Month: June 2010

धन, संपत्ती, पैसा प्रवाहित असेल तरच त्याची वृद्धी होत असते आणि धनाची जितकी अधिक वृद्धी होईल तेवढ्या अधिक प्रमाणात लोकांचे आयुष्य सुखी होईल, हा एक सर्वसाधारण नियम आहे.

मी याच स्तंभात 28 मार्चला लिहिलेल्या ‘कोण म्हणतो भारत गरीब आहे?’ या प्रहारला वाचकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. हा प्रतिसाद हेच दर्शवितो, की आयपीएलच्या माध्यमातून या देशात सुरू असलेला काळ्या पैशाचा तमाशा लोकांना चीड आणत आहे.

भारत सरकारतर्फे दर दहा वर्षाने केल्या जाणार्‍या जनगणनेला गेल्या 1 मे पासून सुरुवात झाली आहे. ही जनगणना संपूर्ण भारतात एकाचवेळी होत असून त्यासाठी लाखो प्रगणक उन्हातान्हांत फिरून माहिती गोळा करीत आहेत. यावेळी जनगणनेसोबतच राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्याचे काम केले जात असल्याने जनगणना प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना मोठीच कसरत करावी लागत आहे;

सध्या भारतीय लोकांना कोणत्या प्रश्नाने अस्वस्थ केले आहे, असा प्रश्न कुणी विचारला आणि तुम्ही महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, अन्नधान्य आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यापैकी एक किंवा हे सगळेच उत्तर पर्याय म्हणून निवडले, तर दोनच गोष्टी सिद्ध होतील आणि त्या म्हणजे एक तर तुम्ही भारतात राहत नसावे किंवा भारतात राहूनही तुम्हाला भारतीय लोकांची अजिबात ओळख पटलेली नसावी.

आयपीएल क्रिकेटचे वस्त्रहरण करून त्यामागचे बटबटीत नग्न सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न आम्ही या लेखांतून केला आहे.

आज भलेही आपण जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करीत असलो तरी ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही की आजच्या घडीला या देशात मोबाईल फोनची संख्या स्वच्छतागृहांपेक्षाही अधिक आहे. मोबाईलची संख्या वाढत आहे म्हणजेच देशाचा विकास किंवा आधुनिकीकरण होत आहे, असा दावा आपले सरकार केल्याशिवाय राहणार नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2008 साली केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल 54.5 कोटी मोबाईलधारकांची नोंद करण्यात आली होती. हे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत 45 टक्के होते. गेल्या दोन वर्षांत त्यात आणखी दहा टक्क्यांची भर नक्कीच पडली असेल. या तुलनेत स्वच्छतागृहे मात्र 36.6 कोटी, म्हणजे लोकसंख्येच्या मानाने फक्त 31 टक्के एवढीच आहेत! याचाच अर्थ स्वच्छतागृहाबाहेर जाणार्‍या लोकांचे प्रमाण आजदेखील खूप अधिक आहे. घरात स्वच्छतागृह नसले तरी चालेल, पण खिशात मोबाईल हवाच असे मानणार्‍यांचे प्रमाण प्रचंड आहे.

सरकारी कर्मचारी असो की राजकीय पुढारी त्यांनी आपली मुले नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमधेच शिकविणे बंधनकारक करायला हवे, बघा ह्याच शाळांचा दर्जा कसा सुधारतो! हीच मंडळी जर आजारी पडली किंवा त्यांना आरोग्य सुविधा हव्या असतील तर न.पा., मनपा किंवा शासकीय रुग्णालयातूनच घेणे अनिवार्य करावे. हे झाल्या बरोबर बघा ह्या सर्व गोष्टी कश्या झपाट्याने सुधारतात. ब्रिटिशांच्या काळात आणि नंतरही बराच काळ तहसिलदार, मामलेदार टांग्यात फिरायचे, आता नाही टांग्यात तर किमान एसटीतून त्यांना फिरायला लावा, त्यांच्या एसी गाड्या बंद करा, पहा सगळ्या एसटीच्या बसेस एसी होतात की नाही? उपाय सोपे आहे बघा सरकारला सूचवून!