ओबामांच्या भारत दौर्‍याने दोन देशांमधील संबंध नव्या वळणावर आणून ठेवले असून आपल्या पुढील पिढ्या समृद्धीचे गाणे गातील असे वातावरण गेले काही दिवस पहायला मिळत आहे. प्रत्यक्षात मात्र ओबामांनी मोठ्या प्रमाणात हातचलाखी केली असून भारताच्या पदरात जे काही पडले ते तातडीने गरजेचे नव्हते असे म्हटले जात आहे. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते अजित अभ्यंकर यांनी केलेले विश्लेषण.

आज आपल्या राज्यामध्ये मध्ये जर राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष सारखेच नाकर्ते असतील तर केवळ “सिस्टीम” ला नावे ठेवून आणि “हे असेच चालणार ” असे सुस्कारे सोडून महाराष्ट्रा ची नक्कीच प्रगती होणार नाही.कुठेतरी आपण कार्यरत झाल्याशिवाय हे राज्य सुधारणार नाही.रस्त्या वर उतरून एक मेकांची डोकी फोडणे आणि मग जेल च्या वारया करणे याने काहीही सध्या होत नाही.घरबसल्या केवळ १० रुपये आणि थोडासा वेळ दिला तर सामान्य माणूस सुद्धा सामाजिक कार्य करू शकतो.तेव्हा मी महाराष्ट्रा तील जनतेला विनंती करीन कि माहितीचा अधिकार कायदा जाणून घ्या,त्याचा भरपूर वापर करा

सोमवार, ३० ऑगस्ट, २०१०महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास घडवून आणण्याकरिता शासनाने ग्रामोत्थानाचा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे. या योजनेला 'इको व्हिलेज' नाव दिले असून १० हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्‍या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी

