिक्षण-प्रशिक्षण देणारे केंद्रीय विद्यापीठ आहे. ह्या क्षेत्रातील प्रवेशपरीक्षा ह्यांच्या मार्फत घेतल्या जातात. पुढील व्यावसायिक परीक्षा भारत सरकारच्या जहाज उद्योग मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली STCW नियमांतर्गत घेतल्या जातात. मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थांची यादी https://www.dgshipping.gov.in ह्या संकेतस्थळावर आहे.

आधी जमिनीवरील प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जहाजावरील प्रशिक्षण घ्यावे लागते. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर जहाजावरील नोकरीची-बढतीची शक्यता आहे काय, हे आधी पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. लेखीतोंडी परीक्षा पास झाल्यानंतर STCW च्या नियमानुसार व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय जहाजावर नोकरी करता येत नाही.

मर्चंट नेव्ही हे प्रामुख्याने व्यावसायिक असे खाजगी उद्योगक्षेत्र आहे. कामाचे करार हे हुद्यांनुसार काही कालावधीसाठी केले जातात. भारतीय महिलाही ह्या क्षेत्रात आता येऊ लागल्या आहेत. जहाजाच्या रोजच्या कामात विविधता असते. तरुण वयातच उत्तम वेतन मिळते त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्य फार लवकर मिळते. संपूर्ण वेतन करमुक्त असते. प्रवासाची संधी मिळाल्याने वेगवेगळे देश पाहायला मिळतात. जहाजावर काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कंपनीच्या सोयीनुसार जहाज जिथे असेल त्या देशात विमानाने पाठवले जाते. त्यांच्या जहाजावर जाण्या येण्याच्या, त्यासाठी आवश्यकतेनुसार व्हिसा मिळवण्याच्या तसेच प्रवासादरम्यान आवश्यकतेनुसार होटेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची व त्यासाठी आवश्यक व्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी जहाज कंपनीकडूनच घेतली जाते.

ह्या क्षेत्रातली आव्हानेही लक्षात घेतली पाहिजेत. कुटुंबापासून अनेक महिने दूर राहावे लागते. फोनवरही संपर्क होईलच असे नाही. भिन्न भाषा, भिन्न संस्कृती असलेल्या वेगवेगळ्या देशातील लोकांशी संपर्क येतो. त्यांच्याशी जुळवून घेता आले पाहिजे. हवामान अस्थिर असते. त्यातील धोक्याच्या प्रसंगी प्रसंगावधान राखता आले पाहिजे. थोडक्यात, मानसिक आणि शारीरिक संतुलन राखता आले पाहिजे. टँकर जहाजांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेचे खास प्रशिक्षण दिले जाते. व्यक्तिगत संरक्षक साधने वापरून, सुरक्षिततेच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केल्यास टँकर जहाजांवर तेल-रसायनांची हाताळणी सुरक्षितपणे होते.

नैतिकता, प्रामाणिकपणा, कर्तव्यकठोरता, कामावरील निष्ठा, कार्यकुशलता, नेतृत्वगुण, नम्रता, स्वावलंबन, चिकाटी, संघभावना, सातत्य, उत्तम वागणूक, इंग्रजीवरील प्रभुत्व अशा अनेक गुणांमुळे भारतीय नाविकांनी अधिकारी आणि खलाशी म्हणूनही आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात खूप मोठे नाव कमावलेले आहे. तसेच व्यापारी नौदलातही मोलाचे योगदान देऊन अभिमानास्पद अशी परंपरा निर्माण केली आहे. हा नावलौकिक अबाधित राखून भारतीयांसाठी नोकरीच्या अधिकाधिक संधी ह्या क्षेत्रात उपलब्ध आहेत. ह्यासाठी सुयोग्य तरुणांची ह्या क्षेत्राला नक्कीच गरज आहे. पर्यावरणाविषयी आत्मीयता, संगणक वापरण्याचे ज्ञान हेसुद्धा ह्या क्षेत्रातील निवडीसाठी उपयुक्त गुण आहेत. कामाची विविध कौशल्ये लवकर शिकून आत्मसात करण्याची आणि प्रतिकूल परिस्थितीत साहसी आणि खिलाडू वृत्तीने जुळवून घेण्याची क्षमता, विश्लेषणात्मक तार्किक बुद्धिमत्ता, बहुकार्यात्मक उपयोगिता ज्यांच्यामध्ये आहे, अशा तरुणांनी अवश्य हे क्षेत्र निवडावे.

