समाजातील हे सुशिक्षित म्हणवल्या जाणारे लोक आपल्या पोळीवर तूप ओढताना ज्यांना कोरभर भाकरीची चिंता सतावत असते अशा गोर-गरिबांना वेठीस धरताना पाहून लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच या देशाला अधिक मानवणारी आहे, असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो! तुमचे वेतन सात हजाराने वाढविण्यासाठी हजारो गरीब रुग्णांचे लाखमोलाचे जीवन पणाला लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?

संघटित झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो, याचे विदारक दर्शन सरत्या आठवड्यात अवघ्या महाराष्ट्राला झाले.

योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतकऱ्यांपर्यंत तो पैसा पोहोचविण्याचे मान्य करीत आहेत.

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे.

सरकारकृपेने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील.

कामगार-मालक, मालक-नोकर, उत्पादक-ठााहक हे संघर्ष टोकाची भूमिका घेऊन कधीच यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कारण वरकरणी संघर्ष दोन बाजूंमध्ये दिसत असला तरी वस्तुत: त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. दोघांचेही हित परस्परांशी निगडित असते.

राम प्रधान समितीच्या अहवालामुळे सध्या महाराठ्र शासनाची अवस्था ‘धरले तर चावते, अन् सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. त्यामुळेच विधिमंडळात प्रधान समितीचा अहवाल सादर न करता त्यावरील कृती अहवाल तेवढा सादर करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी चिडून एवढा प्रचंड गोंधळ घातला की विधान परिषदेत तीन विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आले अहवालात असे कोणते भयंकर सत्य दडलेले आहे की सरकार स्वत:च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ देणे पसंत करते; पण अहवाल विधिमंडळात मांडत नाही?

देशाच्या विकासासाठी एक जादूची कांडी सत्ताधाऱ्यांना गवसली आहे आणि ती म्हणजे ‘सेझ’! सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून देशाचे चित्र आमुलाठा बदलण्याचे स्वप्न सरकार दरबारी पाहिले जात आहे. भांडवलदारांना औद्योगिक क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राची तरतूद सरकारने केली आहे.

आता आर्थिक आधारावर नवे शूद्र आम्ही निर्माण करीत आहोत. जेव्हा हा आधार जातीगत होता तेव्हाही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता आणि आताही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना उच्चशिक्षण नाकारले जात आहे. प्राथमिक शिक्षण मात्र सगळ्यांनाच उपलब्ध आहे, कारण प्राथमिक शिक्षणाची सोय सरकारतर्फे केली जाते.

खते, बियाणे, मजूर अशा प्रत्येक बाबतीत शेतकऱ्याला अपंग करणाऱ्या सरकारनेच आता शेतकऱ्यांना आधार देऊन उभे केले पाहिजे, ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. ‘मामा’ला पुढे करून सरकार आपल्या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाही. ‘मामा’ पूर्वीही होता, आजही आहे आणि उद्याही राहणार आहे; त्याने कधी शेतकऱ्यांचा जीव घेतला नाही.

कुठलाही संघर्ष किंवा कुठलेही भांडण घ्या, थोडे खोलात गेले तर लक्षात येते की ही केवळ अहंकाराची, श्रेष्ठत्वाची लढाई आहे. अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे तर शिवसेना आणि मनसेतील संघर्षाचे घ्यावे लागेल. या संघर्षाकडे पाहणारा कोणताही त्रयस्थ माणूस हेच म्हणेल की ही सगळी मारामारी राज आणि उद्धव यांच्यातील अहंकाराची आहे.

एकजात सगळ्याच तज्ज्ञांना मोडीत काढणाऱ्या निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करायचे झाल्यास ते केवळ एका वाक्यात करता येईल आणि ते म्हणजे मतदारांनी विकासाला कौल दिला.विकासासाठी एक स्थिर आणि सक्षम सरकार गरजेचे असते, ही भावना कुठेतरी मतदारांच्या मनात बळावली आणि त्यांनी दोनपैकी एक पर्याय निवडताना काँठोसला उजवा कौल दिला.

पंधराव्या लोकसभेचे निवडणूक निकाल काँठोससहित सगळ्याच राजकीय पक्षांना आणि तथाकथित राजकीय तज्ज्ञांना धक्का देणारे ठरले.