बहुचर्चित रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादाचा निकाल अखेर लागला आणि अख्ख्या देशातील जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. सुदैवाने या निर्णयाचे सर्व स्तरांमध्ये शांततेने स्वागत झाले. या निर्णयात न्यायालयाने भक्ती आणि भावनांचा अधिक विचार केल्यासारखे वाटते. तसेच वादग्रस्त जागेवर पूर्वी मंदिर होते असे सांगण्यापेक्षा रामाचा जन्म त्याच ठिकाणी झाला असे सांगणे संयुक्तिक वाटत नाही.

जेरुसलेममधील एका प्राचीन भिंतीवरून अरब आणि ज्यू यांच्यातील वातावरण तंग बनले आहे. ज्यू या भिंतीला पूजास्थान मानतात. मात्र, त्यांचा या भिंतीशी काही संबंध नाही असा दावा पॅलेस्टिनी अॅथॉरिटीच्या माहिती खात्याने आपल्या संकेतस्थळावर केला आहे. या विधानामुळे ज्यूंच्या भावना दुखावल्या आहेत. इस्राइल-अरब संघर्षात जेरुसलेमचे स्थान हा अत्यंत वादग्रस्त प्रश्न आहे. ताज्या वादाने त्याचे स्वरूप तीव्र झाले आहे.

राज्यात उसाच्या लागवडक्षत्रात वरचेवर वाढ होत असल्याचे लक्षात घेऊन कारखान्यांना गाळपाचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने लेव्ही रद्द करणे, साखरेच्या निर्यातीसाठी पावले उचलणे आदी प्रयत्नांवर भर द्यायला हवा. शेतकंर्‍यांनीही प्रगत तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन उत्पादनखर्चात बचत करायला हवी. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील शेतकर्‍यांनी ब्राझीलमधील शेतीचे तंत्र समजून घ्यायला हवे.

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली कुजबूज संपली आणि अशोक चव्हाण पायउतार झाले. त्यांचा राजीनामा घेऊन काँग्रेसने काही संकेत दिले असले तरी प्रश्न कायम आहेत. एखाद्याने गैरव्यवहार केला की हकालपट्टी होते पण भ्रष्टाचारही पचवला जातो असे चित्र उभे रहात आहे. कलमाडींबाबतही नेमके हेच घडले आहे. ताज्या बदलामुळे जनतेला क्षणभर बरे वाटेलही पण समाजाभिमुख राजकारणापासून आपण आजही कोसो दूर आहोत.

नक्षलवादाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत असताना मोहिमेतील अधिकार्‍यांनी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव संपत असल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीचे अवलोकन केले असता या दाव्यात तथ्य नसल्याचे दिसते. नक्षलवाद फोफावण्याची अनेक कारणे आहेत आणि तो संपवायचा असेल तर या कारणांचे उत्तर शोधले पाहिजे. तसे केले तरच नक्षलवाद संपतोय की वाढतोय हे लक्षात येईल.

वाराणसी येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे बर्‍याच दिवसांची शांतता मोडीत निघाली असून हिणकस प्रवृत्तीचे अतिरेकी आजही देशात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची चर्चा मोठ्या प्रमाणात गाजते आहे. कधी न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती घोषित करण्यावरून तर कधी एखाद्या न्यायमूर्तींकडे बेहिशेबी संपत्ती असल्याचे आरोप होतात. या बातम्यांमुळे जनमत बिघडत असतानाच देशाचे माजी कायदेमंत्री अनेक न्यायाधिश भ्रष्ट असल्याची माहिती देऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल करतात, तेव्हा एकूणच व्यवस्थेला हादरा बसल्याशिवाय राहत नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारत भेटीदरम्यान काय भूमिका घेतील याबद्दल सर्वांनाच कुतुहल होते. या दौर्‍यात ओबामा यांनी भारताभिमुख भूमिका घेतली तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीतील भारताच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा देऊन त्यांनी खूष केले; परंतु जाता-जाता भारताने इराणच्या अणुकार्यक्रमाला तसेच म्यानमारमधील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीला विरोध करावा असे सुचवून स्वत:चे हित साधले.

शेतीक्षेत्रातील अनिश्चिततेवर तसेच आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी शेतकर्‍यांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यादृष्टीने पीककर्ज महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर या वर्षी राज्यात पीककर्ज वाटपाचे मोठे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शिवाय यंदाच्या खरीप हंगामात पीककर्जाची रक्कम २० टक्क्यांनी वाढवून मिळणार आहे. याबरोबरच घेतलेले आणखी काही निर्णय शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत.

दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट करण्यासाठी जोरदार मोहिम न राबवल्यास अमेरिका आपले भूदल पाकिस्तानमध्ये आणेल हा अमेरिकेचा इशारा, काश्मिरमध्ये सार्वमत घेण्याची पाकिस्तानने युनोत केलेली मागणी आणि जनरल मुशर्रफ यांची नव्या पक्षाची घोषणा या घडामोडींमुळे पाकिस्तानमधील प्रश्नांचा गुंता सुटण्याऐवजी वाढण्याचीच चिन्हे आहेत. अशा स्थितीत भारताने आपल्या भूमिकेवर ठाम रहाणे अधिक महत्त्वाचे आहे.