-कॅप्टन वैभव दळवी

पाचव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भरपेट भोजनाची ढेकर अजून विरत नाही तोच केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाचे गठन करून आपल्या लाडक्या लेकरावरचे प्रेम जगजाहीर केले आहे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची जितकी काळजी घेते त्या तुलनेत इतर 95 टक्के जनतेची केवळ एक टक्काही काळजी सरकारने घेतली असती तर कुणाची काहीच तक्रार राहिली नसती; परंतु दुर्दैवाने परिस्थिती तशी नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करताना सरकार जीवनमानाच्या ज्या कल्पना निर्धारित करते इतरांच्या संदर्भात मात्र सरकार त्या कल्पनांच्या जवळपासही फिरकत नाही ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

आयुष्यात अनेक चढउतार पाहिले. अनेकांशी वादविवाद, मारामाऱ्या कराव्या लागल्या. कधी स्वतःला तर कधी दुसऱ्याला वाचवायला खोटं बोलावं लागलं. अनेक आजारपणांना तोंड द्यावं लागलं. बसच्या अपघातांना तर तोटाच नव्हता. अर्थात असे प्रसंग सर्वसामान्य माणसांच्या तसे कलाकारांच्या आयुष्यात येतातच.

नोटाबंदीनंतर अचानक माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत मौन सोडले तेव्हा गांधारीने आपल्या डोळ्यावरची पट्टी काढून आपल्या डोळ्यातील तेजशक्ती आपल्या लाडक्या पुत्राला देण्याच्या प्रसंगाची आठवण झाल्या शिवाय राहत नाही. डॉ मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारच्या नोटा बंदीच्या निर्णयाचा समाचार घेताना अदमासे दहा वर्षे आपल्या मुखात साठवून ठेवलेल्या ज्ञानमयी वक्तृत्वाने काँग्रेसची लाज सावरण्याचा प्रयत्न केला पण काँग्रेस रुपी दुर्योधनास जवळ पुण्याची कोणतीही वल्कलं नसल्याने त्याचा काही उपयोगच झाला नाही आणि उरलीसुरली लाजही गेली.

आपल्या टीकेचा सूर टिपेला नेत डॉ मनमोहन सिंग यांनी नोटा बंदीचा निर्णय हि देशाची "ऑर्गनाइज्ड लूट" आहे असे म्हणत आपला बोलक्या बाहुल्याचा कार्यक्रम संपवला आणि संपूर्ण जनता अवाक झाली याचे कारण कि डॉ मनमोहन सिंग याना अध्यारुत असलेल्या या लुटीचा फायदा कोणाला, केंव्हा आणि कसा झाला याचे स्पष्टीकरण देण्याचे टाळून ते सूक्ष्मात परतले.

गाझियाबाद्च्या सभेत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी याच डॉ मनमोहन सिंग व काँग्रेसची " तुम्ही चार आठ आणे बंद केलेत कारण तुमची तेवढीच औकात होती आमच्या औकाती प्रमाणे आम्ही ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद केल्या असे म्हणत चांगलीच खिल्ली उडवली. मोदींच्या या विधानाने त्यांच्या पाठिराख्यांचे मनोबल वाढले आणि विविधप्रकारचे विनोद या निमित्ताने व्हॅट्सअँप फेसबुक वर प्रसारित केले गेले, आणि नेमकी हीच बाब डॉ मनमोहन सिंग यांच्या जिव्हारी लागली आणि त्यांच्या वरील वक्तव्याचा जन्म झाला.

पण चार आठ आणे बंद करण्याचा निर्णय हा विनोदाचा विषय नसून आज त्यामुळेच देशाला महागाईच्या भस्मासुराचा सामना करावा लागत आहे याची नोंद आपण घेतली पाहिजे.

