कोणता पक्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खाबुगिरीवर नियंत्रण ठेवण्याची हिंमत बाळगून आहे? विशेष गरज नसताना विकासकामातील पैसा वळवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. या आयोगाच्या शिफारशी तुर्तास, राज्याची आर्थिक घडी नीट बसेपर्यंत लागू करणार नाही, असे म्हणण्याची हिंमत दाखवू शकतो?

सरकारला बचत करायची असेल किंवा वायफळ खर्चाला आवर घालायचा असेल तर केवळ आपल्या मंत्र्यांचा ‘क्लास’ बदलून चालणार नाही. सरकारने आता एवढ्यावरच थांबू नये. सरकारी तिजोरीतून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचा नेमक्या कारणासाठी योग्य विनियोग होतो की नाही याची दक्षता घेतली जावी, प्रसंगी त्यासाठी
कठोर पावले उचलावी लागली तरी हरकत नाही.

एक नागरिक म्हणून सरकारने पुरविलेल्या सगळ्या सुविधांचा उपभोग तुम्ही घेत असाल तर या देशाने स्वीकारलेल्या न्यायव्यवस्थेचा, शासनव्यवस्थेचा आदर करणे तुमची जबाबदारी ठरते. एक आदर्श नागरिक म्हणून आपण आपल्या हक्कांबाबत जितके जागृत असायला हवे, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा थोडे अधिक जागृत आपल्या कर्तव्यांबाबतही असणे गरजेचे आहे. आपले हित साधताना इतरांच्या हिताला बाधा पोहचत तर नाही ना, आपल्यासाठी ज्यांचा काहीही दोष नाही असे इतर अनेक लोक विनाकारण फरफटले तर जात नाहीत ना, याची खातरजमा आपणच करायला हवी.