एखाद्या प्रांताचा विकास केवळ त्या भागात उपलब्ध असलेल्या संसाधनांवरच अवलंबून असतो का, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर द्यायचे झाल्यास ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. संसाधने विकासाला पूरक ठरतात; परंतु केवळ संसाधनांवर विसंबून विकास साधता येत नाही. खरेतर विकासासाठी परिस्थिती प्रतिकूल असणे अधिक गरजेचे असते.

अलीकडील काळात भारतातले अनेक उद्योग झपाट्याने बंद पडत असले, उद्योजक बेकार होत असले तरी एक धंदा मात्र अगदी जोरात सुरू आहे आणि त्या धंद्याला मरणही नाही, कुठला धंदा म्हणून काय विचारताय? अहो, तो धंदा म्हणजे राजकारण! पावसाळ्यातील छत्र्यांसारखे आपल्याकडे नेते उगवत असतात.

सध्या नागपुरात राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. कापूस उत्पादक पट्ट्यातील आणि त्यातही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न या अधिवेशनात गाजत आहे. ‘गाजत’ हा खरोखरच यथार्थ वर्णन करणारा शब्द म्हणावा लागेल.

रासायनिक शेती मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या गेली आहे. महागडी बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतीचा उत्पादन खर्च अतोनात वाढवीत आहेत. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हा उत्पादनखर्च भागविण्यासाठी उचललेल्या कर्जाचे व्याजही फिटत नाही.