कर्ज किंवा नापिकीमुळे शेतकऱ्याची आत्महत्त्या, हे मर्यादित वर्णन बातमी म्हणून ठीक असले तरी या बातमीआड दडलेल्या काळोख्या वास्तवाचा वेध कोण घेणार? सरकार? सरकार आणि सरकारातल्या स्वनामधन्य पुढाऱ्यांना तेवढी फुरसत कुठे आहे? राजकारणाची दुकानदारी अव्याहत चालू राहण्यासाठी भांडवल उभारणीतून त्यांना वेळ मिळेल तर ना! शिवाय त्यांच्यासमोर एक-दोन पिढ्यांचा प्रश्न नसतो. पुढच्या सात पिढ्यांची सोय करायची असते. कुठल्यातरी कोपऱ्यात कोणत्या तरी शेतकऱ्याने जीव दिला म्हणून हातातली ‘महत्त्वाची’ कामं सोडून पळण्याइतके का ते मूर्ख असतात? एखाद्या शेतकऱ्याने कर्ज घेतले, त्याला ते फेडता आले नाही आणि म्हणून त्याने आत्महत्त्या केली. या सर्व प्रकारात आमची भूमिका येतेच कुठे, आम्ही दोषी कसे ठरू शकतो, असा कोडगा सवाल उपस्थित करायला ते मोकळे असतात. परंतु वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे.

आधुनिक काळात जगाची विभागणी प्रामुख्याने तीन गटात केली जाते. विकसित, विकसनशील आणि अविकसित. विकसित राष्ट्रांची संख्या विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत नगण्य असली तरी संपूर्ण जगावर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या या मुठभर राष्ट्रांचेच वर्चस्व आहे, हे तथ्य नाकारता येणार नाही.