चार आठ आणे बंद झाल्याने अगदी तळागाळातील जनतेच्या रोजच्या निकडीच्या सर्वच्या सर्व गोष्टीच्या किमती सुमारे ३३% ते १००% पर्यंत वाढ झाली केवळ चलन रद्द झाल्याने आणि आपल्या देशात आपल्याच पैशाचे अवमूल्यन झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाले. पोळीभाझी केंद्रावर मिळणाऱ्या जीवनावश्यक गोष्टींच्या भावात लक्षणीय वाद झाली. आठ आणे असलेली पोळी १ रुपया झाली तेव्हा चक्क १००% ते ३३% टक्के झालेली वाढ आपल्या लक्षातच अली नाही दळणाचे दर रूपये १.५०/= पैशावरून रूपये २/= झाले तेव्हा ३३% भाववाढ आपल्या लक्षात आली हे आपल्या लक्षात आले नाही. हीच गत झाली भाजीपाला, पाव, अंडी, बस भाडे, रिक्षा भाडे,वडा पाव, कटिंग चहा.पान, उपमा. इडली, पोहे यांच्यातील भाव वाढीची, हे केवळ झाले कारण नियंत्रित भाडेवाढ होण्याकरिता आवश्यक असलेले चलनच सरकारकडून देशात उपलब्ध नव्हते. म्हणूनच या भाववाढीला अर्थशास्त्रातील मुख्य नियम : मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत लागू होत नाही. कारण मागणी आणि पुरवठा कायम राहूनही केवळ चलन रद्द झाल्याने बेसुमार भाडेवाढ करणे अपरिहार्य झाले. या प्रश्नाकडे त्या वेळी कम्युनिस्ट पक्षानेही जास्त लक्ष दिले नाही. या भाडेवाढी वरून काही प्रश्न विचारले असता ह्याच डॉ मनमोहन सिंग यांनी मूळ मुद्द्याला बगल देऊन त्यावेळी भारतातील जनता आजकाल जास्त खात सुटली आहे असे विचार मांडले होते. कांग्रेस प्रवक्ता आणि अभिनेता राज बब्बर याने मुंबईत १२ तर दिल्लीत ५ रुपयात आजही भरपेट जेवण मिळते आहे असे बेताल वक्तव्य केले होते. बर सध्या पोळीचे आणि केळ्याचे उदाहरण पहिले असता. आठ आण्याची पोळी १ रुपया झाल्यानंतर ती सरळ चार आठ आणे न वाढता एक एक रुपयांनी वाढत आज चक्क ७ रुपयावर येऊन ठेपली आहे आठ आण्याचा २००८ चा मूळ भाव पकडून झालेल्या वृद्धीचे मूल्यमापन केले असता चक्क पोळीच्या किमतीत १४ पट वाढ झाली आहे. गरिबांचे अन्न असलेले केळे ५० पैशावरून आज ५ रुपयांवर, २.५० पैशाचा वडापाव १५ रुपयांवर ६० पैशाचा सामोसा आज १५ रुपयांवर ६ रुपयांचे इडली सांबर ४० रुपयांवर २ रुपयांचे सँडविच ३० रुपयांवर उपमा / पोहे ५ रुपयांवरून २५ ते ३० रुपयांवर अशी भीषण भाववाढ झाली. हातावर पोट असलेल्या जनतेला भाववाढीला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातच २०११ मध्ये एका दिवशी रु ४० खर्च करणारे गरीब नाहीत असे दस्तुरखुद्द तत्कालीन अर्थमंत्री मा श्री चिदंबरम यांनी जाहीर केले तेंव्हा जनतेची तळ पायाची आग मस्तकात गेली. अर्थशास्त्राच्या मूळ नियमानुसार कोणतीही भाववाढ हि त्या त्या वास्तूच्या मागणी आणि पुरवठा या मध्ये निर्माण होणाऱ्या तफावतीमुळे होत असते.

पण सर्वसामान्यांना दररोज आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी लागणाऱ्या बारीक सारीक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याचे कारण मात्र आगळे वेगळेच होते आणि ते म्हणजे चार आठ आण्याचे चलनच रद्द करण्याचा डॉ मनमोहन सिंग सरकारचा निर्णय. बर हे करताना अंत्तरराष्ट्रीय स्तरावर रुपयाचे अवमूल्यन करण्यासही हे सरकार कचरले नाही. त्यातूनच या प्रगतसनशील देशाच्या कामगारांचे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उदार हस्ते ५ वा ६वा पुढे ७ वा वेतन अयोग्य लागूंकरून पैशाचा पुरवठा करीत भाववाढीच्या आगीत तेल ओतण्याचे व सार्वत्रिक लूट करणारे डॉ मनमोहन सिंग जेव्हा हे सर्व सोयीस्कररीत्या विसरून मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडतात तेंव्हा त्यांच्या बद्दलचा एक व्यक्ती म्हणून असलेला उरलासुरला आदर गाळून पडतो आणि प्रचंड संताप मनात उमटतो.