३६ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.'इको व्हिलेज' योजनेंतर्गत गावांमध्ये उच्चप्रतीच्या भौतिक व मूलभूत सुविधा तसेच दर्जेदार सामाजिक मूलभूत सोई आणि मूल्यवर्धित स्थनिक रोजगार-स्वयंरोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. • योजना राबविताना ग्रामपंचायतींनाच योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. • सुरुवातीला तीन वर्षात मिळणारा निधी कामगिरीच्या सातत्यानुसार उपलब्ध करुन दिला जाईल. • राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांची ही संकल्पना असून योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ते राज्यभर दौरेही करीत आहेत. • १० हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ३० लाख रुपये (दरवर्षी दहा लाख) दिले जातील. • यापैकी तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी असणार्‍या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ३६ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. <शासनाकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा निधी पुढीलप्रमाणे -सनाने ठरविले आहे. • १ हजार ते २ हजारापर्यंत लोकसंख्येसाठी ९ लाख (दरवर्षी ३ लाख) रुपयांचा निधी देण्याचे शासनाने ठरविले आहे.• १ हजारापर्यंत लोकसंख्या असणार्‍या ग्रामपंचायतीकरिता प्रत्येकी ६ लाख (दरवर्षी २ लाख) रुपयांचा निधी देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. <प्राप्त होणार्‍या निधीतून ग्रामपंचायतींना करता येणारी कामे घनकचर्‍याचे शास्त्रीय व वाणिज्य व्यवस्थापन, • गावातील सांडपाण्याचे शास्त्रीय व पर्यावरण प्रवण व्यवस्थापन, • जलनि:सारण गटारी, • रस्त्यावरील सौर पथदिवे,• सार्वजनिक इमारतीत सौर ऊर्जा वापर, • सौर रस्त्यावरील सौर ऊर्जेव्दारे जल व्यवस्था, • दहन भूमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक इतर सोईसुविधा पुरविणे,• स्मृती उद्यान, • ग्रामपंचासतीअंतर्गत गावे व वाडयांना जोडणारे लहान रस्ते व बांधकाम,• पांधण रस्त्यांचे बळकटीकरण करणे, • वृक्षारोपण, उद्याने • बसथांबे बांधणे • आणि मुख्यत्वे राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम सुविधा केंद्रामार्फत ६०.४० प्रमाण राखून लागणारा अतिरिक्त निधी आणणे. • पर्यावरणाला संतुलित राखून गावाचा विकास करणे तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार गावकर्‍यांना उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे.• ५० मॉयक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॉस्टिकच्या पिशव्यांवर कायम बंदीचे सातत्य राखण्यावर आणि वृक्षारोपण करुन वृक्ष जगण्यावर विशेषत: भर योजनेच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. • योजनेच्या अंतलबजावणीसाठी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि राज्यस्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.• ग्रामपंचायतींनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी निकषांची पूर्तता केल्यानंतर आपला प्रस्ताव संबंधित गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे सादर क तील.• त्यानंतर समितीकडून ग्रामपंचायतीने निश्चित केलेले निकष पाळले काय याची जिल्हा परिषद मतदार संघनिहाय समित्या करुन तपासणी करण्यात येईल.• निकष पूर्ण करणारे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेकडे गट विकास अधिकारी पाठवतील. • प्रत्येक पंचायत समिती क्षेत्रात, शक्यतो १०००० लोकसंख्येच्या वरील ग्रामपंचायत आणि तालुका मुख्यालयी अशी ग्रामपंचायत असल्यास तिला प्राधान्य देऊन, अशी ग्रामपंचायत आदर्श पर्यावरण संतुलित समृध्दी ग्राम म्हणून विकसित करण्यासाठी निवडण्यात येईल.• अशा ग्रामपंचायतीची जबाबदारी, विशेष अधिकारी, शासकीय प्राधिकरण, सेवाभावी संस्था, सामाजिक जबाबदारी घेणारे प्रगतशील उद्योजक, लोकप्रतिनिधी हे घेतील.• ग्रामदत्तक उपअभियान स्वरुपात अशा ग्रामपंचायतीना कृतीशील मार्गदर्शन करुन ती ग्रामपंचायत इतर ग्रामपंचायतीकरीता ज्ञानवर्धन केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल.• या योजनेच्या अंमलबजावणीत जी गावे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवतील व ज्यातून विज्ञान, तंत्रज्ञान व्यवस्थापकीय व लोकसहभागीय अशा आदर्शकृती इतर गावांना पर्यावरण संतुलित ग्राम विकासाकरिता प्रत्यक्ष राबविण्यास प्रमाणभूत व सहाय्यभूत ठरतील त्यांचे संकलन करण्यात येईल.• अशा गावांसाठी प्रोत्साहनपर व गौरवपर पारितोषिक योजना राबविण्यात येईल.• आदर्श कृतीची माहिती होण्यासाठी अभियानातील यशस्वी गावांना इतर ग्रामपंचायत पदाधिकारी, अधिकारी यांच्या आदानप्रदान भेटी आयोजित करण्यात येतील. -- बातमीदार

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय समाधानकारक असला तरी त्याने पक्षकारांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे आता या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले जाणार आहे. शिवाय ताज्या निकालामुळे भविष्यात नवीन प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पण अशा प्रकरणातही राजकीय स्वार्थ साधण्याचा केला जाणारा प्रयत्न दुर्दैवी म्हणावा लागेल.

अलीकडच्या काळात अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत सादर करण्यास सुरुवात झाली. मात्र, बजेटचा थोडा मागे जाऊन इतिहास रंजक आहे. भारतीय अर्थसंकल्पाबाबतची ही मोजकी पण संग्रही ठेवावी अशी माहिती.

“एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ” च्या ऐवजी “अवघे धरू सुलपुंज पंथ ” म्हटल्यास साखर उत्पादन क्षेत्रात सहकारान जी जादू केली तीच जादू, पुंज योजनेतून चर्म, सौंदर्य प्रसाधन, ऑटो पूरक उद्योग, काजू प्रक्रिया, वाईन उद्योग, वस्त्रमाग,पैठणी,चादर/ सतरंजी उत्पादन इ . सर्व सुल उद्योजकांना अनुभवता येईल. क्षेत्र कुठलेही असो, गरज आहे सुल उद्योग म्हणून नोंदणी करण्याची व एकदिलान,एकत्र येऊन बीज भांडवल काढून पुंज स्थापन करण्याची.

