पाकिस्तानला चीनकडून मळणारी मदत आणि पाकपुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या भारतातील कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर देशाची सुरक्षाव्यवस्था अधिक सतर्क असायला हवी. आलेल्या संकटांना तोंड देण्याचे आजवरचे धोरण सोडून देऊन भविष्यात ही संकटे येऊच नयेत म्हणून प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी आपल्याला मूळ धोरणातच बदल करायला हवा.

सार्वजनिक क्षेत्रात सेवा देणार्‍या उद्योगांनी गुणवत्तेचे निकष पूर्ण केल्यास संबंधित संस्थेला आयएसओ ९००१/२००० मानांकन मिळत असते. खाजगी संस्थेबरोबर शासकीय संस्थाही आता आयएसओ मानांकन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांना मिळणारे आयएसओ मानांकन म्हणजे खाजगी सेवा क्षेत्रा इतकेच तोडीस तोड सेवा देऊन नागरिकांच्या सेवेला सदैव हजर असल्याची ती एक पोचपावतीच होय.

एटीएम मशीनमधून हवी तेव्हा आणि हवी तिथे रोख रक्कम मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. याच धर्तीवर अनेक ठिकाणी विविध प्रकारची व्हेंडिग मशीन्सही आढळून येतात. अशा परिस्थितीत प्रत्येक घराची मुलभूत गरज असलेले दूध हवे तेव्हा का मिळू नये असा प्रश्न समोर येतो. कॉर्पोरेटजगतातील नवतेचे अनुकरण करत दुग्ध व्यवसायानेही अलीकडेच कूस पालटत एटीएम तंत्राचा अंगीकार केला आहे. या तंत्राचा खास वेध.

उदार अर्थव्यवस्था भौतिक प्रगती करतांना त्यातील सर्वसमावेशकता आपण विसरून गेलो आहोत. गजबजणारे मॉल्स, पैशाची उधळ्पट्टी करुन, झगमगाटात साजरे होणारे उत्सव, मौजमजेसाठी परदेशी वाऱ्या हे सर्व फ़क्त ५-७ टक्के लोकांसाठीच आहे. या लोकांची प्रगती म्हणजे आपण आर्थिक महासत्तेच्या वाटेवरील वाटसरू झालो, असे आपण मानतो.

अवैध वाळू उपशासंदर्भात सतत तक्रारी उपस्थित होऊ लागल्यानंतर अखेर न्यायालयाने वाळू उपशावरील बंदीचा निर्णय जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आपले नवे धोरण नुकतेच जाहीर केले. त्यात वाळु उपशासंदर्भात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी या निर्णयात त्रुटी आढळतात. त्याचा फायदा घेऊन वाळू उपशाबाबत पुन्हा पहिल्यासारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.