नवल वाटते ते प्रसार माध्यमांचे ९ नोव्हेंबर १६ च्या नोटा बंदी पासून ते नोटा बदली पर्यंत मोदी सरकारला टीकेचे धनी करीत एकसुरी राग आळवत आहेत. आपला देश जो जगातली सर्वात मोठी लोकशाही मनाला जात असताना याचा एक महत्वाचा स्तंभ असल्याचे भान ठेऊन प्रसार माध्यमांनी वागणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही. मोदींच्या नोटबंदीमुळे भारतीय अर्थवावस्थेला लागलेल्या आणि काँग्रेसने जपलेल्या काळ्या पैशाच्या किडीचे समूळ उच्चाटन होण्याच्या प्रक्रियेत या पुढे प्रसारमाध्यमानी आपली जबाबदारी ओळखून बातम्यांचे संपादन केले पाहिजे. जनतेचा संपूर्ण पाठिंबा, निष्प्रभ विरोधीपक्ष, काळ्या पैशाच्या चिंतेने बेजार समाजकंटक असे खरेखुरे सुधारणावादी व भारताच्या भविष्यातील अर्थक्रांतीची पाऊलवाट प्रशस्त करणाऱ्या या निर्णयाचे सर्व थरातून होणारे स्वागत हेच या योजनेचे यश म्हणायचे.

या मुळे मोदी सरकारचे "अच्छेदिनचे" स्वप्न प्रलंबित होण्याचे मूळ कारण हे चवली पावली बंद होण्याने झालेली बेसुमार महागाई आहे. या महागाईने भारतातील कर्मचारी आणि कामगारांचे पगाराचे स्थर उंचावले. कृषी प्रधान देशाच्या कृषी क्षेत्राला या पगारवाढीचा सर्वात मोठा फटका बसला. कृषी कामगारांचे वेतन वाढून कृषी उत्पनात घट झाली. शेतकऱ्यास कामगार ठेवणे कठीण होऊन बसले. शेतमजूरांच्या पगारावर आधारभूत असलेल्या शेतमालाच्या किमती बाजारात तग धरू नाहीश्या झाल्या. कृषी प्रधान देशाला धान्यवस्तू आयात कराव्या लागल्या तसेच वाढलेल्या पगारानी आपली निर्यात महागडी केली.

समाजकारण करत जमवलेली अटलजींच्या सरकारने सुपूर्त केलेली परकीय चलनाची गंगाजळी आटू लागली. त्यातच कांग्रेस सरकारने सन २००४ ते २००८ च्या काळात १००० रुपयांच्या दुप्पट नोटा चलनात आणून कृत्रिम चालनफुगवट्यास वाट करून दिली व निर्माण झालेला पतपुरवठा रिअल इस्टेट क्षेत्रात किमती वाढू देऊन गिळंकृत करण्यात आला. आजही कोणत्याही गोष्टींच्या वाढलेल्या किमती कधीही खाली येऊ शकत नाहीत यावर ठाम विश्वास असलेला वर्ग मोठ्याप्रमाणावर आपल्या देशात मौजूद आहे आणि तोच आहे " अच्छेदिन ' येण्याच्या वाटेतील मुख्य अडसर. वाढत्या पगाराच्या (wage war) या युद्धात आपल्याकडे वस्तू निर्मतीवर (manufacturing ) फार विपरीत परिणाम झाला आहे. अगदी परवा परवा १४००० हजार कामगारांची कपात करण्याचा लार्सन अँड टुब्रोचा निर्णय याचीच निष्पत्ती आहे.

