१९७१ ची रोमांचक युद्धगाथा
लेखसंग्रह

१९७१ ची रोमांचक युद्धगाथा

Category:

 

१९७१ ची रोमांचक युद्ध गाथा हे श्री सुरेन्द्रनाथ निफाडकर यांचे, नचिकेत प्रकाशन, नागपूर यांनी प्रकाशित केलेले, १९७१ चे भारत-पाक युद्ध आणि बांगलादेशच्या निर्माणाची रोचक कथा सांगणारे सुबोध आणि रसाळ पुस्तक आहे.

१९७१ ची रोमांचक युद्धगाथा

लेखकःसुरेन्द्रनाथ निफाडकर

पृष्ठसंख्याः 112 ; किंमतः 100 रू.

नचिकेत प्रकाशन, नागपूर

 

  December 5, 2011


अवर्गिकृत

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर ईलाजचं नाही का?

Category:

 

राज्य सरकारच्या दळभद्रीपणामुळे गेले तीन चार वर्षे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऊस, कापूस व इतर पिकांचा हमीभाव देण्यास सरकार नाकर्तेपणा करत आहे. बुडीत आलेली किंग्स फिशर कंपनीला सरकार भरभरून आर्थिक साहाय्य करते परुंतु शेतकर्‍यांच्या कर्ज माफीसाठी व पिकांच्या हमिभावासाठी सरकारकडे पैसा नाही. यासारखे दुर्दैव नाही….समाजातील ‘असमानता, वाढती लोकसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी आणि श्रेष्ठत्व व वर्चस्वाची स्पर्धा’ हीच हिंसाचार, आत्महत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला कारणीभूत आहे….आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी उपायात्मक काही सूचना.

  December 5, 2011


अवर्गिकृत

महिलांच्या छेडछाडीला कायद्याचा लगाम !

Category:

 

महिलांची छेडछाड व वाढत्या गुन्हेगारीला आळा…कमकुवत कायदा ….त्यातील पळवाटा…न्याय मिळण्यास होणारी दिरंगाई …कायदा सुव्यवस्थेसाठी कडक कायदा करण्याची गरज… त्यासाठी उपायात्मक सूचना.

  December 4, 2011


लेखसंग्रह

या चोरट्यांना “बेल आऊट” पॅकेज कशासाठी?

Category:

 

ही लोकशाही आता सर्वसामान्य लोकांची राहिलेली नाही. मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून, लुबाडून चालविलेली व्यवस्था म्हणजे भारतातील वर्तमान लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. भारत अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे.

  December 4, 2011


लेखसंग्रह

हव्या असतील, तर अजून हजार जाती देऊ !

Category:

 

एक बाब स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे विकासाचे कोणतेही मुद्दे सरकारकडे नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कोणत्याही योजना नाहीत आणि या गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सरकार करीत असते. भावनिक प्रश्नांवर लोकांना गुंतवून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची नीती आहे. लोकांनीच हे आता समजून घ्यायला हवे!

  November 27, 2011