oldsite

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारचे काम विश्वस्तांचे असते. राज्याचे खरे मालक राज्याचे नागरिक असतात या नागरिकांच्या वतीने सरकार राज्याचा कारभार पाहत असते. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी केवळ संरक्षण आणि संवर्धनापुरतीच मर्यादित आहे; परंतु आपल्या या मर्यादेचा सरकारला विसर पडला की काय, अशी शंका आता येऊ लागली आहे.

शरद जोशी चंद्राची कोर, बाकी सारे हरामखोर’ अशी भावनात्मक नारेबाजी करून पुढारी, प्रशासन व व्यवस्थेशी पर्यायाने उभ्या जगाशी दुष्मनी कोणे एकेकाळी ज्या शरद जोशींकरिता शेतकऱ्यांनी केली, त्या शरद जोशींनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा, त्यांच्या भावनांचा, त्यांनी दाखविलेल्या विश्वासाचा पुन्हा एकदा अक्षरश: बाजार मांडला आहे. त्यांचे कोणतेही आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कधीच नव्हते आणि म्हणूनच त्यांच्या कोणत्याही आंदोलनातून शेतकऱ्यांचे हित साधल्या गेले नाही. ऐन निर्णायक क्षणी पेटलेले आंदोलन मागे घेऊन त्यांनी प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांचा विश्वासघातच केला.

र्ीपूर्वीच्या काळात एखाद्या राज्याची ओळख त्या राज्याच्या राजावरून ठरायची. राजा नीातिवान, धर्मपरायण असेल तर प्रजाही नीतिवान, धर्मपरायण असायची आणि तशीच त्या राज्याची ओळख असायची. राज्य कसे आहे, हे राजा कसा आहे यावरून ठरायचे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या संक्रमणावस्थेतून जात आहे. आधुनिक विकासाचे स्वप्न भारताला खुणावत आहे त्या स्वप्नाकडे आपली दमदार वाटचाल सुरू आहे. भावी महासत्ता म्हणून भारताला आता ओळखले जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी विषण्ण झालेल्या आर. आर. पाटलांनी या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार गृहरक्षक दलाची मदत घेण्याच्या विचारात असल्याचे विधान नुकतेच केले.

एखाद्या प्रांताचा विकास केवळ त्या भागात उपलब्ध असलेल्या संसाधनांवरच अवलंबून असतो का, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर द्यायचे झाल्यास ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. संसाधने विकासाला पूरक ठरतात; परंतु केवळ संसाधनांवर विसंबून विकास साधता येत नाही. खरेतर विकासासाठी परिस्थिती प्रतिकूल असणे अधिक गरजेचे असते.

अलीकडील काळात भारतातले अनेक उद्योग झपाट्याने बंद पडत असले, उद्योजक बेकार होत असले तरी एक धंदा मात्र अगदी जोरात सुरू आहे आणि त्या धंद्याला मरणही नाही, कुठला धंदा म्हणून काय विचारताय? अहो, तो धंदा म्हणजे राजकारण! पावसाळ्यातील छत्र्यांसारखे आपल्याकडे नेते उगवत असतात.

सध्या नागपुरात राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. कापूस उत्पादक पट्ट्यातील आणि त्यातही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न या अधिवेशनात गाजत आहे. ‘गाजत’ हा खरोखरच यथार्थ वर्णन करणारा शब्द म्हणावा लागेल.

रासायनिक शेती मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या गेली आहे. महागडी बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतीचा उत्पादन खर्च अतोनात वाढवीत आहेत. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हा उत्पादनखर्च भागविण्यासाठी उचललेल्या कर्जाचे व्याजही फिटत नाही.

खेड्यापाड्यात अवैध सावकारी करणाऱ्यांचे धाबे सध्या दणाणले आहेत. बातमीच तशी आहे; राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी अशा सावकारांना अगदी कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याचे आदेशच पोलिस विभागाला दिले आहेत. आबांचाच आदेश म्हटल्यावर पोलिस कशाला सुस्ती करतात, ”खंडणी वसुली करायला त्यांना हातात आयतेच कोलीत सापडले.