कौन बनेगा करोडपती

अतिशय छान असा हा कार्यक्रम आहे याबद्दल वादच नाही.

पण थोडा फार बदल केला तर नक्कीच बघायला मजा येईल.

१) जर प्रश्न तो मनुष्य करत असलेल्या व्यवसायाबद्दल विचारले तर नक्कीच त्याच्या ज्ञानात भर पडेल आणि जरी तो जिंकू शकला नाही तरी आपण आपल्या पेशात किती मागे आहोत आणि आपण स्वताला अजून किती प्रगत केले पाहिजे याची नक्कीच कल्पना येईल.

२) जनरल माहिती असणे गरजेचे आहे पण दैनंदित जीवनात आवश्यक नाही.

३) लोंकाचे मत जेव्हा घेतले जाते त्यावेळी एक अजून Option असणे आवश्यक आहे आणि तो म्हणजे माहित नाही. त्यामुळे किती लोकांना ते उत्तर माहित आहे याचा अंदाज येईल.

४) Expert हे माहितगार लोकांनाच बोलावले पाहिजे जसे MPSC , UPSC झालेले उमेदवार, हिरो कशासाठी ?

५) एक प्रश्न आपल्यासाठी सुद्धा असतो त्यावेळी SMS चे रेट दिले जातात पण दे रेट किती आहेत हे समजत देखील नाही त्यामुळे मोठा font घेऊन जर ते दाखवले तर फार बरे होईल.

-- सचिन सदावर्ते

महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच धान्यापासुन मद्य बनविण्याच्या कारखान्यांना परवानगी दिली, यातील बरेचसे कारखाने विदर्भात असुन त्यांची यंत्रसामुग्रीही तयार आहे , फक्त शासनाच्या परवानगीचाच काय तो उशिर होता , असेही समजले. आता यावर बर्‍याच लोकाना आक्षेप होता . शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या जास्त असणार्‍या विदर्भात हे कारखाने कशाला ? असे काहींचे म्हणणे होते , तर गरिबी जास्त असताना धान्याचा उपयोग लोकाना खाण्यासाठी करण्याऐवजी मद्यासाठी कशाला ? असाही एक मतप्रवाह होता . काही लोकांनी शासनाला पत्रे लिहिली , काहींनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला , पण शासन आपल्या निर्णयापासुन तसुभरही ढळले नाही , विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांनीही याबाबतीत सरकारला साथच दिली , आणि कारखाने चालु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

आता हा निर्णय शासनाने काही तडकाफडकी घेतला नव्हता . बर्‍याच विचारविनिमयानंतर आधी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला . समितिने या विषयावर काम करुन गोपनीय अहवाल शासनाला सादर करावा , असे आदेश देण्यात आले . या समितीने सहा महिने अथक प्रयत्नांनी अहवाल तयार केला , आणि शासनाला सादर केला. या गोपनीय अहवालाच्या शिफारशीनुसारच हा निर्णय घेण्यात आला. हा गोपनीय अहवाल नुकताच फुटला आणि आमच्या हाती लागला . ( सर्व गोपनीय अहवालच का फुटतात , या विषयावर अहवाल तयार करण्याचे काम शासनाची एक समिती करीत आहे . तो अहवाल मात्र अद्यापपर्यंत फुटलेला नाही. ) आम्ही तो वाचकांसाठी प्रकाशित करीत आहोत .

अहवाल

धान्यापासुन मद्यनिर्मिती महाराष्ट्रात शक्य आहे काय ? या विषयावर विविध विषयातील तज्ञ मंडळींनी सहा महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनी हा अहवाल तयार केला असुन त्यातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत .
कुठल्याही प्रकारच्या कारखान्यासाठी प्रमुख चार गोष्टींची आवश्यकता असते. कारखान्यासाठी जागा , कच्या मालाची उपलब्धता , मनुष्यबळ , आणि विक्रीसाठी बाजारपेठ . यातील प्रत्येक गोष्टीचा ही समिती सांगोपांग विचार करुन अहवाल सादर करीत आहे.

