oldsite

वीज असली, तर पाणी नाही आणि पाणी असेल तर वीज नाही, अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या नशिबी केवळ मरणच उरते. पॅकेज वगैरेंनी ही परिस्थिती सुधारू शकत नाही. या परिस्थितीवर उपाय शोधण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ती मंडळी आपल्या एसी ऑफिसमध्ये बसून केवळ कागदावर सगळी गणिते मांडत असतात. वस्तुस्थितीची त्यांना कोणतीही जाणीव नसते. वस्तुस्थितीची जाणीव एखादे हिंसक आंदोलन पेटल्यावरच या लोकांना होते, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

हा देश महान करायचा असेल तर आधी या देशाची अस्मिता जागृत करावी लागेल, ज्या वस्तुंचे, पिकांचे उत्पादन या देशात होते, अशा सगळ्याच वस्तुंच्या आयातीवर बंदी घालावी लागेल, संसदेपासून ते प्राथमिक शाळेपर्यंत सगळीकडे इंग्रजीला कायम तृतीय किंवा त्याही खालचे स्थान द्यावे लागेल, क्रिकेटसहीत सगळ्या विदेशी खेळांची हकालपट्टी करावी लागेल आणि त्यासाठी आधी आपल्या मनात खोलवर रूजलेली गुलामीची पाळेमुळे निखंदून काढावी लागतील.

हजारो पोलिसांना गडचिरोलीच्या जंगलात तैनात करूनही नक्षल्यांची ताकद कमी का होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणातही शोधणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अतिरेकी आणि नक्षल्यांच्या नावाखाली कुणाचे काही भले झाले असेल तर ते पोलिसात किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणेत दाखल झालेल्या बेरोजगार तरुणांचे, सुरक्षेची विविध साधने पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे, वाहन उद्योगाचे आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांचे भले झाले आहे. बाकी सगळ्या समस्या जिथल्या तिथे आहेत.