oldsite

नागपूर अधिवेशन आले, की ठराविक प्रश्नावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे, विधिमंडळातील ठराविक गोंधळ, सरकारची तीच तात्पुरती मलमपट्टी आणि पुन्हा जैसे थे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून हेच चित्र दिसत आहे. त्यात कुठलाही बदल नाही कारण सरकार आणि विरोधातील राजकीय मंडळींना शेतकर्‍यांचे प्रश्न मुळातून सोडवायचेच नाहीत.

देशातल्या साठ टक्के जनतेची सातत्याने उपेक्षा करणे सरकारला महागात पडू शकते. हे लोक उद्या रस्त्यावर उतरले, तर त्यांचा क्षोभ केवळ सत्ताधार्‍यांविरोधातच नव्हे, तर सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या विरोधात उफाळून येईल आणि त्यातून कदाचित इथली प्रचलित व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे.

ही लोकशाही आता सर्वसामान्य लोकांची राहिलेली नाही. मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून, लुबाडून चालविलेली व्यवस्था म्हणजे भारतातील वर्तमान लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. भारत अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे.

एक बाब स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे विकासाचे कोणतेही मुद्दे सरकारकडे नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कोणत्याही योजना नाहीत आणि या गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सरकार करीत असते. भावनिक प्रश्नांवर लोकांना गुंतवून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची नीती आहे. लोकांनीच हे आता समजून घ्यायला हवे!

शेतकर्‍यांना न्याय देणारी, इतर समाज घटकांसोबतच त्याचाही बरोबरीने विचार करणारी आणि संवैधानिक आधार असलेली यंत्रणा उभी होणे काळाची गरज आहे. हे होत नाही तोपर्यंत या देशाचे दारिद्र्य संपणार नाही. आणि शेतकर्‍यांचे रस्त्यावर उतरणे बंद होणार नाही.