१ . महाराष्ट्रात भरपुर प्रमाणात जमीन आहे . सिंचनाचा अभाव असल्याने बरीचशी जमीन कोरडवाहु आहे . पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिके अनिश्चित आहेत. त्यात बराचसा शेतकरी हा कर्जाच्या विळख्यात बुडालेला आहे , आणि त्याच्या बर्‍याच जमिनी या गहाण पडलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतजमीन ताब्यात घेणे सहज शक्य असुन कारखान्याला जागा सहज मिळेल , असे म्हणता येइल .

२. क्रुषिमंत्र्यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानानुसार आपल्याकडे अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा ( सरप्लस ) शिल्लक आहे . हा अतिरिक्त साठा उपलब्ध असला तरी अन्नधान्याच्या किंमती सामान्य लोकांच्या अवाक्याबाहेर गेलेल्या आहेत . त्यामुळे हे धान्य त्यांना विकत घेणे शक्य नाही . हा साठा पडुन रहाण्यापेक्षा मद्यनिर्मितीसाठी वापरता येणे शक्य आहे.

३. शेतीची अवस्था बिकट झाल्यामुळे बरेचसे शेतकरी मजुरी करतात . त्यात परराज्यातुन येणार्‍या लोंढ्यांमुळे राज्याच्या लोकसंख्येत वाढच होत आहे . हे सर्व मनुष्यबळ अशिक्षित असल्याने स्वस्त आहे , आणि मद्यनिर्मितीच्या कारखान्यात वापरता येण्याजोगे आहे . अनायासे बेरोजगारीवरही तोडगा निघेल .

४. शेवटची आणि महत्वाची आवश्यकता म्हणजे , उपलब्ध बाजारपेठ . आता यासाठी थोडा विचार करावा लागेल. आपल्याकडे कित्येक कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्यांच्याकडे धान्य पिकवण्यासाठी शेतजमीन नाही,. धान्य महाग झाल्यामुळे ते विकत घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत , १०० रु किलो दाळ घेण्यापेक्षा ५ रुपयांचा देशी दारुचा कट्टा त्यांना परवडतो, त्यामुळे त्यांना मद्य विकणे सोपे आहे. अशी जनता आपल्याकडे कोटींमधे असल्याने ही बाजारपेठ खुप मोठी आहे .
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिकरणात खुप पुढे होते. हळुहळु बरीच राज्ये आपल्या पुढे निघुन गेली. आपण मात्र जिथल्या तिथे राहिलो. मात्र हळुहळु दरवर्षी अशा शेकडो कारखान्यांना परवानगी दिली तर कारखान्यांची संख्या आपल्याकडे खुप वाढेल , आणि औद्योगिकरणात आपसुकच आपले पाउल पुढे पडेल . त्यामुळे धान्यापासुन मद्यनिर्मितीच्या कारखान्यांना शासनाने परवानगी द्यावी , आणि असे कारखाने महाराष्ट्रात अधिकाधिक कसे वाढतील हे बघावे , अशा शिफारशी ही समिती शासनाला करीत आहे.

आम्ही पक्के म(द्य)हाराष्ट्रवादी असल्याने ” मेड इन महाराष्ट्र ” अशा मद्याची चव कधी चाखायला मिळते याची अत्यंत मनापासुन वाट बघत आहोत .

-- निखिल नारायण मुदगलकर

ग्राहक मंचाविषयी माहिती देणारा हा लेख.. ग्राहकांनो आपले अिकार जाणून घ्या…

मराठी भाषा महाराष्ट्र व गोवा राज्याची राजभाषा असून सुमारे ९ कोटी लोकांची मातृभाषा आहे. मराठी भाषा कमीत कमी १००० वर्षापासून अस्तित्वात आहे. भारतीय संविधानाने मराठीला इतर २२ भाषांबरोबर अनुसूचित भाषेचा दर्जा दिला आहे. कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनी २७ फेब्रुवारीला सर्वत्र जागतिक मराठी दिन साजरा केला जातो.