सरकारी शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना ओस पडत आहेत आणि खासगी शिकवणी वर्ग दुथडी भरून वाहताना दिसतात, हा विरोधाभास नाही का?

भारतासारख्या प्रचंड मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेल्या देशाचा विकास इतका का रखडला किंवा आपण अजूनही विकसनशील अवस्थेतच का आहोत, हा प्रश्न खरोखरच रहस्यमय म्हणावा लागेल. या संदर्भात भारताची तुलना नेहमीच चीनसोबत केली जाते आणि ती स्वाभाविकही आहे.

राजकारणी आणि बड्या नोकरशहांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात साटेलोटे असतात, ही बाब जगजाहीर असली तरी यावेळी राजकारणी मंडळींनी मलईदार खात्यांसाठी जो जाहीर तमाशा मांडला तो लोकशाहीची उर्वरित लत्त*रे वेशीवर टांगणारा ठरला.त्यामुळे भविष्यात आता परीपूर्ण भ्रष्टाचाराकरीता जनतेने तयार राहावे हेच उत्तम.महागाई एवढ्यातच कमी होणार नाही, हे सांगुन शरद पवारांनी ह्याची पुष्टी केलीच आहे.

शिवसेनेकडून सातत्याने वापरल्या गेलेल्या मराठी माणसाने संधी मिळताच आपली खरी ताकद दाखवून दिली. आज राज ठाकरे सेनेसोबत असते, राणे, भुजबळांना बाळासाहेबांनी बाहेर पडू दिले नसते तर राज्यातील चित्र वेगळे दिसले असते; परंतु दुर्दैवाने केवळ उद्धवचे भले पाहताना बाळासाहेबांनी सेनेच्या आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या भल्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. शेवटी बाळासाहेबांना आपला मुलगा शिवसेनेपेक्षा, मराठी माणसाच्या हितापेक्षा अधिक प्यारा वाटला, असेच म्हणावे लागेल.

आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यात विशेष खबरदारी घेतली. शरद पवारांसारखा अतिकुशल रणनीतीकार आघाडीकडे होता. जनमानसाची नाडी अचूक ओळखण्याचे त्यांचे कसब शेवटी युतीला भारी पडले.