मतदानच कमी होत असल्याने पैसे देऊन आवश्यक तेवढी मते खरेदी करण्याचे प्रस्थ अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हा पैसा नंतर अर्थातच भ्रष्ट मार्गाने वसूल केला जातो. ही दुष्ट साखळी तोडायची असेल आणि खर्‍या अर्थाने योग्य उमेदवार निवडला जायचा असेल, तर मतदान शंभर टक्के अनिवार्य करायलाच हवे. न.पा, मनपा, जिल्हा परिषदापासून तरी ही सुरुवात व्हायला हवी. जे मतदान करणार नाहीत किमान त्याच्या घरचे नळाचे कनेक्शन आणि इतर नागरी हक्क तरी नाकारल्या गेलेच पाहिजेत. लोकसभा आणि विधानसभेत तरी कोणताही उमेदवार केवळ पैशाच्या जोरावर निवडून येण्याची हिंमत त्यामुळे करू शकणार नाही.

सरकारच्या संवेदनाहिन निर्ढावलेपणाचा वारंवार अनुभव घेऊनदेखील या ज्ञात-अज्ञात समाजसेवकांचा लढा सुरूच राहतो, कधीतरी पहाट होईल या आशेवर ते अंधाराची पायवाट तुडवित राहतात. त्यांच्या या सोशिकतेला, या संयमाला आणि या निष्काम कर्मभावनेला सलाम ठोकावाच लागेल. कदाचित पद्म पुरस्काराच्या परिघात त्यांचा हा निष्काम कर्मयोग येत नसेल, येणारच नाही कारण त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रकाशझोत आपल्याकडे वळवून घेण्याचे एकप्रकारचे कसब लागते, ते त्यांच्यात नसते आणि म्हणूनच पद्म पुरस्काराच्या भल्या मोठ्या यादीत त्यांना स्थान मिळत नसेल; मात्र त्यांच्या या सोशीकतेची सरकारने कधीतरी दखल घ्यावी, एखादा पद्म पुरस्कार त्यांच्या सोशीकतेलाही द्यावा!