चायनीज वस्तूं वर बहिष्काराच्या घोषणा व बातम्यांची अंमलबजावणी करण्याचे मूळ आहे कि या बेसुमार भाववाढीमुळे ( अपरिहार्य पगारवाढीमुळे) आपण वस्तू निर्मितीत लागणाऱ्या पगाराचा अडसर यामुळे जागतिक स्तरावर आपण निर्माण करीत असलेल्या वस्तूंच्या किमती स्पर्धेत टिकत नाहीत हेच खरे. अन्न वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा वाढीव पगारात भागविण्यात जनता मेटाकुटीला येत आहे. अन्न धान्यातील भाववाढ हि चवली पावलीच्या रद्द केल्याने झाली तर निवारा - पायाभूत सुविधांमधील भाववाढीचे कारण हि कांग्रेसने आपल्या सरकारच्या काळात छापलेले व चलनात सोडलेल्या अतिरिक्त ५०० आणि १००० च्या नोटा होत. म्हणून काँग्रेसचा " आक्रोश दिन " साजरा करताना केवळ नेते मंडळी दिसून आली कार्यकर्त्यांचा पत्ताच नव्हता. मोदींनी याच मुळावर घाला घातला आहे. एक गमतीदार लॉजिक सांगितले जाते १२३ कोटीच्या देशात केवळ ३ टक्के जनता श्रीमंत आहे व संपूर्ण देशाचा पैसे त्याचे कडे आहे. त्यामुळे ९७ टक्के गरिबांना श्रीमंत करण्यापेक्षा ३ टक्के श्रीमंतांना गरीब केल्यास त्यांचे धन सरकारकडे जमा होऊन ते ९७ टक्के जनतेला जन धन, अटल पेन्शन, मनरेगा, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना आश्या विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ देऊ शकतात. व्याज दर कपात होऊन गृह कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या जनतेला दिलासा देण्यात येईल. प्राप्तिकराच्या दारात सुसूत्रता आणून तो सुसह्य होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मालमत्ता क्षेत्रात काही बंधन येऊन त्यातील गैरकारभाला अटकाव निर्माण होऊ शकतो. जवळ पैसे (cash) बाळगण्यावरही बंधने येऊन म्हणजे त्याच्या सुरक्षेची हमी काढून घेऊन प्रवृत्तीला अटकाव होऊ शकतो.

शेवटी एक चहावाला देश बदलू पाहतोय त्याच्या साठी गरज आहे ती जनतेने एक एकसाथ कटींग चहाचा ग्लास उचलून एक मुखाने "चिअर्स" म्हणण्याची. एवढेच ........

महेंद्र काशिनाथ मोने, ठाणे

भगवान श्रीहरीच्या कमरेचे आणि त्यावरील मेखलेचे लोकविलक्षण सौंदर्य वर्णन केल्यानंतर आचार्य श्रींची प्रेम दृष्टी आणखी थोडी वर जाते. आणि त्यानंतर ती ज्या आनंद कल्लोळात डुबकी मारते ते स्थान म्हणजे भगवंताची नाभी. त्या आनंद कुंडाचे वर्णन करताना आचार्यश्री म्हणतात,

मल्टिप्लेक्सप्रमाणे किंवा नाट्यगृहांप्रमाणे इथेही भ्रमणध्वनी अधून-मधून तपासणारे श्रोते होते. काहीजण फोटोत छवी टिपण्यात किंवा व्हिडीओ काढण्यात दंग होते. समोरचे “ताजे ” सुरेल क्षण जपण्या ऐवजी त्यांना ते भविष्यासाठी कुपीत ठेवायचे असावेत. याचा काहीसा त्रास जरूर होतो पण सगळेच निमंत्रित ! त्यातल्या त्यात माझ्या शेजारी बसलेल्या रसिक स्त्रीने फक्त ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले त्यामुळे कोणाचे लक्ष फारसे विचलित झाले नाही. हाईट म्हणजे एक-दोन श्रोते फारच दाद देत होते माना हलवून !

आरोग्याचा विचार करता, भारताचा विचार करता, चिकित्सेची मुख्य पद्धत आयुर्वेद असायला हवी होती. पण आज भारताच्या या “अल्टीमेट” चिकित्सा पद्धतीला “अल्टरनेटीव्ह” ठरवली गेली. दुय्यम दर्जा दिला गेला.

परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री गणेशांच्या निर्गुण निराकार स्वरूपाचे विविध अंगाने स्पष्टीकरण करणाऱ्या श्रीमुद्गलपुराणाच्या निर्मितीचा इतिहासही मोठा अलौकिक आहे.