भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या लढ्याला बळ प्राप्त व्हावे या उद्देशाने माहिती अधिकार कायद्याचा आग्रह धरण्यात आला. हा कायदा अस्तित्वात येताच विविध प्रकारे मिळवलेल्या माहितीद्वारे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. असे असताना माहिती मिळवणार्‍यांवर दबाव आणण्याचे, मारहाण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. मात्र, याला जनताच प्रखर विरोध करेल आणि भ्रष्टाचारमुक्त समाजाची नवी पहाट पहायला मिळेल असे वाटते.

आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणावरुन राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य के. लाला यांनी आपला राजीनामा राज्यपालांकडे सोपवला. त्यानंतर राज्यात मोठे प्रशासकीय फेरबदल होणार असल्याचे संकेत मिळाले. वास्तविक प्रशासकीय सुधारणा ही केवळ निवड-नियुक्ती या पुरती मर्यादित बाब नाही. त्यासाठी अनेक गोष्टींचा विविध पातळ्यांवर विचार करावा लागेल. तरच हे शिवधनुष्य पेलणे शक्य होईल.

भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या लढ्याला बळ प्राप्त व्हावे या उद्देशाने माहिती अधिकार कायद्याचा आग्रह धरण्यात आला. हा कायदा अस्तित्वात येताच विविध प्रकारे मिळवलेल्या माहितीद्वारे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. असे असताना माहिती मिळवणार्‍यांवर दबाव आणण्याचे, मारहाण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. मात्र, याला जनताच प्रखर विरोध करेल आणि भ्रष्टाचारमुक्त समाजाची नवी पहाट पहायला मिळेल असे वाटते.

आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणावरुन राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य के. लाला यांनी आपला राजीनामा राज्यपालांकडे सोपवला. त्यानंतर राज्यात मोठे प्रशासकीय फेरबदल होणार असल्याचे संकेत मिळाले. वास्तविक प्रशासकीय सुधारणा ही केवळ निवड-नियुक्ती या पुरती मर्यादित बाब नाही. त्यासाठी अनेक गोष्टींचा विविध पातळ्यांवर विचार करावा लागेल. तरच हे शिवधनुष्य पेलणे शक्य होईल.